३० असोज, काठमाण्डौ । अनियमितता गरेको भन्दै साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धन डोलेन्द्रप्रसाद शर्मालाई पदमुक्त गराएको शिक्षा मन्त्रालय आफैले नियम विपरित नयाँ महाप्रबन्धन नियुक्ति गरेको पाइएको छ । साझा प्रकाशनको विनियम, २०२१ बमोजिम सञ्चालक समितिले मात्र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दै आएकामा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबाट असोज ९ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ ।
साझा प्रकाशन विनियम, २०२१ को दफा १० र साझा प्रकाशन कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०७३ को दफा ६ ले प्रशासनिक र सम्पूर्ण कामको अधिकार सो संस्थाको महाप्रबन्धकलाई दिएको छ ।
आफूलाई मन्त्रालयले कानुनवितरीत हटाइएको भन्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले यही असोज २२ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमा पहिलो सुनुवाइ असोज २३ मा हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आउँदो कात्तिक ७ मा दुवै पक्षलाई बोलाई कारण देखाउन आदेश दिइएको छ ।
सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा र शर्माबाट अदालतमा रिट परेपछि काप्रीले आफूले पूर्णरुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै कार्यालय जान छाडेको बुझिएको छ । शर्माको विरोध गरेर आफूले भनेअनुसार सरुवा, बढुवा र पुरानो लेखा परीक्षणमा आफू अनुकून गराउन चाहने कर्मचारी संगठनहरु पनि अहिले बरु शर्माले ऋण गरेर भएपनि तलव ख्याएको र कार्यालयलाई सुचारु गराएको स्मरण गर्न थालेका छन् ।
शर्माविरुद्ध अनियमिताका आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपरेको उजुरीको छिनोफानो नलाग्दै शिक्षा मन्त्रालयले शर्मालाई सोधेको स्पष्टीकरण र पदमुक्तसम्बन्धी गरेको निर्णय नियमसंगत देखिँदैन ।
प्रकाशनभित्रको आन्तरिक समस्या देखाउँदै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मालाई दूवै पदबाट मुक्त गरी काप्रीलाई नियुक्त गरेका थिए । संस्था रु ४० करोड घाटामा गएको समयमा २०७१ माघ २ को सञ्चालक समितिको निर्णयबाट शर्मालाई दीवकार ढुंगेल अध्यक्ष हुँदा दुई वर्षका लागि महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ढुंगेलले राजीनामा दिएपछि २०७२ साउन १० अध्यक्ष पदमा तीन वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट शर्माको मनोनयन गरिएको थियो ।
संस्थाका काम सुचारु गरी उत्पादन वृद्धि र सरकारबाट अनुदान रकम ल्याएर सुधारका योजना अघि सारेका आधारमा शर्मालाई सञ्चालक समितिको २०७३ पुस ९ को निर्णयबाट थप चार वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो ।
शर्मालगायत शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालक समितिमा गरेको मनोनयनमाथि सहकारी विकास बोर्डले पुनरावेदन उच्च अदालत, पाटनमा मुद्धा दायर गरेपछि २०७३ वैशाख १५ मा न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशबाट शिक्षा मन्त्रालयको मनोनयनको निर्णय अधिकारबिहीन देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो ।
उक्त आदेश चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निवेदक र विपक्षीलाई म्याद दिएको थियो । सोही फैसालको आधारमा अध्यक्ष शर्मा र तीन सदस्यले २०७३ जेठ १८ मा सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हाल विचाराधीन छ । यस्तो मुद्धा विचाराधीन रहेको स्थितिमा पाटन उच्च अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्त गरी शर्मालाई जिम्मेवारीमुक्त गराई अर्काे अध्यक्ष तथा महाप्रबन्त्रधक नियुक्त गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको असोज ८ को निर्णय विवादित छ ।
