काठमाडौं, २७ साउन । राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बाँकी मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरि उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएपछि उनी अब थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, श्री केदारप्रसाद चालिसे, सारदा प्रसाद घिमिरे, अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई सर्वोच्चले यस अघि अख्तियारको थुनाबाट प्रहरीको हिरासतमा पठाएको थियो ।
कर फस्र्योट आयोग मार्फत कर छुट दिँदा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मालाई हिरासतमा लिएको थियो । अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगका अन्य दुई जना सदस्यलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न खाजेको थियो । तर उनीहरू भागेर अमेरिका पुगेका छन् ।
शर्मालाई अख्तियारले समातेपछि शर्माकी पत्नीले आफ्ना पतिलाई गैह्र कानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट होलेकी थिइन् ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चमा संयुक्त तथा पूर्ण इजलासमा बहस भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यस अघिनै शर्मालाई अख्तियारको हिरासतबाट छुटाएर प्रहरी हिरासतमा राख्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दालाई पनि यथास्थितिमा राख्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो ।
शर्मासँग १० अर्व रुपैयाँ विगो दावी गर्दै अख्तियारले विशेषमा मुद्दा हालेको छ । अख्तियारले उनीसँग दावी गरिएको विगोको रकम थप बढ्न सक्ने समेत जनाएको छ । कर फस्र्योट आयोग मार्फत अनावश्यक रुपमा कर छुट दिइ भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप शर्मामाथि लागेको छ ।
शर्मामाथि आयोग मार्फत २१ अर्व भन्दा बढीको कर छुट दिएको आरोप लागेको छ । उनले व्यापारीहरुलाई ९९ प्रतिशत सम्म कर छुट दिएका विवरणहरु सार्वजनिक भएका थिए ।
