पछिल्लो सयमको राजनीतिक ध्रुविकरणले सबैजसो दलहरु प्रभावित बनेका छन् । कुन दल कुन धु्रवमा जाने भन्ने विषयम महत्वपूर्ण बनेको छ । यसै सम्बन्धमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेता तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवसँग कुराकानी गरिएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले कुरा गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा निर्वाचन आयोगले मन्त्री देवलाई किन स्पष्टीकरण सोधेको हो भन्ने विषय पनि प्रवेश गराइएको छ । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईको पार्टी विघटन हुन लागेको हो ?
यो आश्चर्यजनक कुरा कसले भन्यो ? मैले केही सुनेको छैन ।
बाहिर त नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विघटन हुँदैछ भन्ने चर्चा छ नि ? अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादार नेपाली कांग्रेसमा जाँदैहुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ ?
यो झुट कुरा हो । त्यो कुनै सम्भावना नै नभएको चर्चा हो ।
राजनीतिमा त जे पनि सम्भावना हुन्छ नि ?
राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । जे पनि हुन सक्छ । तर अहिले पार्टी नै विलय गर्ने सम्भावना म देख्दिन । यो विषयमा पार्टीभित्र कुनै चर्चा नै छैन ।
नेपाली कांग्रेससँग मिलेर जाने चर्चा त पार्टीभित्र पनि छ नि ?
मिलेर जाने एउटा कुरा हो, पार्टी विलय हुने कुरा अर्कै हो । लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य त हुन सक्छ नि । यो अहिलेको परिस्थितीले निम्त्याएको आवश्यकता पनि हो । सहकार्यका मोडालिटीका बरेमा छलफल भइरहेको छ । चाँडोभन्दा चाँडो सहमति जाने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।
तपाईको पार्टीको सहकार्य कुन दलसँग हुन्छ ?
हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी हो । यही सिद्धान्त मिल्ने दलसँग नै सहकार्य हुन्छ । अहिलेको चलनचल्तीको भाषामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएको छ, त्यसमै हाम्रो पार्टी समावेश हुन्छ । वाम गठबन्धनतिर जाने सम्भावना म देख्दिन ।
तपाईं व्यक्तिगत रुपमा माओवादीमा जाने हल्ला छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
यो कुरामा जिरो प्रतिशत सत्यता छ । विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि लडेको नेता हुँ । लोकतान्त्रिक प्रगतिशील राजनीतिकर्मी माओवादीतिर कसरी लाग्छु ? अग्रगामी धारलाई पक्रेर गएको व्यक्ति पुरानो परम्परावादी धारमा जितेन्द्र देव कसरी जान सक्छ ?
वाम एकता प्रक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेकमा माओवादी केन्द्र र एमालेले जुन गठजोड गरेको छ, त्यो अहिलेको नेपाली राजनीतिमा आवश्यकता होइन । नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार थिएन । अहिलेको आवश्यकता भनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो । संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँड्नका लागि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता थियो ।
यो गठबन्धनले अब कस्तो परिस्थिती निम्त्याउला ?
रहस्मय तरिकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले जुन कदम चाल्नुभयो, यसले प्रचण्डले हिजोका दिनमा उठाएका राम्रा कुरा ओझेलमा परेको छ । प्रचण्डको यो कदमले माओवादीभित्रैका ९० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । यसको परिणाम त केही महिनापछि नै देखिन्छ । माओवादीभित्र ठूलो विद्रोहको सम्भावना देखेको छु । विद्रोहको पात्र जो पनि हुन सक्छ । मैले केही कुरा भन्दा कठोर लाग्ला । मैले अहिलेसम्म प्रचण्डको आलोचना गरेको थिइन । तर आजको विन्दुमा यो भन्नुपर्ने हुन्छ कि, प्रचण्डले गर्नुभएको माओवादी आन्दोलनलाई पाखा लगाएर आफुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुभयो । प्रचण्ड एमालेमा जानु भनेको पराजित मानसिकताको नतिजा हो । यो कुरा भोलिका दिनमा दुनियाले हेर्ला ।
यो गठबन्धनले चुनावलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
चुनाव नै रोकिने सम्भावना मैले देखेको छैन । सबै राजनीतिक शक्ति चुनाव गर्ने पक्षमा नै छन् ।
वाम गठबन्धनले त सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन भन्न थालेको छन् नि ?
त्यो उनीहरुको पोलिटिकल स्टन्ट हो । यो स्टन्टवाजी हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।
माओवादीबाट मन्त्री बनेकालाई हटाउने भन्ने चर्चा पनि छ नि ?
यो त ति मन्त्रीहरुकै व्यवहारमा भर पर्छ । नेपाली कांग्रेसले मन्त्री हटाउने कुरा अहिलेसम्म गरेको छैन । तर सरकारलाई कमजोर बनाउने खेलमा माओवादीका मन्त्रीहरु लागे भने त हटाउनै पर्छ ।
तपाईलाई निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । जवाफ दिनुभयो ?
आज जवाफ दिन जाँदैछु ।
निर्वाचन आचारसंहिता किन उल्लङ्घन गर्नुभयो ?
निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कहिल्यै नगरको काम गरेको छ । चुनावभन्दा पौने तीन महिना अगाडि आचारसंहिता लागु गरेको छ । समस्या हामीमा होइन, निर्वाचन अयोगको हो । नाटकीय रुपमा पौने तीन महिना अगाडि नै आचारसंहिता लागु गरिदा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।
तपाईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जिव गौतमलाई हटाएर गलत काम गरेको आरोप लागेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तरिकाले प्रश्न उठाएको छ । कन्टेन्टमा होइन, टेक्निकमा प्रश्न उठाएको हो । यसलाई मैले स्वागत नै गर्छु ।
महानिर्देशक गौतमलाई मन्त्रालयमा तान्नुपर्ने कारण के थियो ?
उहाँको पदलाई कायम राखेर नै मध्यमार्गी बाटो लिएको हुँ । ऐन अनुसार त हटाउन पनि सकिन्थ्यो । यो त नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो नि । तर मैले उहाँको वृत्ति विकास र उहाँमा भएको ज्ञान सीपलाई ध्यानमा राखेर मानवीय दृष्टीकोणले विशेष जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले मन्त्रालयमा ल्याएको हुँ । यो सबै नेपालको नियम कानुनभित्र रहेर चालिएको कदम हो । यसमा कर्मचारीले सरकारसँग च्यालेन्ज गर्नु हुँदैन । मिडियाले पनि यस्ता कुरालाई प्रचारबाजी गर्नु हुँदैन । यो विषयलाई उचालिँदा म धेरै दुखी छु ।
