भदौ १०, काठमाण्डौ । निर्धारित चुक्तापुँजी पु¥याउन नसक्ने बैँक तथा वित्तिय संस्थालाई नेपाल राष्ट्रबैँकले नियमन गर्ने भएको छ । चुक्तापुँजी नपु¥याउने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाहीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागको हो ।
बैंकहरुले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसकेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश सेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै समावेश गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै निर्देशनसमेत जारी गरिसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनुपर्ने छ । यो ऐनअनुसार, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनासम्म अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ । बैंकहरुले पुँजीवृद्धिका लागि छ महिनाको समयावधि पाएका छन् ।
