दीपेश केसी, समाचार टिप्पणी । तराई मधेश नेपालको अन्नको भण्डार अर्थात् ‘राइस बाउल’ रहेन अब । मधेश केही टाठाबाठाको मागी खाने भाँडोमा रुपान्तरित हुँदै गयो । मधेशमा २०७३÷७४ मा मात्र २३ अर्ब रकम आइएनजीओहरूले खर्चिएको तथ्यांक नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेको छ । विदेशीहरूको मधेशमा चासो बढ्दै गरेको प्रमाण हो यो । राजनीतिक गर्नेहरूले कुनैबेला मधेशलाई भोट बैंकमा सिमित राखे । अब मधेश भोट बैंकभन्दा राजनीतिक खेल मैदान भयो । जहाँ आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ बनाएका छन् । छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएकाले त्यहाँ उसैको प्रभाव बढी रहेको तर्क गर्नेहरू हुनसक्लान् । तर, मधेशमा जे जति पैसाको बाढी आयो त्यो भारतको मात्र देखिदैन । छिमेकबाहेकका शक्तिराष्ट्रहरूले आइएनजीओमार्फत् पैसा खन्याए । अदृश्य पैसाहरू खर्च भएकै होलान् । यो पैसाको उद्देश्य त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक विकास र सुधार गर्नु भनिएपनि मुख्य उद्देश्य मधेशमार्फत् नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउनु नै हो ।
मधेशप्रति बेइमानी :
मधेश केन्द्रित मुख्य दलहरूले पार्टीको नामबाट मधेश शब्द हटाएपनि मधेशको मुद्या पेचिलो बनाउँदै राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेका छन् । संविधान संशोधनको विषय उठाएर सरकारमाथि दबाब सृजना गर्न खोजिरहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्ने रणनीति छँदैछ । लैनचौरको भेटघाट खुल्छ तर अन्य भेटघाटहरू सायदै खुल्छन् । सबै भेटको उद्देश्य मधेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनकै लागि केन्द्रित हुन्छ भन्ने पनि छैन । मधेशवादी दलका कतिपय नेताले व्यक्तिगत राजनीतिक फाइदाका लागि मुद्या अगाडि सार्ने र बार्गेनिङ्ग गरेको पनि देखिन्छ । यही प्रवृत्तिले मधेशका जनताप्रति साँच्चै इमान्दार छन् कि छैनन् ? यो प्रश्न तड्कारो देखिन्छ ।
मधेशी जनताको अधिकारका नाममा सत्ताको भ¥याङ बनाउनको कमी छैन । विजयकुमार गच्छेदार मन्त्री बनेको बन्यै छन् । उपेन्द्र यादव पनि मन्त्री बनेका थिए । महेन्द्र राय यादव देखि शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव देखि अनिलकुमार झा सम्मले मधेशकै नाममा मन्त्री बन्ने मौका पाए । राजेन्द्र महतो मन्त्री बनेकै थिए । चुनाव नहारेको भए भण्डारी, यादव र झाले मन्त्रीमा सौदावाजी गर्थे जुन विगतका उनीहरूको प्रवृत्तिले पुष्टि गर्छ । मधेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुदृढ बनाउन अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक मुद्या समेत सारिने गरेकोबाट बुझ्न कठिन छैन ।
जनमतबाट निकास खोज्नेभन्दा आन्दोलनलाई मुख्य विकल्प देख्नेहरू राजपाभित्र हावी हुनुले समस्या जटिल बन्न सक्छ । हुनत महन्थ ठाकुर, हृदयश त्रिपाठीलगायतका नेताहरू चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, मधेशमा कमजोर पकड भएपनि काठमाडौं केन्द्रित भएर प्रोपोगान्डामार्फत् शक्ति प्रदर्शन गरिरहेकाहरू चुनाव नहुँदा शक्तिशाली भइने स्वार्थमा चुनावको विपक्षमा देखिएका हुन् ।
राजपाका नेतामध्ये राजकिशोर यादवले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए चुनावमा जाने भनाई सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले उनै राजकिशोर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थामा चुनावमा जानै नहुने पक्षमा उभिए । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा राजपा सहभागी भएन र असोज २ का लागि तय भएको तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुने नहुने टुंगो छैन । चुनावी रेल छुटिरहेको छ । राजपाका केही नेताहरू एकोहोरो चुनावको विरोध गरिरहेको छ । संविधानमा संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ लगेर पारित नभएसम्म चुनावमा जान नहुने अडान राजपाका केही नेताहरूको छ । चुनावमा जाँदा भन्दा नजाँदा व्यक्तिगत लाभ हुने देखेर यसो भनेका हुन् । चुनावमा जान पैसाको बाढी बगाउनुपर्छ र जित्ने अवस्था पनि छैन । त्यो भन्दा सजिलो विरोधी बनेर बस्नुमा देखेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविहिन बनाउने बहानाबाजीले निरन्तरता पाउँछ भने त्यो मधेशी जनताप्रतिको महाबेइमानी हो ।
मधेश मामलामा महाभुल
मधेशको हितबारे देशका कुनै पनि दलसँग वैज्ञानिक र जायज मुद्या छैन । थियो भने आजसम्म देशका सबै प्रदेशमा चुनाव भइसक्दा प्रदेश नम्बर २ मा पनि चुनाव भइसक्थ्यो । मधेश देशकै भू—भाग हो होइन भन्ने अवस्था सम्म बनाउने क्रियाकलाप जिम्मेवार दलहरूबाट भयो । प्रदेश नम्बर दुईलाई संवेदनशील क्षेत्रमा रुपान्तरित गर्दै लाने कदम सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैबाट भयो । यो उनीहरूका लागि राजनीतिक महाभुल हुनसक्छ ।
अहिले मधेश तेरो र मेरो भन्दै हिंडेर हुँदैन मधेश यो देशको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र मधेशी जनता यो देशको राष्ट्रियताका सवालमा सच्चा सिपाही हुन् र आर्थिक वृद्धिका खम्बा हुन् भन्ने यथार्थलाई सहजताका साथ सिंगो देशले लिने वातावरण बनाउन सक्नुपथ्र्यो जुन दलहरूले सकेनन् । मधेश मामलामा जिम्मेवार नेताहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले मनै घोच्ने सम्मको भयो । केपी शर्मा ओलीले मधेशी जनताको भावनामाथि ठेस पु¥याउने काम गरे । मधेशलाई भोट बैंक भनेर काँग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले हल्का प्रवृत्तिलाई दोहो¥याए ।
दलहरू मधेश केन्द्रित
तेस्रो चरणको चुनावलाई मुख्य दलहरूले गर या मर का रुपमा लिदैछन् । यो चुनाव यसै वर्ष हुने भनिएको प्रदेश र संसदको चुनावको पूर्वाभ्यास भएकाले दलहरूका लागि असोज २ को चुनावको महत्व झन् बढेको हो । चुनावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली काँग्रेसले धनुषाबाट प्रचारात्मक अभियान थालिसकेको छ । काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित भइरहेका छन् । नेकपा एमालेले वीरगञ्जलाई केन्द्र बनाएर चुनावी अभियान थालिसकेको छ । माओवादी केन्द्र पनि चुनावी अभियानमा छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संसदमा प्रदेश नम्बर दुईको सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र काँग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिको गृहक्षेत्र प्रदेश नम्बर दुई हो । अबको चुनावले यी नेताहरूको राजनीतिक भविष्यलाई समेत प्रभावित बनाउन सक्छ ।
मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरूले प्रदेश नम्बर दुईलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै लगेका छन् । यसकारण पनि चुनाव सहज र सामान्य हुनेमा आशंकाहरू बढेका हुन् । जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने प्रवृत्ति मुख्य दलका नेताहरूमा विकास भइसकेको छ । विगतमा जस्तो सहमति र सहकार्यबाट अब चुनावमा जित्ने रणनीतिले राजनीतिमा गलत संस्कार हावी हुने खतरा उत्तिकै छ । हालसम्म सम्पन्न चुनावहरूमा बगेको पैसाको खोलो बगेको नेताहरूको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ । धान्ने गा¥हो खर्च भयो भनी शिर्ष नेताहरू सार्वजनिक रुपमा भनिरहेको छन् । यसले प्रदेश नम्बर दुईमा पुग्दा चुनावमा पैसाको खोलो होइन बाढी बन्न सक्छ । यसले मधेशको राजनीतिमा अर्को विकृति बढाउने खतरा छ ।
निर्विकल्प चुनाव
हुनत चुनाव नभएपनि मधेशको राजनीतिक चलेकै थियो । १९ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि देश चलेकै हो । अब पनि त्यसरी चलोस् भन्नेहरू नभएका होइनन् । मधेशमा अब हुने चुनावले अर्को द्वन्द्व सृजना गर्छ भने चुनाव नहुने वेश भन्नेहरू पनि होलान् । मधेशमा सुतेका सशस्त्र समूह उठ्ने र पछिल्लो समय सुस्ताएको बिखण्डनकारी समूह जाग्ने अवस्था आउने खतरा देखाएर चुनाव नहोस् भन्ने समूह पनि छ । राजतन्त्र ब्युँताउने एउटा समूह पनि मधेशमै केन्द्रित छ । धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरूको सक्रियता पनि मधेशमै बढेको छ । तर, यी बहानामा चुनाव रोकिनुहुन्न ।
मधेशको लोकतन्त्रलाई प्रभावशाली बनाउन पनि प्रदेश २ मा चुनाव चाहिन्छ । सदीऔं देखि शोषित र पीडितहरूको आवाज बुलन्द हुनपनि चुनाव अनिवार्य छ । मधेशको मानव विकास सूचांकलाई केलाउने हो भने त्यहाँ सबैभन्दा पिछडिएकामा महिला र दलित छन् । चुनाव भएमा जनप्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूको स्थान सुनिश्चित हुनेछ । उच्च वर्गको एकछत्र राजमाथि धक्का पर्छ । मधेशको सामाजिक समस्यामा खेल्ने आन्तरिक शक्ति मात्र होइन बाह्य शक्तिलाई समेत चुनावले धक्का दिन सक्छ । जनता अधिकारसम्पन्न हुँदा तिनको नाम भजाएर लाभ लिनेहरूको हैसियत प्रष्ट हुन्छ । चुनाव राजहाँस हुनसक्छ दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउने ।
तर, त्यसका लागि चुनाव स्वच्छ र धाँधलिरहिन हुने वातावरण सृजना हुनुपर्छ । पैसाको खोला बगाइन्छ भने मधेशमा पुनः स्रंभान्तहरू हावी हुनेछन् । मधेशमा बढिरहेको मध्यमवर्गको प्रभाव बलियो हुनसक्दैन र समाज विकासले गति लिन सक्दैन । अब मधेशले नयाँ कोर्स लिनैपर्छ । मधेशलाई आफ्नो र मधेशी अरुको ठान्ने प्रवृत्ति पहाड र पहाडबाट झरेका तराईवासीमा अन्त हुनुपर्छ । काठमाडौंलाई सत्तोसराप गरेर मधेशीलाई नै शोषण गर्दै आएकाको पहिचान गरी मधेशी जनताले विवेकको प्रयोग गरी चुनावमार्फत् क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय एकता र समृद्ध मुलुकका लागि उत्तम ऊर्जा हो ।
