प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार र निर्वाचन आयोग छलफलमा छन् । सरकारले दुवै चुनाव एकै दिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने आयोगले एकपटक दुईवटा चुनाव गर्न कठिन हुने तर्क गरिरहेको छ । यसै सन्दभैमा ऋषि धमलाले निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अहिले के गर्दैछ ?
सरकारले निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा गर्छ भन्ने विश्वासका साथ तयारी गरिरहकेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि छिटै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई कति दिन चाहिन्छ ?
चुनाव गर्नका लागि ४ महिना अगाडि मिति घोषणा हुनुपर्छ ।
सरकारले अहिलेसम्म मिति घोषणा गरेको छैन । ४ महिना समय पाउने सम्भावना देखिदैन नि ?
मंसिरमा चुनाव गर्नका लागि अब तत्काल मिति घोषणा गर्ने हो भने समय पुरै घर्किसकेको छैन ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकै दिन गर्न निर्वाचन आयोग तयार भएको हो ?
दुईवटा चुनाव एकै दिन गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । हामीले सकेसम्म २ चरणमा नै दुईवटा चुनाव गरौँ भनेका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीले त एकै दिन २ वटा चुनाव गरौँ भन्नुभएको छ । सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले एकैदिन गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह गर्नुभएको हो ।
एकैदिन गर्दा के समस्या छ ?
चारवटा मतपत्र, चारवटा मतपेटिका चाहिन्छ । कर्मचारी सोही अनुसार थप्नुपर्छ । मतदान अधिकृत पनि दोब्बर संख्यामा चाहिन्छ । सबै व्यवस्थापन गर्न जटिलता छ ।
निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने त जस्तो अवस्थामा पनि चुनाव सम्पन्न गराएको छ । अहिले किन समस्या देख्नुभएको छ ?
राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुभएकोमा धन्यवाद । तर यसपटक धेरै जटिलता भएकाले दुई चरणमा नै गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । मतपत्र सहज अर्थात मतदाताले सहजै मतदान गर्न सक्ने र बुझ्ने किसिमको बनाउन कठीन छ ।
यि समस्या समाधानका लागि त निर्वाचन आयोगले पनि नीति बनाउन सक्छ नि ?
हामीले गर्ने कुरामा कुनै कमी गर्दैनौँ । गरिरहेका पनि छौँ । तर कठिन हुने भएकाले नै हामीले दुई पटक गरौँ भनेका हाँै ।
एकैपटक चुनाव गराउन सक्यो भने त खर्च कम हुन्छ । समयको जटिलता पनि हल हुन्छ ।
एकैदिन गर्दा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
राम्रोसँग व्यवस्थापन ग¥यो भने एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गराउन सक्नुहुन्छ ?
केही कुराहरुमा सुधार ग¥यो भने सकिने अवस्था पनि हुन्छ ।
त्यसोभए तपाईहरु एकै दिन निर्वाचन गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो त गरिसकेका छैनौँ । हामीले सरकारलाई दुई चरणमा गरौँ नै भनिरहेका छौँ । मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । सरकारले नै गर्ने हो । हामीले निर्वाचन आयोगलाई काम गर्दा के सहज हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावका लागि एउटै मतपत्र बनाएर दुईवटा चुनाव गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । यसरी गर्दा त सजिलो होला नि ?
राजनीतिक दलबिच सहमति भयो र कानुनमा तदअनुसारको व्यवस्था भयो भने गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि निर्वाच आयोगलाई केके आवश्यक छ ?
पहिलो कुरो कुरा क्षेत्र निर्धारण अयोगले प्रतिवेदन बनाएर नेपालमा कतिवटा क्षेत्र बनाउने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । प्रदेश सभाका लागि कति निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभाका लागि कति निर्वाचन क्षेत्र भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा कानुन संसदमा पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन छिटो पास हुनुपनर्छ । तेस्रो कुरा भनेको मिति घोषणाको आवश्यकता छ । मिति घोषणा भएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले धेरै काम गर्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोग दाताको सहयोगमा चल्दै आएको छ भनिन्छ । खास कुरा के हो ?
६४ साल र ७० को संविधानसभाको चुनावको तलुनामा ७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा अत्यन्त न्युन सहयोग लिएका छौँ । विगतदेखिको सहयोगको सम्बन्धका हिसाबले थोरै सहयोग लिएका मात्रै हौँ । मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने स–साना सामान मात्र लिएका हौँ । भारतबाट केही सवारी साधन लिएका छौँ । युनएनडिपीले मतदाता शिक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ । अरु मुख्य खर्च त नेपाल सरकारकै खर्चमा काम गरेका छौँ ।
सहयोगको नाममा निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेका छन भन्ने आरोप छ नि ?
त्यस्तो हस्तक्षप केही पनि हुँदैन । अहिले त्यस्तो स्थिती छैन । हामीले आफ्नै सिस्टममा काम गरेका छौँ । हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरेका छौँ । हाम्रो सिस्टमभित्र रहेर काम गर्न कोही आयो भने मात्रै सहयोग स्विकार गछौँ ।
निर्वाचन आयोगले किन विदेशी शक्तिको सहयोग लिन्छ ?
निर्वाचन भनेको लामो समय तयारी गरेर गर्नुपर्ने कुरा हो । एक दिनको चुनावलाई मात्र काम भन्ने सोचिएको हून्छ । तर हामीले सधैँभरी काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि खर्च पनि धेरै लाग्छ । त्यसैले केही सहयोग लिनुपरेको हो । यस्तो सहयोग धेरै पहिलेदेखि लिन थालिएको हो । ६४ साल र ७० को संविधानसभाको चुनावमा विदेशी सहयोग अलि धेरै बढि भएको हो । अहिले हामीले कम गर्दै लगेका छौँ ।
अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि विदेशी सहयोग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ?
लिदै आएको सहयोग पुरै नलिने भन्ने हुँदैन । तर परम्परागत सम्बन्ध कायम राख्नका लागि मात्रै थोरै सहयोग मात्रै लिन्छौँ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि कति खर्च लाग्छ ?
खर्चको विषय यकिन गरेर भन्न सकिदैन । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि यसको अनुमान लिनकाल्न सकिन्छ ।
