(रमेश लम्साल) : काठमाडौँ, २६ भदौ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई मिश्रित प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यका साथ सरकारले दुईवटा चिनी उद्योगबाट विद्युत् खरिद प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागमा आज आयोजित एक समारोहमा विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, इन्दुशंकर सुगर मिल र एभरेष्ट सुगर मिलका प्रतिनिधिबीच विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
विभागले उक्त सम्झौतालाई करारनामाका रुपमा उल्लेख गरेको छ । विभागले ती दुईवटा चिनी मिलसँग तीन÷तीन मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जाका विविध स्रोतहरुको पहिचान गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक सिंहका अनुसार ती उद्योगले महोत्तरीको गौशाला, रामनगर र सर्लाहीको हरिवनमा चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादनबाट खेर गएको बगासलाई प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गरिने भएकाले औद्योगिक सामग्रीसमेत खेर जाँदैन । उद्योगले उत्पादन तथा उपयोग गरी उब्रेको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नजिकको सबस्टेसनमा जडान गर्ने जनाएको छ ।
एभरेष्टले आफ्नो उद्योगदेखि १२ किमी दूरीमा रहेको औरही सबस्टेसन र इन्दु शंकरले १५ किमी दूरीको हरिपुर सबस्टेसनमा विद्युत् उपलब्ध गराउने भएका छन् । एभरेष्टले मंसिर १५ गतेदेखि चैतसम्म ८१ लाख किलोवाट आवर र इन्दुशंकरले पुसदेखि चैतसम्म र ८६ लाख ४० हजार किलोवाट आवर विद्युत् उपलब्ध गराउने विवरण पेश गरेको महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ जेठ २ गते चिनी उद्योगको बगासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा विभागले २०७३ वैशाख १३ गते चिनी मिलबाट विद्युत् बेच्न इच्छुक मिललाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार इच्छुक उद्योगसँग करार सम्झौता गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिजसँग पनि केही समयभित्रै सम्झौताको तयारी गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताउनुभयो । अन्यसँग पनि छलफल जारी रहेको र छिट्टै सम्झौता हुने उहाँको भनाइ छ ।
एभरेष्ट सुगर मिलका प्रमुख शशिकान्त अग्रवालले राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पूरा हुने र उद्योगबाट खेर जाने सामग्रीसमेत उपयोग हुने भएकाले आफूहरु विद्युत् जोड्न तयार भएको बताउनुभयो । इन्दुशंकर चिनी उद्योगका प्रमुख राजेशकुमार केडियाले उद्योगलाई पनि आवश्यक पर्ने र बढी भएको समयमा नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ जेठ १४ गतेको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने निर्णय भए बमोजिम सम्झौता भएको हो । सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योग तथा सोही जिल्लाको कुडियास्थित वाग्मती खाँडसारी चिनी मिल्स, कैलालीको बासुलिंग सुगर मिल र कञ्चनपुरको महाकाली सुगर इन्डष्ट्रिजले आवेदन दिएका थिए । ती सबै मिलसँग विद्युत् लिने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो चरणमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्ने र सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि जडान सम्झौता गर्ने विभागको तयारी छ । यसबाट विद्युत् उत्पादनको प्रवद्र्धन हुन गई प्रत्यक्षरुपमा सफा ऊर्जा उत्पादन हुनाका साथै निजी क्षेत्रको विकास तथा अप्रत्यक्षरुपमा उखु कृषकको जीवनयापनमा सुधार तथा चिनी मिलको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार ल्याउनेछ ।
चिनी उद्योगबाट सहउत्पादित विद्युत् सुख्खायाममा उपलब्ध गराई केही मात्रामा भए पनि विद्युत्भार कटौती घटाउन मद्दत पुग्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित हाम्रो ऊर्जा प्रयोगमा समेत केही कमी आउने देखिन्छ । रासस
