असोज ६, काठमाण्डौ । उपभोक्ताको हितमा व्यवसाय नगरी नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप खेप्दै आएका ग्यास व्यवसायीको अनियमितता सार्वजनिक भएको छ ।
ग्यास उद्योगीले झुटो विवरण देखाएर झण्डै ५ अर्ब क्षतिपूर्ति दावी गरेको खुलेको हो । जति संख्यामा ग्यास बुलेट निर्माण गरिएको हो, त्योभन्दा ज्यादै धेरै परिमाण देखाएर ५ अर्व अनियमितता गरेको पाइएको छ । न्यून संख्यामा निर्माण भएका ग्यास बुलेटलाई धेरै देखाएर उद्योगीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति दावी गरेका हुन् ।
ग्यास उद्योग संघले गत साउन २६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा हालसम्म करीव चार सय बुलेट भारतका विभिन्न निर्माण कम्पनीमा निर्माण भइसकेको उल्लेख छ । संघका अनुसार दुई वटा बुलेट भने १० महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न भएर नेपाल भित्रिसकेका छन् ।
संघले बुलेट निर्माणका लागि करीव पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दावी गरेका छन् । त्यसमा एउटा बुलेटका लागि ७० लाख रुपैयाँका दरले चार सय बुलेटका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको दावी संघको छ ।
नेपाल आयल निगमले २७ असार ०७३ मा नेपाली नम्बर प्लेटका सात सय ७५ थान बुलेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । सोहीबमोजिम निर्माणको अर्डर गरेको बताउने व्यवसायीले बढी क्षतिपूर्ति दावी गर्न निर्माण भएका बुलेटको यथार्थ संख्याभन्दा बढी देखाएको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताएका छन् ।
तर, शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले गलत विवरण दिएर व्यवसायीले सरकारलाई ठग्न खोजेको आरोप लगाए ।
व्यवसायीले सात सय ७५ वटा बुलेट तयार भएको विवरण पेश गरेको मन्त्री मण्डलले बताए ।
आपूर्ति मन्त्री मण्डलले कैफियत गर्ने व्यपारीलाई आफुले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार राजधाजीमा ग्यास बिक्रेता महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मण्डलले व्यवसायीहरु सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भन्दै आँफुले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री मण्डलले ग्यासको रातो र निलो सिलिण्डरका विषयमा नकारात्मक कुरा उठेका कारण आफुले त्यस विषयमा छलफल गर्ने पनि जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीले रातो र निलो सिलिण्डरको विषय सान्दर्भिक नभएको बताएका थिए ।
नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारत तयार नभएपछि पछिल्लो समय व्यवसायीले सरकारसँग लगानीको क्षतिपूर्ति दावी गर्न थालेका छन् ।
संघले व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पनि यही जानकारी गराउँदै आएका छन् ।
