काठमाडौँ, ५ साउन । व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको विकास समितिले सबै स्थानीय तहमा समयमै शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा ढिलाई नगर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयबीच विवाद भइरहेका बेला विकास समितिले स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो।
स्थानीय तहको शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा ढिलाई नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
