देबी प्रसाद न्यौपाने : गएको वर्ष नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दी खेप्यो । नाकाबन्दीका कारण दैनिक उपभोग्य सामानहरूको त जसोतसो नेपाली जनताले जोहो गरे तर इन्धनको भने हाहाकार नै भयो । इन्धन अभावका कारण मानिसको दैनिक जीवन त अस्तव्यस्त भयोभयो त्यसभन्दा पनि बढी सिंगो देशनै ठप्प भयो । सोहि अभावको प्रभाव स्वरुप देश विकासको गति पनि केहीवर्ष पछि परेको विकास विज्ञहरूले बताइरहेका छन । नाकाबन्दीबाट मुलुकले भोग्नुपरेको नोक्सानीको फेहरिस्त लामै रहेको छ । विधुतको अपार सम्भावना रहेको भएपनि पर्याप्त उत्पादन नभईरहेको आजको दिनमा मुुलुकको उर्जाको प्रमुख श्रोतका रुपमा खरिद गरि ल्याइने इन्धन नै हो । आजको दिनमा हामीसँग पेट्रोल ६ दिन, डिजेल ८ दिन र खानापकाउने एलपी ग्यास ३ देखि ५ दिनसम्म मौजाद रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय भण्डारणको यो आँकडा हेर्दा सबै पेट्रोलियम पदार्थ एकहप्ता भन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन ।
जतिबेला हामीले छिमेकी भारतको नाकाबन्दी खेपिरहेका थियौँ त्यतीबेला हामीले देखिरहेका थियाँै राजधानी काठमाडौँमा एक–एक लिटर पेट्रोलको हाहाकार भएको । अनि एक सिलिण्डर एलपी ग्यासका लागि ग्यास उद्योगीदेखि सुरक्षा निकायका ठूलावडाहरूको सोर्सफोर्स लगाउनु परिरहेको वास्तविकता । गाडीमा डिजेल हाल्नदेखि बाइकमा पेट्रोल हाल्नसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाकडी गर्नुपरेको । लामो लाइनको सकसपूर्ण संघर्षपछि केही लिटर पेट्रोल पाउँदा संसार जितेजस्तो अनुभव शायद काठमाडौँवासी सबै नेपालीसँग पक्कै होला । महिनौँ कुरेर एक सिलिण्डर ग्यास पाउँदा घरमा कुनै चाडनै आएको अनुभव पनि सबैले गरेकै होलान । अनेकन समस्या र अस्तव्यस्त जीवनशैली भोगेपछि सबै नेपालीले आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बहस पनि त्यतिबेला नउठेको होइन । नजिकको सोच्ने र सोहि अनुसार प्रक्रिया प्रतिक्रिया जनाउने नेपाली समाजको स्थापित बानि नै हो । भारतको चरम नाकाबन्दीका कारण हामीले राष्ट्रियताका ठूलठूला भाषण र भावनात्मक शब्दजाल पनि सुन्यौँ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै होइन आम सर्वसाधारणबाट पनि हामीले आफैँ स्वावलम्बन बन्नुपर्ने विषयहरू सतहमा आयो ।केही महिना हामी सबैले त्यस्ता वहसहरूमा भाग लियाँै । तर जब जसोतसो समस्याबाट पार पायाँै जीवन सामान्य हुँदै आयो । हामी सबैले नाकाबन्दीको दुःख चटक्कै विर्सियौँ र फेरि व्याकटु मंगलमानको शैलीमा जहाँको त्यहीँ फर्कियौँ । हामी भावनामा हैन हाम्रोे यथार्थतामा जानुपर्दछ । हामीले आउने समस्यासँग जुध्नका लागि पूर्व तयारी अपनाउनुपर्छ भनेपनि समस्याबाट मुक्ति पाएपछि चुपचाप बसिरहेका छौँ । दिनभरी काम गरि बेलुकाको चुल्हो बाल्ने शैलीको हाम्रो योजना साच्चिकै हाम्रा लागि बिडम्बनपूर्ण रहेको छ । यो सरकारको मात्रै कमजोरी नभई हामी नेपाली उपभोक्ताको पनि कमजोरी हो । नाकाबन्दीको सकसपूर्ण समस्या भोगीरहेका बेला हामी सबैलाई पिरोलिरहेको विषय थियो पट्रोलियम पदार्थको अभाव । त्यसो हुनुको मुख्यकारण पनि हामीसँग भएको न्यून भण्डारणको अबस्था हो । नाकाबन्दीको मार भोगेका नेपाली जनताले त्यतिबेला सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमतिर धारे हात लगाउँदै गाली गरे र भने कम्तिमा केही महिनाको भण्डारण क्षमता आयल निगमले व्यवस्था गरिदिएको भए हामीले यसरी दुःख पाउनुपर्ने थिएन । आयल निगम मात्रै होइन त्यस्तो विकराल समस्याका कारण ठप्प भएको सरकारले समेत कम्तीमा यस्ता समस्याहरूसँग जुध्नका लागि हामीले पक्कैपनि केही महिनाको मात्रै भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर । लामो सकसपूर्ण जीवनपछि नाकाबन्दी हट्यो । हाम्रो समाजले आज ती सबै कठिनाइहरू सहजै विर्सिन मिल्छ ?
आज पनि हामीसँग पेट्रोल भण्डारण क्षमता ८ हजार ६०० किलो लिटर मात्रै हो दैनिक बिक्री परिणाम १ हजार ४ सय किलो लिटर हो । त्यसआधारमा भन्ने हो भने पेट्रोलमा हाम्रो राष्ट्रिय खपत धान्ने क्षमता भनेको जम्मा ६ दिन हो । यस्तै डिजेलको भण्डारण या मौज्दात गर्ने क्षमता भनेको ४२ हजार किलो लिटर हो भने बिक्री परिणाम दैनिक ५ हजार २ सय किलो लिटर हो । अनि त्यसरी हेर्दा डिजेलमा हामीसँग राष्ट्रिय खपत धान्ने क्षमता मात्र ८ दिनको हो । अनि एलपी ग्यासको अवस्था त झन नाजुक रहेको छ । एलपी ग्यासको भण्डारणको व्यवस्था सरकारसँग अहिलेसम्म शून्य हो भने निजी ग्यास उद्योगसँग भएको क्षमताले बिक्री धान्ने भनेको ३ देखि ५ दिन हो । हाम्रो देश नेपालसँग भएको इन्धन भण्डारणको यथार्थ चित्र यहि नै हो । जतिसुकै चर्को भाषण गरेपनि हामी आत्मनिर्भर बन्न आफ्नो क्षमतावृद्धि गर्नुको विकल्प छैन र आफूआत्मनिर्भर नभइ राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्नु खाली कोरा भाषण बाहेक केही होइन । संकटसँग जुध्नका लागि जब हामी आफैसँग आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौ तबसम्म जतिसुकै राष्ट्रियताको भाषण गरेपनि त्यो कोरा कल्पनै मात्र रहने छ । यस बारेमा यस अघिका हाम्रा अन्तरर्वाता र लेख हरुले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
वास्तविक राष्ट्रियता बलियो बनाउने आफ्नो क्षमता बृद्धि नगरी सुखै छैन । त्यो इन्धनमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा हामी जब आत्मनिर्भर बन्छौ तब मात्रै अर्काको मुख ताक्नुपर्दैन अनि वास्तविक रुपमा हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ अनि हाम्रो स्वाभिमान ठाडो हुन्छ । सम्भवतः हामी कति पानीमा छौँ भन्ने यथार्थताका बारेमा राम्रैसँग जानकारी भएर होला सरकारले कम्तीमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मात्रै होइन भण्डारण क्षमता पनि बृद्धि गर्ने गरि नीति सार्वजनिक गरेको थियो । वर्षेनी पेट्रोलियम पदार्थमा १५ देखि २० प्रतिशत खपत बृद्धि भइरहेको यथार्थतालाई समेत मध्यनजर गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ , २०७३÷०७४को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत भण्डारण क्षमता बृद्धिको प्रस्ताव गरेको हो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २००मा आपूर्ति प्रणालीमा सुधारशीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको नीति तथा योजनामा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि न्यूनतम ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार÷बेत्रावतीमा आगामी वर्षभित्र जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका साथै काभ्रेपलाञ्चोकमा १० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यासको भण्डारण संरचना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नाकाबन्दीले मुलुकको धमनी बन्द भयो । राजधानी काठमाडौँमा स्मार्ट जीवन यापन गरिरहेका मानिसहरुले पनि ढुंगेयुगको सामना गर्नुपर्याे । ग्यास ओभनमा सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेकाहरू दाउरामा जसो तसो एकसरो खाना पकाएर जीवन धान्न पर्ने बाध्यतामा आइपुगे । एक हिसावले भनौँ मानवीय जीवन मात्रै कष्टकर बनेर सिंगो मुलुकको गतिनै ठप्प भयो । नाकाबन्दीका असर समग्र क्षेत्रमा परे तर सबैभन्दा ठूलो असर पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ हामी आफँैले उत्पादन गर्दैनौ । अहिलेसम्म हामीले खरिद गर्ने बजारमा पनि पूर्ण उत्पादन छैन र औपचारिक रुपमा बिबिधिकरण भइसकेको छैन । हालसम्म दक्षिणी छिमिकी भारतबाट ट्यांकरबाट खरिद गरेर ल्याउने अनि पेट्रोल पम्पहरूलाई बाड्ने अनि ती पेट्रोल पम्प मार्फत आम उपभोक्ताहरूमा वितरण गर्ने हाम्रो प्रणाली रहेको छ । कुनै कारणबस केही दिन ट्यांकर नियमित रुपमा आवातजावत गरेनन् भने सोच्नुहोस आजपनि काठमाडाँैका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताहरूको लाइन लागि हाल्छ ।
भारतको नाकाबन्दी पछि सचेत भएको सरकार र आम सर्वसाधारण जनता जो उपभोक्ता पनि हुन, उनीहरूको निरन्तरको दबाब पछि नेपाल आयल निगमले त्यो राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सरकारको नीति बमोजिम कार्य आरम्भ गर्याे । बजेट मार्फत सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सुधार गर्नुका साथै कम्तीमा ९० दिनको भण्डारण क्षमता बृद्धिका लागि गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल आयल निगमको वर्तमान व्यवस्थापनले पहल कदमी अघि बढायो । जस अनुसार नेपाल आयल निगमले आफूसँग उपलब्ध कानुन र सरकारको मापदण्ड बमोजिम भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने योजना बनायो । जग्गा खरिद निगमको कुनै सञ्चालकको व्यक्तिगत काम थिएन यो त राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नभई नहुने काम थियो ।
जस अनुसार विद्यामान नियम अनुसार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार उसले प्रक्रिया आरम्भ गर्योे ।
निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा जग्गा खरिद सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति दिए पश्चात जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । ९० दिनको भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्नु अपरिहार्य थियो । किनकी उसँग देशका सबै क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध थिएन । नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कुल खपतको ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरि करिब ५ लाख ३० हजार किलो लिटरको थप इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरि नेपाल आयल निगमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवंबजेट बिनियोजन समेत भइसकेको थियो । मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ण गर्नुपर्ने उद्देश्य अनुरुप खरिद गरिन लागेकाले उसले रणनैतिक महत्वका स्थानमा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइदिन समेत अनुरोध गरिएकामा हालसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै जग्गा उपलब्ध समेत गराइएको छैन ।
राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ण गर्न र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम सो आवश्यकता पूरा गर्न ७ वटै प्रदेशमा भण्डारण केन्द्र बनाउनु पर्ने नेपाल आयल निगमकासामू जिम्मेवारी थियो । फेरि यो कुनै नियमित काम या बिस्तारै गर्दा पनि हुने काम थिएन । नाकाबन्दी कारण मुलुक लामो समयसम्म थिलो–थिलो भएको थियो हामीसँग बढीमा आजपनि हप्ता दिन भन्दा बढीको मौज्दाद थिएन । मुलुक गम्भीर समस्याबाट बल्लतल्ल माथि उठेको बेला फेरि पनि मुलुकको अवस्था सुधारिएको छैन । कुनैपनि बेला कुनैपनि स्वार्थ समूहको चपेटामा परेर हामीले फेरि पनि नाकाबन्दी जस्ता समस्या नभोगौला भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा ३ महिना ढुुक्क हुने गरि भण्डारण क्षमता विकास गर्नका लगि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधारकोविकास गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझेर तत्काल कार्यान्वयनमा गयो ।
एकले अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने हाम्रो सरकारी शैलीको शिकार बन्दै फेरि पनि योजना कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुनु बिडम्बना हो । नेपाल आयल निगमले सरकारसँग आवश्यकता अनुसारको ७ वटै प्रदेशमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह ग¥यो र अहिलेसम्म पर्खिएर बस्यो । तर सरकारका तर्फबाट जग्गा उपलब्ध गराइदिने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि प्राप्त म्यान्डेटलाई प्रयोग गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली २०६४ बमोजिम बोलपत्र मार्फत जग्गा खरिद गर्न निगम सञ्चालक समितिबाट निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।
इन्धन हाम्रो दैनिक जीवन यापनको महत्वपूर्ण वस्तु हो । इन्धन बिना मुलुकको जिवननै आजको दिनमा ठप्प भएको दुःखद्विगत समेत हामीसँग छँदैछ । कम्तीमा केही महिनाको मौज्दात हामीसँग भएको भए कसैले हामीलाई धमक्याउदै हाहाकारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने थिएन । माथिका ती सबै प्रक्रिया हुन्जेल संसद, संसदका समितिहरू, सरकारका विभिन्न निकायहरू अनि आम जनताको प्रतिनिधिका रुपमा रहने आमसञ्चारका माध्यमहरू सबै साक्षी नै थिए । नेपाल आयल निगमले सरकारको निर्देशन बमोजिम भण्डारण क्षमता बृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि खरिद गर्न लागिएका जग्गाको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूवेखबर थिएनन् किनकी ती सबै प्रक्रियाहरू सबै पारदर्र्शी ढंगले सञ्चालन गरिएका थिए ।
निगमले यो प्रक्रियाबाट पहिले पनि उपलब्ध व्यवस्था वमोजिम र विनियमावली बमोजिम झापा, धनगढी, सुर्खेत, थानकोट लगायतका स्थानमा जग्गा खरिद गरिसकेको पनि थियो । तर जबमुलुकले भोगेको समस्याबाट पार पाउने उद्देश्य अनुरुप भण्डारण क्षमता बृद्धिका लागि जग्गा खरिदको प्रक्रिया आरम्भ गरि केही ठाउँमा खरिद समेत सम्पन्न ग¥यो । तब मुलुकमा भुकम्प गएको शैलीमा कोकोहोला मच्चाइएको छ । मानौ नेपाल आयल निगमले कुनै पनि विषयमा जानकारी नगराई प्रक्रिया र मापदण्ड समेत पालना नगरी पूरापुर राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याउन लागेको शैलीमा उसमाथी प्रत्येक ठाउँबाट आक्रमण भएको छ । संसदका सम्मानित समितिहरूले एक पछि अर्को गरि चासो व्यक्त गरिरहेका छन ।यो स्वभाविकै हो । तर गहिराईमा पुगी बुझी धारणा बनाउन जरुरी हुन्छ भन्ने हामिलाई लागेको छ । नेपाल आयल निगम सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो । उसले आफ्ना सबै खरिदका प्रक्रियाहरू पारदर्शी रुपमा स्थापित मापदण्ड र नियमावली बमोजिम गरिरहेको छ । सांसद र संसदका समितिहरू कुनै पत्रिकामा आएका खबर र सञ्चार माध्यम अनुसार प्रतिक्रिया जनाउने निकाय होइनन् । वहाँहरु स्वयमं संसदमा कुरा उठाउने हैसित राख्नु हुन्छ, तर सञ्चार माध्यमहरू खासगरी केही निश्चित पत्रिका र तीनका सञ्चालक व्यवसायीहरू कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्न या भनौ कूत्सित उद्देश्य पूरा गर्ने महत्वका साथ आफ्ना पत्रिकाको मुख्य पृष्ठहरू दुरुपयोग भैरहेको प्रति सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । माननीय सासंद र समितिहरू कुनै पत्रिकाका मालिक व्यवसायीको उद्देश्य पूरा गर्ने साधन बन्न खतरा देखियो । वहाहरूनेपाल आयल निगमले सात महिना अघि सार्वजनिक सूचना दिएर खरिद प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपूर्व के गरिरहनु भएको थियो? कुन मापदण्ड अपनाइरहेको छ र जग्गा उपलब्ध गराइदिन उसले सरकारसँग अनुनय विनय गरिरहेको व्यहोरा समेत वहाँहरूलाई अवगत नै हुनुपर्ने हो । निगमले आफ्नो कामको रिर्पोटिङ्ग निगमको संचालक समिति, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निरन्तर अवगत गराई रहेको बुझिएको छ ।
जब मुलुकमा इन्धनको भण्डारणको क्षमता छैन यसको विकास नगरी आम सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न मात्रै होइन देशलाई सुचारु गर्न समेत भण्डारण क्षमता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण नगरी नहुने थियो । यस्तो बेला हाल सम्म निगमले संसदका समितिहरू को खासै सुझाव प्राप्त गरिसकेको छैन । आयल निगमलाई पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा उलब्ध गराउनुपर्ने बेला आज पत्रिकामा अनेक स्वार्थले प्रचार गरिएपछि तात्नुको साटो पहिल्यै तातेको भए आज सरकारी जग्गानै नेपाल आयल निगमले पाउने थियो । हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने संसदका समितिहरूले पत्रिकालाई विजनेस दिने र पत्रिकाको नाममा हुने सौदाबाजी र पत्रिका व्यवसायीको स्वार्थ सिद्ध गर्नेतर्फ होइन कि मुलुकको आवश्यकता के हो भनि त्यतातिर लाग्न आवश्यक छ । अर्थात सम्मानित संसद त्यसका सम्मानित समिति र सांसदहरू न्युज मेकर्स हुन नकी न्युज फलर्स । नेपाल आयल निगम जग्गा व्यवसायी होइन उसले लामो समयसम्म पनि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले तोकिदिएका स्थापित मापदण्ड खरिद सम्बन्धी सबै विनियमावली बमोजिम बोलपत्र आह्वान ग¥यो । अब त्यसमा जेजति व्यवसायीक फर्महरू सहभागी भए ती मध्येका सस्तो फर्महरू मार्फत जग्गा खरिद गरिरहेको छ । त्यसभन्दा अर्को कुनै उपयुक्त माध्यम थिएन उसँग ।
नेपाल आयल निगम हुन या सरकारका कुनैपनि निकाय उनीहरूले राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्न कुनैपनि खरिद गर्नुपर्दा मुलुकले नै निर्माण गरिदिएको स्थापित मापदण्ड र नियम अनुसार गर्ने हो नकि कुनै सञ्चार माध्यमका संचालकको उद्देश्य पूरा गर्ने गरि होइन । यो कुरा सरकारका महत्वपूर्ण निकाय, संसदका समितिहरू र आम सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । कि सरकारी निकायहरू कामै नगरी बस्नुप¥यो या काम गर्नुपूर्व सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूसँग गोप्य मिटिङ गर्नुप¥यो । के हाम्रो समिति र माननीय सांसदज्यूहरू त्यहि भन्नुहुन्छ । की नेपाली जनताले जतिसुकै हाहाकार भोग्नु देशको गति जतिसुकै ठप्प होस कसैले कामै नगरी बस्ने हो र ?यस कोकोहोलोको पछाडी गम्भीर षडयन्त्रको समेत आभास भएको देखिन्छ ।
नेपालमा भण्डारण क्षमताको विकास भयो भने छिमेकीले कुनैपनि बहानामा हामीलाई झुकाउन सक्दैन । कम्तीमा ३ महिनाको भण्डारण क्षमता हामीसँग हुनेबितिकै हामीले पलपलमा छिमेकीसँग त्राहीत्राहीको अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन्छौँ । तर सधैँ आफ्नो तजविजीमा नेपाल चलोस भन्ने मित्रहरुकोचाहना पूरा गर्ने स्वार्थ समूहको गम्भीर षडयन्त्र हो र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनि गरिएको प्रचार पनि त्यसकै निरन्तरता बाहेक केही होइन । अर्को बुझने कुरा पनि के छ भने यो सबै होहल्लाको सूत्रधार आफ्ना र आफ्नो त्यो समुहको स्वार्थ पुरा नभएपछि निगमकै कुनै पूर्व संचालकको संगठीत प्रयत्नमा पत्रिकाबाजी भईरहेको समेत बुझीन आएको छ ।
जिम्मेवार आमसञ्चारका माध्यमहरू यसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा सरकारकै निकायले गरिरहेको कार्यक्रमलाई अवरोध गर्दै फेरि पनि मुलुकलाई परनिर्भर बनाइराख्ने षडन्त्रमा किन लागिरहेका छन बुझ्न नसकिने कुरा हो । के कुनै व्यक्तिको स्वार्थ सिंगो देशको स्वार्थको अगाडी महत्वपूर्ण हुन्छ र ? पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि गरिएको जग्गा खरिद प्रक्रिया सिधा हेर्दा सामान्य खरिद प्रक्रिया जस्तो देखिएपनि यस भित्र मुलुकको स्वाभिमान र आत्म सम्मानको विषय जोडिएको छ । यदि हामीले फेरि पनि पूर्वाधार विकास गरेनौ भने कुनै पनि बहानामा बाहिरको नाकाबन्दी खेप्नुपर्दा आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त मात्रै होइन सिंगो देशको जीवनै ठप्प हुन्छ जुन तितो अनुभव ३।३ पटक भोगेकै छाँै ।
त्यसैले हामीलाई सधै हाहाकारमै राखिरहने र सधै अरुको पाउमा जी हजुरी गरिरहन पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन पनि पूर्वाधार विकास आवश्यकता छ । अहिले जानीनजानी जेजस्ता विषयहरू बाहिर उछालिएको छ त्यो सबै हामीलाई परनिर्भर बनाइराख्न चाहने तत्वहरूको सलबलाहाट हो । अनि हामीलाई सधै हाहाकार बनाइराख्ने स्वार्थ समुहको कुत्सित उद्देश्य अनुरुप तयार गरिएको योजनाबद्ध प्लट हो । यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । काम गर्ने पक्षबाट पनि गल्ती कमजोरी भएका हुन सक्दछन,् यसमा सुध्रिने अवसर नै दिईदैन भन्ने हुदैन, काम गर्नेले नै हो गल्ती गर्ने हो । काम नगर्ने ले कहिल्यै गल्ती गर्देन । मुल कुरा नियतको हो । तर कामै गर्न नदिने सोचले फेरी पनि देशले गति लिदैन र आत्मर्निभर हुन सक्दैन भन्न सकिन्छ ।
