काठमाडौँ, २५ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहेको सबै दल सम्मिलित बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भेटेर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भट्टराईले डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको जायज मागलाई ध्यानमा राखेर आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे तस्विर :मुकुन्द कालिकोटे
हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ :
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिबुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति
मिति स् २०७४र०५र२५सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूनेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंबुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसमा नै सञ्जाल भएको समिति हो। बुढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा डुबान क्षेत्रभित्र र बाहिर हुने सबै खालका काम कारबाही र निर्णयहरुमा हामीले सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय र खबरदारी गर्दै आएका छौं। डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको जायज मागलाई ध्यानमा राखेर आयोजनाको अघि बढाउन हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। बुढीगण्डकी आयोजनाका समस्याहरु यति जेलिएका छन् कि उर्जा मन्त्रालयको पहलले मात्र त्यो समाधान हुने खालको छैन।
त्यसैले बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका समस्या हल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल हुन जरुरी छ। म बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विषय र हाम्रो सरोकार बुँदागत रुपमा राख्न चाहन्छु ज्ञ। बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको साविक २७ गाविसको खेतबारीको मुआब्जा गत वर्षको मंसिर र पुसमा निर्धारण गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा साविकका ६ गाविसमा मात्रै वितरण गरिएको छ, र त्यहाँ पनि सबैले रकम पाइसकेका छैनन्। डुबान क्षेत्रका कसैले मुआब्जा पाएर आफ्नो बन्दोबस्त सुरु गरिसके भने धेरै वासिन्दा अझै अन्योलमा रुमल्लिरहेका छन्। त्यसैले तत्काल मुआब्जा वितरण सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सिध्याउन सरकारसँग माग गर्दछौं। मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि गर्न माग गर्दछौं। द्द। डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नै भएको छैन। ती ठाउँको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी वितरण सुरु गर्न माग गर्दछौं।घ। गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसक्यो। व्यक्तिगत घरजग्गाको मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। त्यसैले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन र रकम अभावको कारण देखाएर मुआब्जा वितरण नलम्ब्याउन माग गर्दछौं।
द्ध। डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै यसलाई वृद्धि गर्न हामीले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको अझै अन्तिम किनारा लागेको छैन। यसलाई तत्काल किनारा लगाएर मुआब्जा वितरण सहज बनाउन आग्रह गर्दछौं। छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइ र उर्जा मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष मार डुबान क्षेत्रका वासिन्दामा परेको छ, मुआब्जा वितरण लगायतका काममा ढिलाइ भएको छ। यस विषयमा गम्भीर चासो लिई समस्या समाधानको पहल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछौं। ट। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा नै डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको घर, गोठ र बोटविरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो। तर ८ महिनासम्म पनि टोली परिचालन नगरिएकाले तत्काल टोली परिचालन गरी लगत संकलन गर्न माग गर्दछौं। ठ। अघिल्लो सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी ९सीजीजीसी० सँग समझदारी गरेकोमा संसद, संसदीय समिति र सडकमा समेत विरोध भइरहेको छ। नेपालमै अन्य आयोजनाहरुमा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेलको आशंका पनि उब्जेको छ। विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सेयर, रोजगारी लगायत डुबानबासीको अधिकार ग्यारेन्टी हुने कि नहुने अन्योल देखिएको छ। यस विषयमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई प्रष्ट पार्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौं। ड। बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई बुढीगण्डकी जलासयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गरी त्यसकै वरपर पुनर्बास गराउने आश्वासन सरकारी पक्षले दिए पनि अहिलेसम्म चक्रपथ निर्माण प्रष्ट छैन।
त्यसैले चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी उपयुक्त स्थानमा पुनर्बास र पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं। ढ। २०७४ को जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गुठी जग्गाको रैकर सरह मुआब्जा पाउने, ऐलानी र पर्ती जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाई पुन निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले किसिम परिवर्तन भएको जग्गाको हालकै भोगचलन अनुसार मुआब्जा पाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले यी निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भोगचलनमा रहेका ऐलानी जग्गाको नापी गर्न माग गर्दछौं। ज्ञण्। गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा विभिन्न १८ वटा विषयमा निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो।
तर ती विषयमा मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर, रोजगारी, पुनर्बास, पुनर्स्थापना, घर बनाउन पाउने सहुलियत जस्ता विषय अन्योलमा छन्। त्यसैले उक्त विषयमा तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न हामी माग गर्दछौं।ज्ञज्ञ। बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान अहिलेसम्म दिइएको छैन। डुबान क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन रोक लगाइएकाले अस्थायी आवासकै लागि अनुदान रकम दिने भनिए पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता नदिएकाले तत्काल दिने वातावरण बनाउन पहल गरिदिन माग गर्दछौं।ज्ञद्द। डुवान क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण लगायतका काममा देखिने समस्या समाधानको लागि डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको प्रतिनिधि समेत समावेश गरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन माग गर्दछौं।
हरेराम ढकाल-संयोजक
