निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउन नसक्ने वा समय अभाव भन्दै २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने चर्चा चलिरहँदा विभिन्न दलहरु एकमत हुन सकेका छैनन् । छोटो समयमा धेरै चुनाव गराउनुपर्ने चुनौति रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । चुनाव र संविधान संशोधनको विषय एक आपसमा जोडिएर पेचिलो बन्दै गएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका सचिव विष्णु पौडेलसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गर्नुभएको छ । उक्त संवादको प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रका सम्बन्धमा नेकपा एमालेको धारणा के हो ?
संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अयोग बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लागिसक्नुपथ्र्यो । यो काम धेरै ढिलो भइसकेको छ । अर्कोतिर नेकपा एमालेले २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्यो भनेर हल्ला चलाइएको छ, त्यो झुटो हो । एमालेलाई विवादमा ल्याउनका लागि गरिएको प्रायोजित प्रचार हो । संविधानमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । यसलाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा हो । अब फेरी २४० क्षेत्र बनाउनु भनेको राष्ट्रको हितविपरित हुनेछ ।
तीन दलको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरामा सहमति जनाउनुभएको थियो नि ?
पार्टी अध्यक्षले त्यस विषयमा सहमति जनाउनुभएको छैन । यो पनि दुश्प्रचार मात्रै हो ।
तपाईहरुले चाहेको खण्डमा त संविधान संशोधन गरेर पनि १६५ क्षेत्रलाई २४० बनाउन सकिएला नि ?
संविधान संशोधन भनेको संसदमा दुई तिहाई बहुमत पुग्यो भने हुने कुरा हो । तर संशोधन गर्ने विषय कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हन्छ । लहडमा लागेर मन लागेको विषयमा संशोधन गर्ने कुरा एमालेलाई मान्य हुँदैन । प्रतिनिधी सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई २४० बनाउने कुरामा एमाले सहमत हुनै सक्दैन ।
संसदमा अहिले प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन एमाले सहमत हुन सक्छ कि सक्दैन ?
अहिले गर्ने भनिएको संशोधनका बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ । तर अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशाधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका विषयप्रति हामी सहमत छैनौँ । प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । यद्यपी स्थानीय तह, प्रदेश तह र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने आवश्यकता अनुसार संशोधनको विषयमा छलफल गर्न हामी तयार छौँ । अहिले प्रस्ताव गरिएको विषय चाँही राष्ट्रहित अनुकुल छैन भन्ने हाम्रो ठहर हो ।
माघ सातगतेभित्र सबै चुनाव हुन्छ त ?
संविधानले उल्लेख गरे अनुसार सबै चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । वातावरणीय अनुकुलता हेरेर मंसिरभित्र नै सबै चुनाव सक्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
