दीपेश केसी : प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवा परम्परालाई निरन्तरता दिदै पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारत जान आतुर छन् । छिमेकी मुलुक भारत पनि उनलाई निम्तो दिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । १५ अगष्ट अर्थात् भारतको स्वतन्त्रता दिवस लगत्तै उनको भ्रमण हुने निश्चितप्रायः भएको छ । भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय देखि देउवा निकट विदेश मामलाका जानकारहरू समेत सक्रिय भइरहेका छन् । भारत भ्रमणमा देउवाले स्वागत देखि बिदाई सम्म पाउने सम्मानले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने भएकाले पनि विशेष बनाउन लागिपरेका हुन् ।
देउवाको त्यो भ्रमण
सन् २०१६ नोभेम्बरको पहिलो हप्ता शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नबन्दै शेरबहादुर देउवाले दिल्लीस्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गरेका थिए । सँसारका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको उपाधि हासिल गर्ने भाग्यमानी नेपाली बने देउवा । गत वर्ष उक्त उपाधि नेपालका कुनै एक शिर्ष नेतालाई दिनेबारे भारतीय पक्ष तयार देखिदा देउवा छानिएका थिए । त्यस घटनाबाट भारत देउवाप्रति सकारात्मक रहेको सन्देश प्रवाह भएको थियो । कुनैबेला भारतले नपत्याएको देउवा पछिल्लो समय नजिक बन्न पुगे । यसका पछाडि उनको लामो कुटनीतिक प्रयासले भूमिका खेल्यो जसमा देउवा पत्नी आरजुको विशेष भूमिका रह्यो ।
प्रधानमन्त्री नहुँदै सम्मान र भ्रमणले सकारात्मक संकेतहरू गरिसकेको थियो । जसका कारण देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग सहज बन्दै गयो । देउवाले पाएका सम्मान र विगतका भारतका भ्रमणहरूले उनको दक्षिणसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा फरक अवस्था निर्माण ग¥यो । यद्यपि गत वर्ष भएको भारत भ्रमणमा उनको नाम निर्वासित तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा देखि निर्वासित तिब्बतीहरूका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङ्गेसँग जोडिएपछि विवादास्पद बन्यो । गोवामा इन्डिया फाउण्डेशनले आयोजना गरेको थर्ड इन्डिया आइडियाज कनक्लेभ नाम दिइएको सम्मेलनमा देउवाले लोब्साङसँग एउटै मञ्चमा बसेको विषय विवादमा परेको थियो । लगत्तै चिनियाँ पक्षले चासो मात्र लिएन देउवासँग भेटेर चिनियाँ राजदूतले छलफल गरेका थिए ।
अबको भ्रमण
देउवा देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्नेछन् । उनको अब हुने भनिएको भ्रमण भइरहँदा केही संवेदनशील घटनाहरू विकसित भइरहेको छन् । जसमध्ये चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न तनाव मुख्य हो । दुवै देशहरूले सिक्किमको दोक्लाम क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बढाएका छन् । यद्यपि अजित सिंह दोबाल चीन पुगेर तनाव कम गर्ने पहल गरेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा त्यसबारे नेपालले राख्ने आधिकारिक धारणाबारे भारत र चीन दुवैको चासो रहला । यस विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । देउवासँग भारतीय अधिकारी देखि मिडियाले समेत चासो राख्न सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवा यसबारे कसरी प्रस्तुत होलान् ?
दार्जिलिङ्गमा गोर्खाल्याण्डको विषय जोडतोडले उडिरहेको छ । जसका कारण दार्जिलिङ्ग क्षेत्र महिनौं देखि तनावग्रस्त छ । नेपाली भाषीहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यस क्षेत्रसँग नेपालको भावनात्मक साइनो छ । नेपालको यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यसबारे भारतीय पक्ष मात्र नभई मिडियाको समेत चासो व्यक्त होला । प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा आफूलाई कसरी बाहिर राख्न सक्लान् र कसरी प्रस्तुत होलान् चासोको विषय हुनसक्छ ।
दुरगामी महत्वको सन् १९५० को सन्धीका केही बुँदा परिवर्तनको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । नेपाल—भारतबीच प्रबुद्ध समूह बनाएर यसबारे समिक्षा र अध्ययनहरू भएका छन् । सन्धीका कतिपय बुँदामा फेरबदल ल्याउनेबारे समेत छलफल भएको चर्चा छ । प्रबुद्ध समूहका सदस्यमध्येका एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी.लामाले नेपालबाट सन्धीबारे स्पष्ट धारणा नआएको बताइसके । समूहमा भारतको नेतृत्व गर्ने भगतसिंह कोशियारीले पनि नेपालले जे चाहको हो स्पष्ट प्रस्ताव आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक तहमा पुगेर मात्र निष्कर्षमा जान सकिने छलफल र निर्णय हुने विषयबारे प्रधानमन्त्री देउवा कसरी प्रस्तुत हुने हुन् ?
नेपालमा लोडसेडिङ्ग अधिकांश स्थानमा अन्त हुनु र समग्रमा कम हुनुमा भारतको सहयोगले मुख्य भूमिका खेलेको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन प्रशंसनीय छँदैछ । नेपाल—भारत विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुनुले विद्युत आपूर्ति सहज भएको छ । तर, भारतले निश्चित मूल्यमा नेपाललाई दिदै आएको विद्युत आपूर्तिले निरन्तरता नपाउने हो भने आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ्ग हुनसक्छ । यसको निरन्तरताका लागि देउवाले गर्ने पहलको महत्व उत्तिकै छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेशमार्ग देखि भोग्नुपर्ने व्यवधान देखि नेपालमा कलकत्ता बन्दरगाहबाट सामान ल्याउँदा भोग्नुपर्ने अप्ठ्यारामध्ये समयमै कन्टेनर नउठ्ने र नेपाल भित्रन ढिलाई हुँदा लाग्ने जरिवानाका अलावा ढुवानी मूल्य बढ्न गई नेपाली उपभोक्ताले मार खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्तका लागि महत्वका साथ विषय उठ्ने हो होइन चासोको विषय छ । नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हुन् ? यी विषयलाई उनले कति महत्व दिएर तयारीको जिम्मेवारी दिएका छ कि छैनन् ?
भारतले नेपालमा धेरै आयोजना अगाडि बढाएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजनामध्ये अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनिले पाएको छ । हुलाकी राजमार्गलगायत नेपालको विकासमा दुरागमी असर पार्ने महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको निर्माण बढेको छ । कतिपय निर्माणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । यसबारे देउवाले सार्थक छलफल गरी नतिजा दिन सक्ने नसक्ने चासोको विषय हुनसक्छ ।
अर्को, महत्वपूर्ण विषय भारतमा नोटबन्दीपछि नेपालमा रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटको सवाल छ । भारतमा काम गरेर फर्कने सामान्य नेपालीहरूको घरमा नोट कागजको खोष्टो सरह रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट सटहीको पहल गरेपनि नतिजा आउन सकेको छैन । यी देउवाले भ्रमणका बखत यी विषय उठान गर्ने छन् या छैनन् ?
भारत भ्रमणका बखत देउवाले राष्ट्रिय हितका लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्न सके उनको हाई हाई हुनेछ । देउवा बोल्न जान्दैनन् त्यसैले उनको बोलीबाट न कोही आकर्षित हुन्छ न कसैले दया नै राख्छ । छिमेकी देशमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुगेर उनले खेल्ने भूमिका र दिलाउने नतिजाले उनको अहिलेको कार्यकालको भविष्यको झलक मिल्न सक्छ । लोडसेडिङ्ग नहुने अवस्थालाई निरन्तरता दिने देखि नेपाली उत्पादन भारतीय बजार वा भारतको बाटो हुँदै अन्य देशको बजारसम्म निर्वाध पुग्ने वतावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सन् १९५० को सन्धीमा देशहितको विषयलाई उल्लेख हुने गरी बोल्न सक्नुपर्छ । दुई छिमेकी देश भारत र चीनबीचको तनावमा कुटनीतिक चार्तुयता देखाएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । गोर्खाल्याण्डको विषयको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्र बोल्नुपर्छ । उग्रराष्ट्रवाद या समर्पणवाद दुवै संवेदनशील भू—राजनीतिको देश नेपालका लागि घातक छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा दिंदा बलियो छिमेकीको चासोलाई समेत मनन गर्न जरूरी छ । देउवाको भारत भ्रमणको तयारी यही मान्यतामा केन्द्रित रहेर बढ्न जरूरी छ ।
उत्तराखण्डसँगको साइनो
देउवाका लागि पछिल्लो समय अनकूल बन्यो पनि । उनको गृहजिल्ला डडेलधुरासँग जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डबाट धेरै हस्ती भारतको राजनीतिमा प्रभावशाली हुनपुगे । भारतीय जनता पार्टीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका प्रभावशाली नेता भगतसिंह कोशियारी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोबाल, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष वीपिन रावत देखि रअका प्रमुख अनिलकुमार दशमाना जस्ता हस्ती उत्तराखण्डका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
‘रोटी बेटी’ सम्बन्ध रहेको सुदूरपश्चिम र उत्तराखण्डको साइनो देउवाका लागि यसअर्थमा फलिफाप भयो ।
आफ्नो गृहक्षेत्र सुदुरपश्चिमसँग जोडिएको उत्तराखण्ड गृहराज्य भएका केही शक्तिशाली भारतीयहरू त्यहाँको नीतिनिर्माणको शक्तिशाली स्थानहरूमा छन् । देउवाको उनीहरूसँग सिधा सम्बन्ध होला नै । देउवाले यो साइनोलाई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको देखियो । तर, देशको हितका लागि यो साइनोलाई कतिसम्म प्रयोग गर्न सक्षम हुने हुन् आउँदा दिनले देखाउन सक्छ । देशबीचको सम्बन्ध र व्यक्तिगत सम्बन्धमा फरक हुन्छ नै । तैपनि व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदा राजनीतिक सम्बन्धलाई आकार दिन केही सजिलो हुन्छ । व्यक्तिगत सम्बन्धको सदुपयोग गरी देश हितका लागि आवश्यक पर्दा सिधा कुराकानी गरेर काम गर्न सके देउवाको कार्यकालमा छिमेकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ भई दीगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धीको मार्ग सहज बन्न सक्छ ।
