काठमाडौँ, ३२ साउन । सरकारले बाढीपहिरो पीडितका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिअन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पुनस्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा आज बसेको उपसमितिको बैठकले सुनसरीको इनरुवा शाखामा भएका ४४ हजार ८०० त्रिपाल तथा टेन्टमध्ये झापामा तीन हजार, मोरङमा १० हजार, सुनसरी र सप्तरीमा छ÷छ हजार, सिराहामा चार हजार, धनुषा र महोत्तरीमा पाँच÷पाँच हजार त्रिपाल पठाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ ।
हेटाँैडा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय गोदाममा रहेका ४० हजार त्रिपाल र टेन्टमध्ये बारा र सर्लाहीमा पाँच÷पाँच हजार, रौतहटमा १५ हजार, पर्सामा चार हजार, मकवानपुरमा दुई हजार र चितवनमा तीन हजार त्रिपाल वितरण गरिने निर्णय भएको हो ।
काठमाडौँ मानवीय सहायता स्थलमा भएका सामग्रीमध्ये नवरपरासीमा चार हजार, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा एक हजार, दाङमा चार हजार, बाँके र बर्दियामा पाँच÷पाँच हजारका दरले वितरण शुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनगढी गोदाममा रहेका एक हजार १८५ त्रिपाल तथा टेन्ट आवश्यकताका आधारमा कैलालीलगायत क्षेत्रमा वितरण गरिने भएको हो ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, इनरुवाबाट ३० हजार, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडाबाट ३४ हजार, काठमाडौँबाट २० हजार, धनगढीबाट एक हजार त्रिपाल वितरण गरिने भएको हो ।
मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाम घरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । आवश्यकता हेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारिस भएबमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको साहले बताउनुभयो ।
बैठकले बाढीबाट विस्थापित भई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने घरधुरी तथा परिवारको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशीघ्र पठाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बाढीग्रस्त जिल्लामा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइनअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजनअनुसार कार्यालयले प्राविधिक सहयोग पु¥याउन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ । रासस
