काठमाडौं, ५ असोज । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन सरकारले तत्काल फिर्ता नलिए कडाभन्दा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । विद्यार्थीहरु कलेजमा नभएको चाडपर्वहरुको मुखमा पारेर गरिएको विद्यार्थीमारा उक्त संशोधन तत्काल फिर्ता नलिएको खण्डमा आफूहरु आम विद्यार्थीहरुको हक, हित र अधिकार रक्षाको लागि कडाभन्दा कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी थियो ।
कार्यक्रममा नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरले ९ औं शिक्षा संशोधन ऐनले शैक्षिक गुणस्तर बढाउनेभन्दापनि शिक्षा क्षेत्रमा झनै ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा औंल्याए । उनले राष्ट्रपतिले उत्तः ऐनलाई लालमोहर लाउन नहुने तर्क गरे ।
महरले भने,‘यो ऐनलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, होईन भने हामी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हून्छौं।’
अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउने नाममा यो विद्येयक ल्याईएको बताउँदै भनिन्,‘यो संशोधन ऐन फिर्ता गर्नको लागि म जोडदार मााग गर्दछु, मुलतः यस संशोधनले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई अन्धकार बनाएको हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ, त्यसैले यो संशोधन तुरुन्त फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष हामी संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्दछौं।’
एकातिर राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेर केही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर गुणस्तरीय बनाउने कुरालाई चूनौति दिएर अघि बढ्ने काम सरकारले गरेको भन्दै उनले आक्रोश समेत पोखिन् । उनले भने,‘यहाँ दोहोर चत्रिर देखाउने काम भयो, यो हामीलाई कुनैपनि हालतमा सह्य छैन।’ लामाले विद्येयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिईन् । उनले राष्ट्रपति, प्रधानमनन्त्री राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकार्षण गराउने पनि जानकारी गराईन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवले आफूहरुले उठाएका जायज माँगहरु समयमै पूरा नगरिए सडक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए ।
अखिल छैटौंका अध्यक्ष विमल पोखरेलले पनि आन्दोलनमाथि ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रपतिलाई जस्तातस्तैको विद्येयक संसदमै फिर्ता पठाउन आग्रह गरे ।
अखिल पाँचौका अध्यक्ष घनश्याम मिश्रलेपनि उक्त ऐन विद्यार्थीको हकहितको विरोधमा रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा झनै विकराल समस्या निम्त्याउने निश्चित छ, प्रतिष्पर्धी जनशिक्तको आगमनमा बन्देज लगाउनेगरि आएको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्कने निश्चित छ।’
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अघिल्ला संशोधनहरुमा भएका सकारात्मक र बैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई हटाउँदै ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्लाको अवधारणा समावेश गरिएको कारण नवौं संशोधन आम विद्यार्थीहरुको हकहित र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो।’
संगठनले आन्द्योलनका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले अघि सारेका कार्यक्रममा असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ७ गते शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असोज ८ गते देशभरका विद्यालयहरुमा कालो झण्डा गाड्ने, विज्ञहरु सम्मिलित सडक बहस गर्ने रहेका छन् ।
