संघीय समाजवादी फोरम नेपालको घोषणापत्र सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषताहरु

काठमाडौं, २७ कार्तिक । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले अहिलेसम्म गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अब मुलुकको विकासको लागि जनताले आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

श्रेष्ठले अघि भने,‘यो देशमा ठूलो पार्टीहरुले धेरै गफ दिए, तर विकासको नाममा सिन्को पनि भाँच्न सकेनन्, अब जनताले हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुपर्यो, हामी देश र जनताको भलोको लागि काम गर्ने वचनबद्धताका साथ आएका छौं, हाम्रो मुलमन्त्र नै सुशासन र विकास नै हो।’ आफ्नो पार्टीले मुलुकको स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन व्यवस्था हुनुपर्ने एजेण्डा लिएको समेत उनले जनाए ।

त्यस्तै पहिचानसहितको संघीयता, उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर, कुल ग्राहस्थको ५० प्रतिशत स्थिर पुँजीको रुपमा वृद्धि गर्ने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाएर गरिबी उन्मुलन गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपाललाई संसारकै विकासशिल मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने लगायतका एजेण्डाहरु पार्टीले लिईएकोबारे उनले जानकारी गराए ।

प्रदेश नम्बर २ को लागि राजपा नेपाल र आफ्नो पार्टीको संयुक्त घोषणापत्र चाँडै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

घोषणापत्रको पूर्णपाठ :

सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालकोघोषणापत्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरू,

सात दशक लामोकठिन सङ्घर्षपश्चात नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेकोछ । आगामी २०७४ मङ्सिर १० र २१ गतेयस युगकोपहिलो सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन एक साथ हुँदैछ । यस यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्न देशका थुप्रैहोनहार सन्ततिलेसर्वत्र गौरवपूर्णसहादत प्राप्त गरेका छन्। यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला देशमा पटक पटक भएकोजनआन्दोलन, जनक्रान्ति, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी र सीमान्तकृत समुदायका आन्दालनहरूमो आफ्नोअमुल्य जीवन आहुति दिनुहुनेसम्पूर्णसहीदहरूप्रति भावपूर्णश्रद्धान्जली अर्पण गर्दछाँै। यस आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुनेसम्पूर्णअग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। तिनीहरूकोत्याग र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षकोअनुकरण र अनुसरण गर्नेप्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

देशकोजीवनमा नयाँसंविधान जारी भएपश्चात हुन गइरहेकोयस निर्वाचनकोअत्यन्तै महत्वपूर्णस्थान रहेकोछ । हामीलेकुन पार्टीर कस्तोउम्मेदवारलाईरोज्नेयोअहम महत्वकोसवाल हो। आजसम्म नेपालमा शासन चलाएका राजनीतिक शक्तिहरूलेरत्नगर्भ कहलिएकोयस मुलुकलाईविकासकोबाटोमा डोह¥याउन सकेनन्। सदियौँअगाडी नै बनेका र हाल विश्व सम्पदाकोमान्यता पाएकोपशुपति, स्वयम्भु, जनकपुर, लुम्विनी, ५५ झ्याल र न्यातपौसहितका लाय्कुजस्ता विश्व स्तरका सम्पदाहरू आफ्नैस्रोत साधन

रकलात्मक शैलीमा बनाउन सफल नेपाल आज भिखमङ्गाकोदेशमा रूपान्तरित हुन पुगेकोछ । यसकोदोषी को? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रकोरूपमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यहाँका शासक वर्गकोमानसिकता परिवर्तन हुन सकेन । यहाँका पुराना पार्टीहरू

रराज्यसत्तामा विद्यमान उच्च वर्गर जातिकोअधिपत्यलेयहाँका श्रमजीवी वर्गर उत्पीडित राष्ट्रियताहरू प्रताडित हुन पुगका छन्। तिनीहरूकोप्रतिभा देशभित्र प्रस्फुटित हुनेस्थिति बन्न सकेन । आज नेपालीहरूकोश्रम र शीप विदेशमा पलायन भएकोअवस्था छ ।

राष्ट्रिय पुँजीकोविकास हुनसकेकोअवस्था छैन । समकालिन विश्वमा सन्१९५० को दशकमा राष्ट्रिय मुक्ति तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगसँगैहिंडेका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विश्वका महाशक्तिकोदौडमा पुग्दा हामी भरखर पाइताला टेक्नेस्थितिमा छौँ। त्यसैलेअव कस्तोपार्टीर उम्मेदवारहरूलाईरोज्नेहामी सबैलेगम्भीरतापूर्वक सोचेर भोट हाल्नेदिन आएकोछ । हामीलाईविश्वास छ देशलाईयस दुर्गतिमा पु¥याउने राजनीतिक पार्टीतथा शक्तिहरूकोपक्षमा तपाँइकोमत हुनेछैन र हुनुहुँदैन । हामीले यस्तोपार्टीलाईरोजौँ, जसलेदेशलाईएकाइसौँशताब्दीकोसमृद्ध समाजवादी मूलकमा रूपान्तरित गर्नसकोस, सङ्घीयताकोमाध्यमबाट देशमा विद्यमान सबैखालेविभेद अन्त्य गरी सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वलाईकायम गर्नसकोस र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बचाईराख्न सकोस । यदि तपाँईयोपक्षमा हुनुहुन्छ भनेआउनुहोस, तपाँइकोसाथमा सङघीय् समाजवादी फोरम नेपाल छ । हामी योमुलुकलाईपहिचानसहितकोसङ्घीयता,

–१ –

समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा अगाडी बढाउन कटिवद्ध छौँ ।

१. संविधान संशोधन आजकोआवश्यकता

नेपालकोसंविधान नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र को उच्च योजनामा देशलाईवन्दीगृह बनाएर संविधानसभा परिसरमा निषेधाज्ञा जारी गरेर २०७२ असोज ३ गतेघोषणा गरे। त्यसकोविरुद्ध नेपालका उत्पीडित समुदायहरू आन्दोलित बने। सिँगोदेश दुईकित्तामा विभाजन भयो। यस संविधानमा प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नेआफैलेघोषणा गरेका तथा पहिलोसंविधानसभालेपारित गरेका पुनर्संरचनाका आधारहरूलाईउल्ट्याएका छन्। तिनीहरूलेसंविधानसभाकोनिर्वाचनमा जनताका बिच मत माग्दा पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा राज्यकोपुनर्संरचना गर्नेप्रतिवद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तर आफ्नोबहुमत भएपछि तीनवटैप्रमुख दलहरू मिलेर आफ्नोघोषणापत्रकोविपरीत गएर संविधान जारी गरे। योती राजनीतिक दलहरूकोअनैतिकताकोपराकाष्ठा हो। जनतामाथिकोठूलोविश्वासघात र धोका हो।

जनताकोलाशमाथि टेकेर जारी भएकोयस संविधानलेपरम्परागत उदार लोकतन्त्रको मान्यतालाईआत्मसात गरेकोछ । यस दृष्टिलेहेर्दानेपालकोसंविधानमा वाक, प्रेस, सभा, सङ्गठन स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका औपचारिक मान्यताहरू समेटिएका छन्। देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेकोछ । संविधानकोसर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, विधिकोशासन, कानुनी राज्य, मौलिक एवम्मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रसे स्वतन्त्रता जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू यसलेआत्मसात गरेका छन्। तर यस संविधानलाईसङ्घवादकोमान्यता, समानुपातिक सहभागिता र समावशी लोकतन्त्रकोकसीमा घोटेर हेर्दाधेरैकमजोरीहरू रहेका छन्। योसंविधानकोनाम र प्रस्तावना समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेभएकालेहामीलेआन्दोलनका दौरान यसलाईपुनर्लेखन गर्नुपर्नेमाग ग¥यौँ। खासगरी राजतन्त्रकोअन्त्यका सन्दर्भमा गणतन्त्र र एकात्मक व्यवस्था अन्त्यका सन्दर्भमा सङ्घीयताकोआफ्नोमहत्त्व छ । तर आफूलाईलोकतान्त्रिक समाजवादी र साम्यवादी भन्नेयी दलहरूलेसंविधानकोनामकरण गर्दासङ्घीयता र गणतन्त्र दुईशव्द समेत त्यसमा राख्न चाहेनन्भनेप्रस्तावनामा सङ्घीयताकोजननीकोरूपमा रहेकोमधेस जनविद्रोह, माओवादीकोजनयुद्ध तथा आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनहरूकोउल्लेख समेत हुन सकेन ।

संविधानमा राष्ट्रकोपरिभाषा पनि एकात्मक व्यवस्थाकैमान्यताअनुरूप गरी बहुराष्ट्रिय राज्यकोअवधारणालाईअस्विकार गरिएको, पहिचानसहितकोसङ्घीयताकोवदलामा प्रशासनिक सङ्घीयतालाईअपनाएको, शिल्पी समुदायलाईपहिचानसहितकोविशेष प्रदेश र क्षतिपूर्तिकोव्यवस्था नगरेको, स्वायत क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसहितकोविशेष संरचनालाई राज्यकोविशेष तहकोमान्यता नदिएको, सिनेट सिद्धान्तअनुरूप राष्ट्रियसभालाईस्वायत्त प्रदेशहरूकोसङ्घकोरूपमा स्थापित नगरेको, स्थानीय तहलाईप्रदेशकोसमानान्तर तह बनाउन खोजेको, सङ्घीय राज्यकोमान्यताविपरीत अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा राखेको

– २ –

र नयाँराज्यकोसृजना र सीमा हेरफेर गर्नुपर्दासंविधानकोधारा २७४ लेसंविधान संशोधन प्रायः असम्भव बनाएकोछ । योसङ्घवादकोसिद्धान्तकोदुरुपयोग हो। त्यसरी नैयोसंविधानलेपहिल्यैप्रयोगमा आइसकेकोसमानुपातिक समावेसीकरणकोअभ्यासलाई १७ वटा समूह बनाईविकृत तुल्याइएको, समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुनेप्रतिशत ६० बाट ४० मा झारेको, जनसङ्ख्याकोआधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरिएको, बहुभाषिक मुलुकमा नेपालमा बोलिनेसबैमातृभाषाहरू नेपाली हुनुपर्नेमा पर्वतीय–गोर्खाभाषालाईभात्र नेपाली भन्दैत्यसकोएकाधिकारलाईनिरन्तरता दिएको, मातृभाषामा शिक्षा दिनका लागि राज्य पन्छिएको, नागरिकतामा लैङ्गिक विभेद कायम राखिएको, गोर्खाभू.पु. सेना लगायत राज्यद्वारा गरिएकोसम्झौताका आधारमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूकोसन्तानलाईनगरिकताकोहक खोसेको, धर्मनिरपेक्षताकोअपब्याख्या गरेकोतथा न्यायपालिकालाईपूर्णरूपलेएकात्मक बनाएकोछ । त्यसैलेनयाँसंविधान यथास्थिति र प्रतिगमनकोदस्तावेज बनेकोछ । योनेपालकोअन्तरिम संविधान– २०६३ भन्दा पछाडी फर्केकोछ । तर पनि तिनीहरूलेविश्वकैउत्कृष्ट संविधान भन्न छोडेका छैनन्। जुन संविधान जारी गरेको१३ औँदिनमा नैजारीकर्ताहरू आफैलेत्रुटिबोध गरी

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तागर्नवाध्य भए, तिनीहरूलेउत्कृष्टताकोजामा पहि¥याउनु अशोभनीय कुरा होभन्नेकुरा अव सबैका सामुउजागर भइसकेकोछ । त्यसैलेसंविधान पुनर्लेखन÷संशोधन अहिलेको सङ्घर्षको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ ।

२. शान्तिपूर्णजनअवज्ञा आन्दोलन र यसका उपलब्धिहरू

नेपालकोसंविधान जारी भएपछि देशव्यापी रूपमा हाम्रोपार्टीकोनेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन सुरु भयो। तराइ÷मधेसमा यसलेतेस्रोमधेस जनविद्रोहकोरूप लियो। देशकैइतिहासमा पहिलोपटक सङ्घर्षकोमुख्य शक्ति विभेदमा पारीएका समुदाय र गाउँका गरिवहरू हुन पुगे। यस आन्दोलनमा महिला, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, शिल्पी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्गआदि सबैकोसाथ रह्यो। फलस्वरूप योआन्दोलन इतिहासमैकिर्तिमान राख्दैअगाडी बढ्यो। मधेस–थरुहटमा भएकोआम हड्ताल र ११५५ किलोमिटर मेची–काली मानव साङलो्कार्यक्रम यसका उदाहरणहरू हुन । मधेस–थरुहटमा भएकोयोकार्यक्रम विश्वकैरेकर्डबनेकोछ । एकैदिन लाखौँआन्दोलनकारीहरू घर घरबाट निस्के। जनताकोअवज्ञा तथा असहयोगकोकारण सरकारमाथि सङ्कट पैदा हुँदै गयो। आन्दोलनकारीहरूमाथि सरकारी दमन र नरसंहार पनि उत्कर्षमा पुग्यो। यस आन्दोलनमा सरकारलेकरिव ५ दर्जन आन्दोलनकारीहरूकोनिर्ममतापूर्वक हत्या गरे। करिव ६ महिनासम्मकोआम हडतालपछि आन्दोलनलाईराजधानी केन्द्रित गरियो। सरकारलेपनि आन्दोलनकारीहरूसगँ वार्तागर्नवार्तासमिति बनाएर अगाडी बढ्नेनिर्णय ग¥यो। यस आन्दोलनलेएकातिर जनताकोचेतना अभिवृद्धि ग¥योभनेअर्कोतर्फउत्कृष्ट भनिएकोसंविधान कार्यान्वयनमा जानुअगाडी नै२०७२ माघ ९ गतेसमानुपातिक समावेशीकरण तथा जनसङ्ख्याकोआधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको२ बुँदामा संशोधन गर्नबाध्य पा¥यो। योसंशोधनलेहामीलेगरेकोमाग पुरा नभए पनि जनताकोआन्दोलनको अगाडी सत्तारुढ पार्टीहरूलाईझुक्न भनेवाध्य पारेकोछ । उपरोक्त संशोधनपछि पनि

– ३ –

आन्दोलन नरोकिएपछि के.पि. ओली नेतृत्वकोसरकार गि¥योर काङ्गेस–माओवादी केन्द्र सत्तारुढ हुनेक्रमसँगैसंविधानकोदोस्रोसंशोधनकोपहल भयो। फलस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रर सङ्घीय गठबन्धनबिच २०७३ श्रावण १९ गतेतीन बुँदे सहमति भयोर हामीलेआन्दोलन स्थगित ग¥यौँ।

सरकारलेदोस्रोसंशोधनकोप्रस्ताव पनि एकपक्षीय रूपमा ल्याए । हाम्रोविराधपश्चाते सरकार परिमार्जन गर्नबाध्य भयो। यस परिमार्जित प्रस्तावमा भविष्यमा देशकोसङ्घीय संरचना, प्रदेशहरूकोसङ्ख्या, सीमा र अधिकार क्षेत्र आदि विषयमा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन र हेरफेरका लागि संवैधानिक रूपमा बाटोखुल्ला गर्नेहिसावलेसत्तारुढ दलहरूलेसंविधानकोधारा २७४ लाईसंशोधन गर्ने, राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा सुझाव दिनका लागि संविधानकोधारा २८७ मा एक स्थायी सङ्घीय आयोग गठनकोव्यवस्था गर्नेर त्यसकोसिफारिसमा प्रभावित प्रदेशसँग परामर्शगरी सङ्घीय संसदलेनैप्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्नसक्नेगरी धारा २७४ लाईसंशोधन गर्नेप्रस्ताव दर्ताभएको थियो। यसलेतत्काल केही प्राप्त नभए पनि नयाँप्रदेश सृजना गर्नतथा प्रदेशहरूको सीमा एक आपसमा हेरफेर गरी मिलाउन संवैधानिक निकास दिनेथियो। भाषाको सन्दर्भमा संविधानमा नेपाली भनिएकोपर्वतीय–गोर्खाभाषालाईदिइएकोएकाधिकार र विशेषाधिकार अन्त्य हुनुपर्नेहाम्रोमागलाईसम्बोधन गर्नसरकारलेसंविधानकोधारा ७ कोउपधारा १ मा उपधारा ३ थपी भाषा आयोगकोसिफारिसमा नेपाल सरकारलेसरकारी कामकाजकोभाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाईसंविधानकोअनुसूचीमा समाबेश गर्ने परिमार्जित प्रस्ताव ल्याएकोथियो। योव्यवस्थालेसरकारी कामकाजकोसबैभाषा अनुसूचीमा रहन्छन्। त्यसरी नैवैवाहिक नागरिकताकोसन्दर्भमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाईपुनस्र्थापित गर्नेगरी संविधानकोधारा ११ (७) मा संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो।

संविधानकोदोस्रोसंशोधन प्रस्तावमा ल्याइएकोअर्कोविषय राष्ट्रियसभाकोबनौटको सन्दर्भमा थियो। वर्तमान संविधानलेराष्ट्रियसभालाईप्रदेशहरूकोसङ्घकोरूपमा लानुको सट्टा प्रदेशहरूलाईबाइपास गर्नेढङ्गलेप्रदेशका एकाइहरूलाईसमेत निर्वाचक मण्डलमा राख्नेकाम गरे। त्यसका लागि अहिलेकोसंविधानकोधारा ३०६ (ट) मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाईसमेत सङ्घीय एकाइकोरूपमा व्याख्या गरी संसारमा कहिँनभएको जात्रा प्रदर्शन गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका सामान्य विद्यार्थीहरूलाईपनि थाहा हुने कुरा होसङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेशहरू सङ्घीय एकाइ हुन्भनेस्थानीय तह भनेकोप्रदेशको एकाइ हो। यसरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाईपनि सङ्घीय एकाइ भनेर ब्याख्या गर्नुकोकारण प्रदेशलाईकमजोर र पङ्गुबनाउनेयथास्थितिवादीहरूकोकुनियत हो। सरकारद्वारा प्रस्तावित दोस्रोसंशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाकोनिर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाईकायम गरिएकोथियो। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला, एक जना शिल्पी (दलित), एक जना अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित ३÷३ जना समान सङ्ख्यामा २१ जना तथा बाँकी ३५ जना जातीय÷सामुदायिक विविधता झल्कनेगरी सम्बन्धित प्रदेशकोजनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुनेव्यवस्थाका साथै३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दाअनिवार्यरूपमा

– ४ –

१२ जना महिला हुनुपर्नेव्यवस्था प्रस्तावित गरेकोथियो। योव्यवस्थालेराष्ट्रियसभालाई नेपालकोमौलिक विशेषतामा आधारित जातीय विविधता झल्किनेप्रदेशहरूकोसभामा रूपान्तरित गर्दथ्यो। यस बमोजिम संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएकोभए भविष्यमा हालकोद्वन्द्वकोशान्तिपूर्णनिकासकोढोका खुल्नेथियो। तर एमालेकोविरोधका कारण त्यसकोपक्षमा खसेकोमतको६३ प्रतिशत वहमतु भए पनि दुईतिहाईनपुगेकाले त्योप्रस्ताव अस्विकृत भयो। योएमालेकोपश्चगामी दृष्टिकोण हो। यसरी संविधान संशोधनकोयोसमग्रप्रक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्रकोसकारात्मक दृष्टिकोण रहेपनि नेकपा (एमालेकोसङ्कीर्णर एकल जातीय सर्वसत्तावादी दृष्टिकोणका कारण सामान्य बन्दैगएकोपरिस्थिति विथोलिएकोछ । त्यसैलेहाम्रासामुसंवैधानिक रूपमा योसंविधान संशोधन नभए पुनर्लेखनका लागि आन्दोलन गर्नुकोविकल्प छैन ।

३. सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल नैकिन ?

सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल आफ्नोअलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका साथ पहिचानसहितकोसङ्घीयता र समाजवादलाईआफ्नोगन्तव्य बनाईअलग अलग रूपमा कार्यरत मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबिच एकीकरण भईबनेकोहो। योएकीकरणलेआदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम, पिछडा वर्गलगायत सबैउत्पीडित वगर्,क्षेत्र, लिङ्ग एवम्समुदायहरूलेसदियौँदेखि चलाइ आएकोमुक्ति आन्दोलनकोभरपर्दोकेन्द्रनिर्माण भएकोछ । यसलेनेपाली समाजकोआधारभूत समस्याकोरूपमा रहेकोसामन्तवाद सँगसँगैवर्णव्यवस्थामा आधारित एकल जातीय राज्यकोअन्त्य गरी नेपाललाईबहुराष्ट्रियतामा आधारित सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरित गर्नेर नयाँआधारमा राष्ट्रिय एकताकोप्रवद्र्धन गर्नेनयाँवैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण भएकोछ । यसलेदेशमा श्रमजीवि वर्गर उत्पीडित समुदायकोप्रतिनिधित्व गर्नेनयाँढङ्गकोराष्ट्रिय पार्टीकोआवश्यकता पुरा गरेकोछ । योपुराना पार्टीहरू जस्तोएकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व भएकोहोइन, राष्ट्रिय चरित्रको, समानुपातिक समावेशी र लोकतान्त्रिक ढङ्गलेचल्नेपार्टीहो। यसकोउद्देश्य देशमा विद्यमान बर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेद र उत्पीडनकोअन्त्य गरी न्याय, समानता र समृद्ध नेपाली समाजकोनिर्माण गर्नुहो। सङ्क्षेपमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल आवश्यकताका कारणहरू यसप्रकार छन्–

• वर्तमान यथास्थितिवादी तथा विभेदकारी संविधान पुनर्लेखन÷संशोधन गर्न।
• जनताकोस्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वकोउच्चतम अभ्यास गर्दैसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोसंस्थागत विकास गर्न।
• पहिचानसहितकोसङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण र समतामूलक समृद्धिको जनआकाङ्क्षालाईसाकार पार्न।
• देशमा विद्यमान विकृति, विसङ्गती, भ्रष्टाचार, असुरक्षा र अब्यवस्थाकोअन्त्य गरी मानिसकोजन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू प्रदान गर्नतथा सामाजिक न्याय, सुशासन र जनमुखी प्रशासन दिन ।

–५ –

• नेपालमा बहुमतकोसरकार र अल्पमतकोविपक्षकोपरम्परागत लोकतन्त्रकोमान्यता असफल भइसकेकोपरिप्रेक्ष्यमा समावेशी लोकतन्त्रकोविकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न।
• सरकारलाईस्थायीत्व दिन सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका साथैसबैतहमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेव्यवस्था गर्न।
• आदिवासी जनजातिहरूकोहीत रक्षाका लागि राज्यकोविशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रकोव्यवस्था गराउन तथा शिल्पी÷दलित समुदायकोसम्मानजनक पहिचान स्थापित गराउन ।
• प्रदेशहरूकोभौतिक पूर्वाधार विकासका लागि निश्चित मापदण्डकोआधारमा देशको कूल बजेटकोन्युनतम ५० प्रतिशत विनियोजन गर्न।
• भुकम्पलेप्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा भौतिक पुननिर्माणमा लगानीका साथैमौलिक स्वरुपमा निर्माण गर्नेघरहरूलाईविशेष अनुदान र एकीकृत वस्ती विकासमा प्रोत्साहित गर्न।
• प्राथमिक क्षेत्र देखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षामा जोड दिनुका साथैसरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा (पर्वतीय–गोर्खाकोसाथसाथैमैथली, भोजपुरी, थारु, मगर, तामाङ, नेपालभाषा, राई, गुरूङ, अवधी, लिम्बू, शेर्पा, डोटेल, सिँजाली भाषाहरूलाई पनि प्रयोग गर्नेव्यवस्था गर्न।
• सांस्कृतिक वहुलता र जनताकोधार्मिक स्वतन्त्रताकोरक्षा गर्दैधर्मनिरपेक्ष राज्यको सृजना गर्न।
• मुलुककोसामाजिक सद्भाव विथोल्नेजातिवादी र रङ्गभेदी नीतिकोसाथैवर्गीय,

जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय लगायत सबैखाले उत्पीडनको अन्त्य गर्न ।

• नेपाली जनताले२०६२÷६३ सालकोजनक्रान्ति, १० बर्षेजनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी लगायत उत्पीडित राष्ट्रियताहरूकोआन्दोलनबाट पाप्त्र उपलब्धिहरूकोरक्षा गर्न।
• नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, आर्य, शिल्पी, पिछडा वर्ग, मुश्लिम लगायत सबैजात–जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषीहरूकोएकताकोप्रवद्र्धन तथा बाह्य हस्तक्षेपकोप्रतिरोध गर्दैराष्ट्रिय एकताकोरक्षा र संवद्र्धन गर्न।
• देशमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी विद्यमान आर्थिक असमानता र वर्गीय विभेद समाप्त गर्न।
• नेपालमा सामन्ती राज्य विस्तारकैबेलादेखि कायम रहेकोएकल जातीय राज्यको ढाँचामा परिर्वतन गरी जातीय साझेदारी, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावकोअभिवृद्धि गर्न।
• महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाईराज्यका सबैअङ्गहरूमा समान अधिकारका साथैजेष्ठ नागरीक, एकल महिला तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाईसंरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न।
• युवाहरूका लागि खेलकुद मैदान तथा कभर्डहलहरू निर्माण तथा बालबालिकाहरूका लागि मनोरञ्जन गृह तथा पार्कसञ्चालन गर्न।

–६ –

• २०६२÷६३ सालकोशान्तिपूर्णजनक्रान्तिकोभावनाअनुरूप सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दैमुलुकलाईएक्काइसौँशताब्दीकोसमृद्ध समाजवादी मुलुक बनाउन ।

४. सङ्घीय समाजवाद र राज्यकोपुनर्संरचना

सङ्घीय समाजवाद नेपाली समाज परिवर्तनकोमौलिक सिद्धान्त हो। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूलेसमाजवाद निर्माणलाईआफ्नोगन्तव्यकोरूपमा राखे पनि आफूसत्तारुढ हुँदा कहिलेपनि समाजवादी कार्यदिशा अबलम्बन गरेनन्। उनीहरूले युरोपका राष्ट्र–राज्यमा विकास भएकोसमाजवादकोमोडेललाईनैआम रूपमा पक्षपोषण गर्नेकाम गरे, जसकोकारणलेनेपालकोबहुराष्ट्रिय चरित्रअनुरूपकोराज्यकोढाँचा बनाउन उनीहरूकोध्यान गएन । त्यसैलेयी दुबैधारलेनेपालमा एकात्मक, केन्द्रिकृत, असमावेशी

रअसमानुपातिक नीति लिए । यी पार्टीहरू राष्ट्रिय भनिए पनि काममा एकल जातीय पार्टीभए । २०६२÷६३ सालकोशान्तिपूर्णजनक्रान्तिपश्चात्यी पार्टीहरूलेजनदवावका कारण सङ्घीय शासनलाईअङ्गीकार गर्नबाध्य भए । तर यी पार्टीहरूलेमार्गदर्शक मानेका लोकतान्त्रिक समाजवाद र जनताकोवहुदलीय जनवाद दुबैमौलिक रूपमा

एकात्मक शासनप्रणालीमा आधारित छन्। त्यसैलेती पार्टीहरूकोगन्तव्य बहुराष्ट्रिय सङ्घीय राज्य हुन सकेन । यी दलहरूलेत्यसलाईसही अर्थमा ग्रहण गर्नेभन्दा त्यसको आधारभूत सिद्धान्तकोअपव्याख्या र विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नेगरेका छन्। त्यसैलेहामीले समाजवादी आन्दोलनकोनयाँधारकोरूपमा नेपालमा नेपालकैविशिष्ट स्थितिमा आधारित सङ्घीय समाजवादी धार सृजना गरेका छौँ।

सङ्घीय समाजवादलेसङ्घीय व्यवस्थालाईराज्यकोसंरचनाकोरूपमा मात्र नभई संवैधानिक रूपमा देशकोसार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासनाधिकार केन्द्रर प्रदेशमा बाँडफाँट भएकोव्यवस्थाकोरूपमा लिएकोछ । यस मान्यताअनुसार सङ्घीयतामा त्यसका एकाइहरूलेकेन्द्रबाट निक्षेपित वा विकेन्द्रित अधिकार नभईसंविधानद्वारा निसृत अधिकार प्रयोग गर्दछ । यसकोआधारभूत पक्ष भनेकोदेशकोराजकीय शक्ति र शासनाधिकार एकात्मक राज्यमा जस्तोएउटैकेन्द्रमा रहनेनभईसंवैधानिक रूपलेनैकेन्द्रर प्रदेशहरूमा बाँडफाँट हुनुहो। त्यसैलेयसलाईअकेन्द्रीकरण मान्यता भन्नेगरिन्छ । नेपालमा अहिले सङ्घवादकोयोमान्यतालाईखण्डीत गरी सार्वभौमसत्ता केन्द्रमा मात्रैनिहित गरेको छ । प्रदेशहरूलाईअत्यन्तैकमजोर बनाइएकोछ । सामथ्र्यताकोनाममा भूगोल मात्र बाँडफाँट गरी प्राय सबैस्रोत साधन केन्द्रकोअधिनमा राखेकोछ । राष्ट्रिय पहिचानलाई बेवास्ता गरी प्रशासनिक सङ्घीयता आत्मसात गरेकोछ । यसलेमुलुककोसमस्या समाधान गर्दैन तर बोझ भनेथप्दछ । त्यसैलेहाम्रोपार्टीप्रशासनिक सङ्घीयताको विकल्पमा पहिचानसहितकोसङ्घीयताकोढाँचामा पुनः राज्यकोपुनर्संरचना गर्नेसङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछ ।

सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सङ्घीय राज्यकोनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप नभईसहकारी सङ्घीयताकोमान्यताअनुरूप गरिनेछ । यस व्यवस्थामा केन्द्रमा साझा राज्य र पदेशहरूमा्र स्वायत्त राज्य हुनेछ । दुबैतहमा विधायिकी, कार्यकारी

रन्यायिक अधिकार निहित हुनेछ । यस्तोसङ्घीयतामा केन्द्रलेआर्थिक समानीकरणको

–७ –

नीतिअनुरूप वित्तिय सन्तुलन कायम गर्नेभएकालेपहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायले समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासन उपभोग गर्नसक्दछन्। त्यसैलेसहकारी सङ्घीयतामा सङ्घीय एकाइ निर्माण गर्दापहिचानलाईप्राथमिक आधार र सामथ्र्यतालाईद्वितीय आधारको रूपमा लिएकोहो। यसका निम्ति संविधानसभाकोराज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय सुझाव आयोगकोप्रस्तावलाईपरिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ । उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाईऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान जनसाङ्ख्यिक तथा भौगोलिक निरन्तरताकोआधारमा पहिचानयुक्त प्रदेशहरू निर्माण गरिनेछ । प्रदेशहरूकोसीमाङ्कन गर्दाजातीय÷समुदायगत सघनता र वाहुल्यता, जनसाङ्ख्यिक निरन्तरता, भाषिक एकरूपता, ऐतिहासिकता र भौगोलिक निरन्तरतालाईआधारकोरूपमा लिइने छ । यसअनुसार सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बहुराष्ट्रिय राज्य हुनेछ । प्रदेशहरू सङ्घकोएकाइ तथा स्थानीय तह प्रदेशको एकाइकोरूपमा रहनेव्यवस्था गरिनेछ । उपरोक्त नीति अन्तर्गत वर्तमान ७ प्रदेशको सङ्घीय संरचनालाईखारेज गरी पहिचानकोआधारमा निम्न प्रदेशहरू तथा विशेष संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेशः

१. लिम्बुवान २. किरात ३. मधेस ४. ताम्सालिङ ५. शेर्पा६. नेवाः ७. तमुवान ८. मगरात ९. खसान १०. थरुहट ११. गैर भोगोलिक शिल्पी विशेष प्रदेश ।

विशेष संरचनाः

विशेष संरचनाहरू राज्यकोविशेष तह हुनेछन्। वर्तमान संविधानमा विशेष संरचनाको कुनैस्पष्ट परिभाषा नगरी धारा ५६ (५)मा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र हुने भनेर उल्लेख गरेकोछ भनेअनुसूची ५ को१७ नम्वरमा सङ्घकोअधिकार सूचीभित्र अमूर्तरूपमा विशेष संरचनालाईराखेकोछ । नेपालका शासकहरूलेदेशकोराज्यसत्तामा आफ्नोवर्चश्व कायम राख्न त्यसलाईपनि कार्यान्वयन नगरी समाप्त गर्नेखेल खेलिरहेका छन्। त्यसकोपहिलोपाइला स्वरूप के. पि. ओली नेतृत्वकोसरकारलेविशेष संरचनाहरूलाई स्थानीय तहमा सीमित गर्नेषडयन्त्र गरे। त्यसका लागि पूर्वसचिव वालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (विशेष संरचना)कोसङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गर्दाआयोगलाईदिएकोक्षेत्राधिकार तथा कार्यनिर्देश शर्त(टि.ओ.आर.)मा संविधानकोधारा ५६(५) र धारा २९५(३) मा भएको व्यवस्थाविपरीत विशेष संरचनाहरूलाईप्रदेश अन्तर्गत नराखी जिल्लाभित्र कुण्ठित गरे। आयोगलेत्यसलाईपनि कार्यान्वयन गरेन । त्यसलेआफूलाईदिएको५ वटा काम मध्ये स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रकोसङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण नगरी प्रतिवेदन बुझाए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकोसरकार त्यहि पतिवेदन्र कार्यान्वयन गरेर ओलीपथका अनुयायी बने। जसरी ७ प्रदेशकोखाका कोर्दापहिचानयुक्त प्रदेशहरू समाप्त गरेत्यसरी नैवालानन्द आयोगलेस्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र समाप्त गरेकोछ । यो सङ्घीयता विरुद्धकोषडयन्त्रकोपराकाष्ठा हो। हाम्रोपार्टीपहिलोसंविधानसभाकोआदिवासी जनजातिहरूकोसभासदसभा (ककस)कोप्रस्ताव तथा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय सुझाव आयोगकोमान्यताअनुरूप निम्नानसारु विधायिकी,

– ८ –

कार्यकारी र न्यायिक अधिकार प्राप्त स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नकटिवद्ध छ । आवश्यकतानुसार यसलाईपरिमार्जन गरी कायांन्वयन गरिने छ ।

स्वायत्त क्षेत्रः

१. वालुङ स्वायत्त क्षेत्र २. तोक्पेगोला स्वायत्त क्षेत्र ३. याक्खा स्वायत्त क्षेत्र ४. लेप्चा स्वायत्त क्षेत्र ५. राजवंसी स्वायत्त क्षेत्र ६. सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र ७. किसान स्वायत्त क्षेत्र ८. धिमाल स्वायत्त क्षेत्र ९. उराँव झागड स्वायत्त क्षेत्र १०. ताजपुरीय स्वायत्त क्षेत्र ११. गन्गाईस्वायत्त क्षेत्र १२. बोटेस्वायत्त क्षेत्र १३. दनुवार स्वायत्त क्षेत्र १४. सिङसा स्वायत्त क्षेत्र १५. सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र १६. हायुस्वायत्त क्षेत्र १७. जिरेल स्वायत्त क्षेत्र १८. थामी स्वायत्त क्षेत्र १९. ह््योल्मोस्वायत्त क्षेत्र २०. चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र २१. लार्केस्वायत्त क्षेत्र २२. सियार स्वायत्त क्षेत्र २३. बराम स्वायत्त क्षेत्र २४. पहरी स्वायत्त क्षेत्र २५. बाह्रगाउले स्वायत्त क्षेत्र २६. ल्होपा स्वायत्त क्षेत्र २७. थकाली स्वायत्त क्षेत्र २८. छन्त्याल स्वायत्त क्षेत्र २९. डोल्पोस्वायत्त क्षेत्र ३०. ब्यासी स्वायत्त क्षेत्र ३१. भोटेस्वायत्त क्षेत्र ३२. राजी स्वायत्त क्षेत्र ।

संरक्षित क्षेत्रः

१. सुरेल संरक्षित क्षेत्र २. थुदाम संरक्षित क्षेत्र ३. मेचेसंरक्षित क्षेत्र ४. राउटेसंरक्षित क्षेत्र ५. कुछ्वाडिया संरक्षित क्षेत्र ६. दराइ संरक्षित क्षेत्र ७. मार्फाली थकाली संरक्षित क्षेत्र ८. दुरा संरक्षित क्षेत्र ९. मुगाली संरक्षित क्षेत्र १०. ताङ्वेसंरक्षित क्षेत्र ११. तिनगाउँले संरक्षित क्षेत्र १२. कुसुन्डा संरक्षित क्षेत्र १३. वनकरिया संरक्षित क्षेत्र ।

विशेष क्षेत्रः

१ कुमाल २ माझी ३ भुजेल ४ धानुक ।

उपरोक्त बमोजिमकोस्वायत्त प्रदेश÷विशेष प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र भएकोसङ्घीय शासनसहितकोनेपाली विशेषतायुक्त समाजवाद नैसङ्घीय समाजवाद हो। सङ्घीय समाजवादमा हामीलेसङ्घीयतालाईविभेद मुक्तिकोआधारकोरूपमा र समाजवादलाईसमतामूलक समृद्धिकोआधारकोरूपमा लिएका छौँ। विश्वका अनुभवहरूलाई हेर्दापुँजीवादी सङ्घीयतालेजातीय समस्या र वर्गीय समस्यालाईएक साथ हल गर्नसकेको छैन । सङ्घीय शासनलेजातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वशासन र स्वायत्तताकोप्रत्याभूति दिन्छ । यसलेजनताकोनिकट सत्ता पु¥याएर आफ्नोस्थानीय स्रोत साधनहरूकोअधिकतम प्रयोगकोअवसर प्रदान गर्दछ र विकासकोलहर सृजना गर्दछ । तर पुँजीवादी सङ्घीयताले विकास सँगसँगैधनी र गरिवबिच ठूलोखाडल सृजना गरी वर्गीय विभेदलाईवढाउँछ । त्यसैलेहामी समाजवादी सङ्घीयताकोपक्षमा उभिएका छौँर सङ्घीय शासनप्रणालीमा आधारित समाजवादलाईआफ्नोमौलिक बाटोकोरूपमा ग्रहण गरेका छांै। नेपालको समाजवादी व्यवस्था नेपालकैसामाजिक आर्थिक संरचनामा आधारित हुनुपर्दछ । वर्तमान युगमा नेपालकोसमाजवाद उत्पादनका साधनहरूमाथि स्वामित्वका विविध रूपहरूमा आधारित हुनुपर्दछ । यस अन्तर्गत राजकीय÷सार्वजनिक, सामुदायिक÷सहकारी तथा निजी स्वामित्वकोमिश्रित अर्थनीति अवलम्बन गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझदारीकोेनीतिलाई विकासकोमेरुदण्डकोरूपमा बढावा दिइनेछ । सङ्घीय समाजवादमा देशकोउत्पादकत्वको

– ९ –

वृद्धि र त्यसकोसमन्यायिक वितरणलाईप्रभावकारी बनाइनेछ । यसलेसङ्घीय समाजवादी व्यवस्थालाईसमतामूलक समृद्धि र सुशासनकोदिशामा लानेछ ।

हाम्रोपार्टीकोतात्कालिक लक्ष्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाईसंस्थागत गर्नु होभनेदिर्घकालीन लक्ष्य सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुहो। यस व्यवस्थामा लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबैआत्मसात गरिनेछन्। सङ्घीय समाजवादले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताकोसर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम्मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयकोअधिकार जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू सबैआत्मसात गर्नेछ । त्यसकोअलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन्ः

१. सङ्घीय शासन ः

उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथिकोयुगौँेखिकोशोषण र शाासन अन्त्य गरी तिनीहरूलाई देशमा साझा शासन र स्वशासनकोप्रत्याभूति गर्नसङ्घीय शासन व्यवस्था अपनाइने छ । देशकोविधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार संवैधानिक रूपमैसङ्घ र प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्र)मा बाँडफाँट गरिनेछ । सङ्घ र प्रदेशबिच सहकार्यात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गर्नेसमानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछन्। प्रदेश मातहत स्थानीय तहहरू हुनेछन्। प्रदेशलाईअवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाईनिषेधाधिकार (भिटोकोअधिकार)दिइनेछ ।

२. समाजवादी व्यवस्था ः

सङ्घीय शासन सँगसँगैदेशमा समतामूलक समृद्धिका लागि समजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा अवलम्बन गरिनेछ । यस व्यवस्थामा वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाईसंस्थागत गर्दैचरणवद्ध रूपमा समाजवादकोनिर्माण गरिनेछ । सङ्घीय समाजवाद राज्य नियन्त्रित समाजवाद नभईउत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण भएकोसमुदाय वा समाज केन्द्रित समाजवाद हो। वर्तमान परिस्थितिमा नेपालकोसमाजवादमा राजकीय÷सार्वजनिक, सहकारी÷सामुदायिक र निजी स्वरूप भएकोमिश्रित स्वामित्वप्रणाली हुनेछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादकोजग निर्माण गर्दैसमाजवादमा पुग्नेहाम्रोरणनीतिक बाटोहुने छ । अहिलेकोपरिस्थितिमा बजार र योजनाबद्ध विकासकोसमन्वय हुनेसमाजवाद उन्मुख नीति लिइनेछ ।

३. समावेशी लोकतन्त्र ः

बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रियताका जनताकोसहभागितामूलक लोकितान्त्रिक विधी अपनाउनका लागि समावेशी लोकतन्त्रकोआवश्यकता छ । समावेशी लोकतन्त्रमा सबैसमुदायहरूलाईराजनीतिकोमूल प्रवाहमा समाहित गरिनेछ । यस्तोलोकतन्त्र परम्परागत लोकतन्त्रमा जस्तोबहुमत वा बहुसङ्ख्यक समुदायकोमात्र नभएर अल्पमत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायहरूकोसमेत समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व हुनेछ । तिनीहरूलाईदेशकोराजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा सहभागिता तथा

– १० –

प्रतिनिधित्वकोमाध्यमबाट समान अधिकार दिइनेछ । ४. राष्ट्रिय पहिचान ः

नेपालमा गोर्खाराज्य विस्तारकोप्रकृयाबाट आधुनिक नेपाल निर्माण भएदेख नैविभिन्न राष्ट्रियताहरूकोपहिचान सङ्कटमा परेकोछ । यहाँका शासकहरूलेतथाकथित राष्ट्र–राज्यका नाममा आफ्नोजातीय राष्ट्रवादलाईनैदेशकोराष्ट्रवाद ठान्नेगल्ती गरेका छन्। त्यस्तो समुदाय जसकोआफ्नोअलग ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना छ, तिनीहरू सबैनेपालका सन्दर्भमा अलग राष्ट्रियता हुन्। आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदि सबैनेपालका राष्ट्रियताहरू हुन्। राष्ट्रिय पहिचानसहितकोसङ्घीयतामा नेपालमा ती सबैसमुदायहरूकोपहिचानसहितकोप्रदेश वा विशेष संरचना निर्माण गरिनेछ ।

५. समानुपातिक समावेशीकरण ः

सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा नेपालका सबैसमुदायहरूलाईनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वकोहक प्रदान गरिनेछ । यस नीतिअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम लगायतका सबै जाति÷समुदायहरूलाईजनसङ्ख्याकोअनुपातमा राज्यका सबैअङ्ग, तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्वकोव्यवस्था गरिनेछ । ती समूहहरूकोप्रतिनिधित्व गराउँदा महिला, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहलाईसम्बन्धित क्लष्टरमा समावेशी गर्नेव्यवस्था गरिनेछ । न्युन जनसङ्ख्या भएका अल्पसङ्ख्यकहरूकोअधिकार सुनिश्चित गर्नराज्यका विभिन्न अङ्गमा आरक्षण र कोटाप्रणालीकोमाध्यमलेसमावेशी बनाइनेछ ।

६. स्वशासन तथा स्वायत्तता ः

सङ्घीय समाजवादमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्ततामा आधारित पहिचानसहितको सङ्घीय प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। तिनीहरूलाईआफ्नोलागि आफैलेशासन गर्नेवा सरकार सञ्चालन गर्नेतथा राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा बाह्य नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना आफूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफैलेनिर्णय गर्नेर कार्यान्वयन गर्नेअधिकार हुनेछ । यस्ता संरचनाहरूलाईआफ्नोआधारभूत कानुन आफै बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने, त्यसलाईआफ्नोक्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्ने, मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू परिचालन गर्ने, विकास निर्माण गर्नेलगायतका अधिकारहरू हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोनीतिअनुरूप आत्मनिर्णयकोअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनकोअभिसन्धि नं. १६९ अनुरूप भूमिमाथि अग्राधिकार प्रदान गरिनेछ ।

७. सांस्कृतिक बहुलता ः

नेपाल वहुराष्ट्रिय राज्य भएकालेयहाँकोसंस्कृति पनि बहुलतायुक्त रहेकोछ । त्यसैले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्यलेबहुसंस्कृतिवादकोमान्यताअनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाईसम्बोधन गर्नेछ । राज्यका सबैअङ्ग, तह र निकायका सरकारी काम काजमा बहुभाषिक नीति लागूगरिनेछ । बहुधार्मिक मुलुक भएकालेप्रत्येक नागरिकलाईधर्ममान्नेवा नमान्नेस्वतन्त्रता हुनेछ भनेराज्य धर्मनिरपेक्ष

– ११ –

हुनेछ । त्यसरी नैसबैकोसंस्कृति र सभ्यतालाईराज्यलेसमान मान्यता प्रदान गर्ने छ । सांस्कृतिक बहुलताको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचानको प्रवद्र्धन गर्ने छ ।

८. लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्याय ः

सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्य लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो। यस व्यवस्थामा देशकोसमृद्धिकोसँगसँगैजनता पनि समृद्ध र राज्य सामाजिक न्यायकोयन्त्र हुनेछ । यस व्यवस्थामा देशका नागरिकहरूका बिच अवसरकोसमानता तथा धन सम्पत्तिकोसमन्यायिक वितरण गरिनेछ । जीवनकोन्यूनतम आवश्यकता आफैपुरा गर्न नसक्नेबालबालिका, अशक्त, असहाय तथा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि राज्यलेसामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । वृद्ध, अशक्त, असहायहरूकोसंरक्षणकोदायित्व पनि राज्यलेनै बहन गर्नेछ । समाजवादी व्यवस्थाकोअर्थ–राजनीतिक दिशा लोककल्याणकारी राज्य सृजना गर्नेभएकालेशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षालाईमौलिक हककोरूपमा प्रत्याभूति गरिनेछ ।

९. बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता ः

नेपाली समाज बहुलतायुक्त समाज भएकालेयहाँकोराष्ट्रवाद पनि नेपालका सबै राष्ट्रियताका जनताका साझा सङ्कल्प हुनुपर्दछ र एकथरी जनता राष्ट्रवादी र अर्कोथरी अराष्ट्रिय हुनेराष्ट्रवादलेदेशलाईभावनात्मक एकतामा डोह¥याउन सक्दैन । आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, संस्कृति र पहिचानकोरक्षा र सम्वद्र्धन गर्नेसङकल्पबाट मात्र राष्ट्रियता सुदृढ बन्न सक्दछ । राष्ट्रवाद जनतालाईविभाजित गर्नेर समुदाय–समुदायकाबिच विभेद सिर्जना गर्नेघृणा र उन्मादकोनकारात्मक अवधारणामा आधारित हुनुहुँदैन । यो अत्यन्त हानिकारक र विभाजनकारी विचार हो। सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा देशभित्रका विभिन्न राष्ट्रियताहरूकोपहिचान र सहअस्तित्वलाईसमेट्नेछ । नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूकोएकता नैनेपालकोराष्ट्रिय एकता होभन्नेधारणालाईमजवुत बनाई बहुलतायुक्त राष्ट्रवादकोविकास गरिनेछ ।

५. यथास्थितिवादी पार्टीहरू र ससफोबिचकोभिन्नता

हाम्रोपार्टीलेयस निर्विाचनमा संविधान संशोधनकोसाथमा पहिचानसहितकोसङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनकोविषयलाईमुख्य एजेण्डाकोरूपमा अगाडी सारेको छ । संविधान संशाोधनका विषयमा पुराना यथास्थितिवादी दलहरूसँग हाम्रोपार्टीको भिन्नताका सन्दर्भमा माथि नैचर्चागरिएकोछ । त्यसबाहेक अन्य दलहरूभन्दा निम्न कुराहरूमा भिन्न छ ः

१. राज्यकोपुनर्संरचना सम्बन्धी दृष्टिकोणः हाम्रोपार्टीपहिचानसहितकोसङ्घीयताको पक्षमा छ भनेनेपालका यथास्थितिवादी दलहरू प्रशासनिक सङ्घीयताकोपक्षमा रहेका छन्।

२. शाससकीय स्वरूपः हाम्रोपार्टीसङ्घमा राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका साथैविशेष संरचना तथा स्थानीय तहकोकार्यकारी प्रमुख सबैजनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरूपकोपक्षमा छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेभनेअहिलेपनि संसदीय व्यवस्थाकोपक्षमा छ ।

– १२ –

३. व्यवस्थापिकाकोसमावेशी ढाँचाः हाम्रोपार्टीसबैतहकोव्यवस्थापिकासभा पूर्ण समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छभन्नेपक्षमा रहेकोछ भनेपुराना पार्टीहरू भएको४० प्रतिशत पनि समाप्त गर्नुपर्नेधारणा राख्दछन्। त्यसरी नैहाम्रोपार्टीराष्ट्रियसभामा विशेष संरचनाहरूकोप्रतिनिधित्वसहित जातीय विविधता झल्कनेगरी प्रदेशहरूकोसभा बनाउने पक्षमा छ भनेअरु पार्टीहरू यस पक्षमा छैनन्।

४. सङ्घीय न्यायपालिका सम्बन्धी दृष्टिकोणः हाम्रोपार्टीव्यवस्थापिका र कार्यपालिका मात्र होइन न्यायपालिका पनि सङ्घीय हुनुपर्छभन्नेपक्षमा छ भनेकाङ्ग्रेस, एमालेर माओवादी केन्द्रतीनवटैदल एकीकृत न्यायपालिकाकोनाममा एकात्मक न्यायपालिकाको पक्षपोषण गर्दछन्। संविधानसँग नवाझिनेगरी परम्परागत कानुनहरू प्रयोगका सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ भने अरु पार्टीहरू नकारात्मक छन् । ५. नयाँप्रदेशकोसृजना तथा सीमा हेरफेरः हाम्रोपार्टीनयाँप्रदेशकोसृजना, सीमा हेरफेर जस्ता विषयमा पहिचानलाईसम्बोधन गर्नुपर्नेपक्षमा छ । तर यथास्थितिवादी पुराना दलहरू यस पक्षमा छैनन्। तिनीहरूलेसङ्घवादकोमान्यताविपरीत विश्वमा फरक पहिचान भएका समुदायहरूकोअधिकार रक्षाका लागि राखिएकोसंविधान संशोधनमा प्रदेशहरूकोसंलग्नताकोव्यवस्था नेपालमा नयाँप्रदेशकोसृजना र सीमा हेरफेर हुन नदिनका लागि राखेका छन्। संविधानमा धारा २७४ कोउपधारा ४, ५, ६, र ७ त्यसैको उपज हो। योसङ्घवादकोमान्यताकोदुरुपयोग हो।

६. अधिकार क्षेत्रकोबाँडफाँडः हाम्रोपार्टीसुरक्षा, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बहुप्रादेशिक स्रोत साधन, ठूला ठूला भन्सारबाहेक सबैअधिकार प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूमा रहनुपर्छभन्नेपक्षमा रहेकोछ भनेपुराना यथास्थितिवादी दलहरू सङ्घलाईधेरैअधिकार दिईप्रदेशहरूलाईनाम मात्रकोबनाउन चाहेका छन्।

७. अकेन्द्रीकरणकोनीतिः हाम्रोपार्टीसङ्घीय गणतन्त्र नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेशहरूकोसङ्घकोरूपमा संविधानलेबाँडफाँट गरेबमोजिमकोअधिकार मात्र सङ्घले प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्नेमान्यता राख्दछ । तर यथास्थितिवादी दलहरू सङघीयतामा पनि अकेन्द्रीकरण होइन सबैअधिकार केन्द्रमा राखी प्रदेशलाईअधिकार निक्षेपण वा विकेन्द्रीकरण मात्र गर्नेपक्षमा छन्।

८. अवसिष्ट अधिकारः हाम्रोपार्टीसंविधानमा नतोकिएका अवशिष्ट अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्छभन्नेपक्षमा छ भनेयथास्थितिवादी दलहरू केन्द्रमा राख्नेपक्षमा छन्।

९. विशेष संरचनाहरूः हाम्रोपार्टीराज्यकोविशेष तहकोरूपमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र हुनुपर्छभन्नेपक्षमा छ र बनेपछि तिनीहरूकोअधिकार केन्द्रलेएकतर्फीरूपमा नखोसोस भन्नाका लागि निषेधाधिकार ९खभतय० कोअधिकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने यथास्थितिवादी दलहरू यसको पक्षमा छैनन् । १०. समानुपातिक समावेशीकरणकोहकः हाम्रोपार्टीराज्यका सबैअङ्ग, तह र निकायमा जातीय÷सामदायिकु जनसङ्ख्याकोआधारमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नेर त्यसलाई मौलिक हककोरूपमा स्थापित गर्नेपक्षमा छ भनेयथास्थितिवादी दलहरू त्यसकोविपक्षमा छन्।

– १३ –

११. बहुृभाषिक नीतिः हाम्रोपार्टीसरकारी कामकाजकोभाषाकोनाममा शिक्षा, सञ्चार, अदालत सबैठाउँमा एकल भाषा प्रयोग गर्नेनीतिकोविरुद्ध छ भनेयथास्थितिवादीहरू नेपाली भाषाकोनाममा पर्वतीय–गोर्खाभाषालाईएकाधिकार र विशेषाधिकार दिनेपक्षमा छन्।

१२. समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीः हाम्रोपार्टीराज्यकोविभिन्न निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीकोकुनैन कुनैरूप प्रयोग गर्नेपक्षमा छ भनेयथास्थितिवादी दलहरू पहिला झैँपहिलोहुनेनिर्वाचित हुनेनिर्वाचनप्रणालीलाईनैप्रभावी बनाउनेवा आंशिक रूपमा मात्र समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली प्रयोग गर्ने पक्षमा छन् ।

१३. बहुराष्ट्रिय राज्यकोदिशाः हाम्रोपार्टीबहुराष्ट्रिय राज्यकोपक्षमा रहेकोछ भने यथास्थितिवादी दलहरू एकल जातीय राज्यलेअपनाउनेराष्ट्र–राज्यकोपक्षमा रहेका छन् । ती दलहरूले राष्ट्रियताको परिभाषा नै गलत ढङ्गले गरेका छन् ।

१४. त्रिसङ्घीयताकोमान्यता र स्थानीय तहः यथास्थितिवादी दलहरू स्थानीय तहलाई प्रदेशकोसमानान्तर तह बनाएर त्रिसङ्घीयताकोगलत मान्यता स्थापित गर्नप्रयासरत छन्। हामी अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया आदि देशमा जस्तैसङ्घीयताकोतेस्रोतह स्वायत्त क्षेत्र लगायतका विशेष संरचना र स्थानीय तहलाईप्रदेशकोएकाइ बनाउनेपक्षमा छौँ।

१५. आइएलओ१६९ कोकार्यान्वयनः हाम्रोपार्टीआइएलओ१६९ अनुरूप आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाईभूमिमाथि अग्राधिकार र प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्दापूर्वसुसुसचित मञ्जुरीकोहक दिनेपक्षमा छौँभनेयथास्थितिवादी दलहरू त्यसकोविपक्षमा रहेका छन्।

यि विषयहरूमा हाम्रोपार्टीर काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका यथास्थितिवादी दलहरूबिच आधारभूत रूपलेनैभिन्न दृष्टिकोण रहेकोछ । त्यसैलेसङ्घीयता सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नेहाम्रोपार्टीपुराना सबैदलहरूकोबैचारिक र राजनीतिक विकल्पकोरूपमा यस निर्वाचनमा जनतासामुउपस्थित छ ।

६. प्रतिनिधी सभा र प्रदेशसभा सङ्घर्षकोथलो हाम्रोपार्टीलेनेपालकोसंविधानलाईयथास्थिति र प्रतिगमनकोदस्तावेजकोरूपमा

लिएकोछ । त्यसैलेहामीलेयसकोपुनर्लेखन÷संशोधनका लागि आन्दोलन गरेका थियौँ। यस प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाकोनिर्वाचन हामीलेत्यहि कामका लागि उपयोग गर्ने दृष्टिकोण लिएका छौँ। त्यसैलेप्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा श्रमजीवि वर्गर उत्पीडित

समुदायकोअधिकारका लागि सङ्घर्षकोथलोहो। हामीलेयस निर्वाचनलाईपनि सङ्घर्षको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ र यथास्थितिबादी र पहिचान बिरोधीहरूमाथि प्रहारकोनिशाना केन्द्रित गर्नुपर्छ। यस निर्वाचनमा योप्रवृत्तिकोप्रमुख प्रतिनिधि पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले हुन्।

नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रिक समाजवादी भए पनि राजनीतिक रूपमा यथास्थितिवादी रहेकोछ भनेनेकपा (एमाले नाममा कम्युनिष्ट भए पनि राजनीतिक रूपमा यथास्थितिवादी नैरहेकोछ । यी पार्टीहरूकोदक्षिणपन्थी चिन्तन र व्यवहार नै

– १४ –

संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान नबन्नुकोकारक हो। वर्तमान निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलेपुनर्उत्थानवादी शक्तिकोरूपमा रहेकोराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(प्रजातान्त्रिक)सँग समेत सरकार निर्माण र निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नपुगेकोछ । राप्रपा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी रहेकोछ भनेराप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सङ्घीयता र गणतन्त्रकोपक्षमा रहेपनि धर्मनिरपेक्षताकोसन्दर्भमा प्रतिगामी रहेको छ । यी दुबैपार्टीअहिलेकमजोर अवस्थामा छन्। ती दलहरूसँग गठबन्धन गरेपनि नेपाली काङ्ग्रेस संविधान संशोधनकोमुद्दाहरूमा भनेसकारात्मक रहेकोछ र संविधान संशोधनकोमाध्यमबाट संविधानलाईअधिकतम स्वीकार्यबनाउनेर नयाँप्रदेशकोसृजना, प्रदेशकोसीमा हेरफेर लगायतका मुद्दाहरूमा लोकतान्त्रिक ढङ्गलेनिकास दिनेपक्षमा रहेको छ । यस मामलामा नेपाली काङ्ग्रेस एमालेभन्दा प्रगतिशील रहेकोछ । अर्कोतर्फ आफूलाईसाम्यवादी र समताकोपक्षपाती भन्नेनेकपा (एमालेभनेउत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र संविधान संशोधनकोमुद्दामा काङ्ग्रेस पार्टीलेजति पनि प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्नसकेकोछैन । यस पार्टीलेपनि सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी राप्रपासँग तालमेल गरेका छन्। योएमालकोेपहिचानसहितकोसङ्घीयता विरोधी नीतिकोपरिणाम हो।

नेकपा (माओवादी केन्द्रलेविगतमा संविधान संशोधनकोमुद्दामा यी दुबैपार्टीभन्दा अग्रगामी सोच राख्दथ्यो। तर यस निर्वाचनसम्म आइपुग्दा योपार्टीएमालेकोसहयोगी पार्टीकोरूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पुगेकोछ । यी दुईदलकोरणनीतिक लक्ष्य मिले पनि तात्कालिक मुद्दाहरूमा विगतमा विपरीत दिशामा उभिँदैआएका थिए । हाल एमाले नेतृत्वकोकम्युनिष्ट गठबन्धनमा सामेल भएसँगैयस पार्टीलेआफ्नोधेरैदृष्टिकोणहरूलाई तिलाञ्जली दिएकोछ । यस निर्वाचनमा भाग लिइरहेकोअर्कोपार्टीराष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि संविधान संशोधनकोमुद्दालाईमुख्य मुद्दाकोरूपमा उठाएकोछ । सुधारवादी शक्तिका रूपमा रहेकोयोपार्टीका पूर्वघटकहरूसँग हाम्रोपार्टीलेआन्दोलनमा लामो सहकार्यगरेकोछ । विगतमा उनीहरूकोभूमिका जनसङ्घर्षमा भन्दा सत्ता प्राप्तिमा बढी केन्द्रित रहेकोथियो। हाल हाम्रोपार्टीलेयस पार्टीसँग २ नम्वर प्रदेशमा सिट तालमेल गरी निर्वाचन लडेकोछ । यसले२ नम्वर प्रदेशमा हाम्रोसरकार बन्नेसम्भावनालाई निकट ल्याएकोछ । त्यसरी नैकतिपय ठाउँमा समान हित र आकाङ्क्षाका साथैवैचारिक सामिप्यताका आधारमा नयाँशक्ति पार्टी, नेपालसँग पनि हाम्रोसिट तालमेल भएकोछ । हामीलेराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान र सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूलाईसमेटेर तेस्रोधारको गठबन्धन निर्माणकोतयारी गर्नुपर्दछ ।

हामीलेगत संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र तीनवटैदलकोभूमिका देखिसकेका छौँ। यस निर्वाचनमा तिनीहरूलेजितेमुलुक पुनः द्वन्द्वमा जानेसम्भावना छ । देशमा राजनीति स्थिरता नभए शान्ति, समृद्धि र सुशासन पनि कायम हुन सक्दैन । त्यसैलेअब नेपालमा भएकोयुगान्तकारी परिवर्तनका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्नर देशलाईसक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नसक्नेएक मात्र आमुल परिवर्तनकारी, अग्रगामी, क्रान्तिकारी शक्ति सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाललाईयस प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाकोनिर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत दिएर विजयी

– १५–

गराउनुपर्दछ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालकोविजयबाट मात्र पहिचानसहितको सङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनकोप्रत्याभूति हुन्छ । अतः सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबैपार्टीसदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा पहिचान र सङ्घीयताका पक्षधर आम जनसमुदायलाईआफ्नोअधिकारका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिईआवाज बुलन्द गर्नहार्दिक अपिल गर्दछ । आदरणीय जनसमुदायहरू, पहिचानसहितकोसङ्घीयताकोविपक्षमा रहेकोशासक वर्गहरू अहिलेपनि चुप लागेर बसेका छैनन्। संविधान संशोधनका सन्दर्भमा अहिलेपनि अन्तर्सङ्घर्षजारी छ । त्यसैले आउनुहोस, हामीलाईसाथ दिनुस, परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।

७. राजनीतिक अग्रगमन र समतामूलक समृद्धिका लागि हाम्रोनीति र कार्यक्रम ७.१. राजनीतिक अग्रगमनका निम्ति हाम्रोनीति

हाम्रोपार्टीकोरणनीतिक लक्ष्य सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना हो। राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि र सुशासनकोमार्गचित्रबाट मात्र हामी आफ्नोगन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको प्रयोगलेदेशमा अस्थिरता उत्पन्न भईसोबाटोअवरुद्ध हुन पुगेकोछ । लामोसमय एकात्मक राज्य व्यवस्था रहनुलेयहाँका उत्पीडित समुदायहरूकोपहिचान र अधिकार सङ्कटमा परेका छन्। यहाँकोलोकतन्त्र सहभागितामूलक होइन औपचारिक मात्र बन्न पुगेकोछ । बहुमतकोसरकार र अल्पमतकोविपक्ष हुनेसंसदीय व्यवस्थालेहाम्रोजस्तो बहुजातीय बहुभाषिक देशमा सबैसमदायलाईु समावेशी बनाउन पनि सक्दैन । नेपालमा गणतन्त्रकोस्थापना पछिको९ वर्षमा १० पटक सरकार परिवर्तन भए । यस व्यवस्थाले मुलुककोराजनीतिमा अस्थिरता मात्र होइन, विकृति र विसङ्गति पनि सृजना गरे। त्यसैले तात्कालिक रूपमा हाम्रोपार्टीसङ्घीय शासनप्रणालीमा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था सृजना हुनुपर्नेपक्षमा दृढता पूर्वक उभिएकोछ । यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा हाम्रोनीति यसप्रकार रहेकोछ ।

१. राज्य व्यवस्था

–नेपाललाईस्वतन्त्र, सार्वभौम, समावेशी, लोकतान्त्रिक, विभेदरहित, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्यकोरूपमा अगाडी बढाउने।

–सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तहका राज्य व्यवस्था सहकारी सङ्घीयताकोमान्यताअनुरूप सञ्चालन हुने।

–शक्ति पृथकीकरणकोसिद्धान्तकोआधारमा सबैतहकोव्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुने।

–सङ्घमा दुइ सदनात्मक तथा प्रदेश र विशेष संरचनाहरूमा एक सदनात्मक व्यवास्थापिकासभा हुने।

–राज्यका सबैअङगहरूमा जातीय÷सामुदायिक जनसङ्ख्याकोआधारमा समानुपातिक समावेशी हुने।

–लोक सम्प्रभुता स्थापित गर्ने।

–समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीकोआधारमा सबैतहकोनिर्वाचन हुनेव्यवस्था गर्ने।

–१६ –

–संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोबडापत्र, आदिवासी जनजातिकोअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–२००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू र आइएलओमहासन्धि १६९ लगायत नेपाल पक्षराष्ट्रभएका

सबैसन्धीहरू कार्यान्वयन गर्ने।

२. शासकीय स्वरूप

–प्रत्यक्ष लोकतन्त्रकोमान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ भनेप्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यहाँकोकार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारकोआधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने।

–कुनैपनि व्यक्ति दुईकार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने।

–राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिकोहुनेव्यवस्था गर्ने।

–राष्ट्रपतिलेसमावेशी रूपमा प्रधानमन्त्रीसहितकोमन्त्री परिषद बनाउने।

–शक्ति पृथकीकरणकोसिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट नियुक्त गर्ने।

–सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय तहका सरकारहरूबिचकोसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयकोसिद्धान्तमा आधारित हुने।

–कार्यक्षमताकोअभाव र खराब आचरण भएकोवस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबैतहका सरकारकोपदाधिकारीहरूमाथि प्रत्याह्वान गर्नवा महाभियोग लगाउन सकिनेव्यवस्था गर्ने।

३. उत्पीडित राष्ट्रियताहरूकोपहिचान र अधिकार

आधुनिक नेपाल निर्माणकोऐतिहासिक घटनासँगैमुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्पीडन पनि सुरु भयो। राज्यकोयोउत्पीडनकारी नीति “एक भाषा एक भेष, एक संस्कृति एक देश” सम्म बिस्तारित भयो। त्यति मात्र नभएर राज्यलाईहिन्दू धर्मसापेक्ष जातिवादी बनाएर राज्यका सबैअङ्गहरू त्यही जातिवादी दर्शन मुल्य र मान्यतामा आधारित बनाउँदैत्यहीअनुसारकोन्याय, कानुन, शिक्षा, समाजिक तथा आर्थिकप्रणाली सञ्चालन गरियोर देशका विभिन्न समुदायहरूलाईचरम उत्पीडनमा राखियो। सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल सबैकिसिमका उत्पीडनहरूकोअन्त्यका लागि संविधानसभामा उत्पीडनमा रहेका सबैसमुदायका अधिकार स्थपित गर्नअग्रसर हुनेछ ।

३.१. आदिवासी जनजाति

–आदिवासी जनजातिहरूलाईविभिन्न सङ्घीय प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रहरूमा सङ्गठित हुनेतथा आफ्नोराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोघोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने।

–आइ.एल.ओ. महासन्धि १६९ अनुसार जल, जमिन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूकोप्रयोग, व्यवस्थापन र लाभकोवितरणमा अग्राधिकार हुने। ठूला ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दात्यहाँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई स्वतन्त्र, पूर्वसुसुचित मन्जुरीकोहक हुने ।

–१७ –

–आदिवासी जनजातिलाईआप्mनोभाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचान संरक्षणकोसाथै समानुपातिक समावेशीकरणकोहक हुने।

–अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाईराष्ट्रिय पहिचानकोआधारमा संरक्षणकोविशेष अधिकार हुने। आदिवासी जनजातिहरूलाईअल्पसङ्ख्यककोरूपमा गरिएकोसूचीकरण खारेज गर्ने।

३.२. मधेसी

–मधेसी समुदायकोराष्ट्रिय पहिचान र अधिकार प्रत्याभूति गर्ने।

–मधेसी समुदायलाईराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घकोघोषणाअनुसार आत्मनिर्णयकोअधिकार हुने।

–विगत लामोसमयदेखि मधेसी जनतामाथि थोपरेका सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्दैराष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने।

–निजामति सेवा, सेना लगायत सबैराष्ट्रिय निकायहरूमा मधेसी समुदायलाईसमान अवसर तथा जनसङ्ख्याकोअनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने।

–पिछडा वर्गलाईआरक्षणकोमाध्यमबाट राज्यका सबैतह र निकायमा सहभागी गराउने।

३.३. खस समुदाय

–खस समुदायलाईआफ्नोऐतिहासिक थलोमा स्वायत्त प्रदेशमा सङ्गठित भईराजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा आत्मनिर्णयकोअधिकार हुने।

–खस र आर्यकोअलग राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने।

–खसान प्रदेशका जनतालाईसमान अवसरका साथैखस समुदायलाईराज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वकोव्यवस्था गर्ने।

–पिछडिएकोक्षेत्रका जनतालाईविकासकोस्तर औसत राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनका लागि राज्यलेविशेष नीति तय गर्ने।

–सिँजा उपत्यकालाईखस सभ्यताकोकेन्द्रकोरूपमा विकास गर्ने।

३.४. शिल्पी÷दलित

–सामन्ती ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताद्वारा तथाकथित दलित बनाईएका शिल्पी समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गर्ने।

–शिल्पी समुदायलाईस्वायत्त प्रदेश सरहकोगैर भौगोलक विशेष प्रदेशकोअधिकारका साथैराज्यका सबैअङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारकोव्यवस्था गर्ने।

–नेपाललाईजातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रघोषित गरिसककोेसन्दर्भमा धर्मर संस्कृतिका नाममा हुनेछुवाछुतलाईदण्डनीय मानवीय अपराधकोरूपमा लिंदैत्यसकोअन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउने।

–छुवाछुत पीडित व्यक्तिलेकानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्तिपाउने

व्यवस्था गर्ने।

३.५. मुस्लिम

–मुस्लिम समुदायकोपहिचानकोअधिकार सुरक्षित गर्दैमुस्लिमहरूकोवाहुल्यता रहेको

–१८ –

स्थानहरूमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र गठन गर्नेतथा समानुपातिक समावेशीकोहक सुनिश्चित गर्ने।

–मुस्लिमहरूकोहक, हित र अधिकारकोसंरक्षणका लागि विशेष अधिकारकोसाथै मुस्लिम आयोगकोगठन गर्ने।

–मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूकोजगेर्नार उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूकोसुरक्षा गर्नविशेष कार्यक्रम लागूगर्ने। मुस्लिम समुदायका धार्मिक महत्त्वका स्थल, वस्तु, मस्जिद आदिकोसंरक्षण गर्ने।

–मदरसा शिक्षालाईराष्ट्रिय शिक्षासँग समन्वय गर्नेर त्यसकोगुणस्तर बृद्धिका लागि मदरसा शिक्षा बोर्डगठन गर्ने।

–हज कानुनकोनिर्माण गरी स्थायी हज समिति गठन गर्ने।

७.२. नेपाली समाज समृद्धिका निम्ति हाम्रोनीति

देशकोसम्पूर्णभूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरू सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गरिनेसार्वजनिक सम्पति हुनेछन्। यस्ता साधनहरू स्थिति हेरी सामुदायिक, सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहनेछन्। नेपाली समाज समृद्धिका लागि समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा अवलम्वन गरिनेछ । यसकोठोस रूप समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र हो। महत्त्वपूर्णसार्वजनिक क्षेत्रलाईराजकीय स्वामित्व वा वलियोराजकीय नियमन, रेखदेखमा ल्याइनेछ । विशेषतः राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रलाईसार्वजनिक स्वामित्व र दायित्वभित्र राखिनेछ । बाँकी क्षेत्रलाईसहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहन दिइनेछ । राजकीय÷सार्वजनिक, सहकारी÷सामुदायिक र निजी क्षेत्रकोसमन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रकोविकास गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाईविकासकोमेरुदण्डको रूपमा लिइनेछ । राज्य र निजी क्षेत्रकोसहयोगात्मक भूमिकाकोआधारमा देशलाई औद्योगीकरण गर्नेनीति लिइनेछ । सामुदायिक उत्पादन र व्यवस्थापनप्रणाली लागूगरिने छ । उत्पादनका लाभहरूकोसमन्यायिक वितरण गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको दीगोउपयोग र उर्जाविकास अर्थतन्त्र निर्माणकोमुख्य पक्ष हुनेछ । श्रमजीवी वर्गतथा उत्पीडित समुदायको हितमा आधारभूत अर्थनीति परिचालन गरिने छ ।

१. आधारभूत अर्थनीति

–नयाँसङ्घीय संरचनाअनुसार वित्तीय तथा मौद्रिक नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने। वित्तीय तथा मौद्रिक संस्थाहरूकोस्वायत्तता र नियमनबिच समन्वय कायम गरी सञ्चालन गर्ने।

–आर्थिक स्रोत–साधनहरूकोअधिकतम उपयोग तथा उत्पादन बृद्धि गर्नराज्यलेपूर्वाधार विकासमा जोड दिने।

–निजी क्षेत्रलेउद्याग,े व्यापार, पर्यटनका साथैपूर्वाधार निर्माण र विकासमा समेत अहम् भूमिका खेल्नेवातावरण सिर्जना गर्ने।

–बजार अर्थतन्त्रलाईप्रबद्र्धित गर्ने। तर पुँजी र बजारलाईसामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय सम्बन्धहरूलाईअनुचित प्रभावीत गर्नेगरी व्यापारीकरण गर्ननदिने। राज्य

रबजारकोभूमिकालाईसन्तुलित बनाउने।

–१९ –

–आर्थिक बृद्धिदर उच्च राख्न पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँप्रविधिकोउपयोग र विकासका साथैविभिन्न रूप र स्थितिमा रहेका उत्पादक शक्तिहरूकोक्षमता विकास एवम्प्रभाव विस्तारमा जोड दिने।

–निर्यातभन्दा सात गुणा बढी आयात भइरहेकोपरिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगकोक्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाईप्रोत्साहन दिने। देशकोस्रोत साधनमा आधारित निकासीकोअभिवृद्धि गरी बढ्दोव्यापार घाटालाईनियन्त्रण गर्ने।

–जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तोमहत्त्वपूर्णस्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाईतीव्रआर्थिक विकासकोबाटोमा डोह¥याउनका लागि विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने।

–बिकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दातीव्रआर्थिक वृद्धिका साथैसमतामूलक समाज निर्माण गर्नजोड दिने। यसका लागि ५ वर्ष, १० वर्षर २५ वर्षकोयोजना तर्जुमा गर्ने।

–५ वर्षभित्र उर्जाशक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, कूल गार्हस्थ उत्पादनको५० प्रतिशत स्थीर पुँजीकोरूपमा विकास गर्ने, २ अङ्ककोआर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रति व्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउनेर निरपेक्ष गरिवीकोरेखामुनी रहेका जनतालाईगरिवीबाट मुक्त गर्ने।

–१० वर्षभित्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनेर देशलाईविकासशील मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने। २५ वर्षभित्र मुलुकका स्रोत साधनहरूकोअधिकतम उपयोग गरी विकसित मुलुककोदाँजोमा पु¥याउने।

–उत्पादनकोवृद्धि तथा समन्यायिक वितरण, सार्वजनिक खर्चकोसन्तुलित विनियोजन, तथा वित्तीय साधनकोन्यायोचित बाँडफाँटका आधारमा सामाजिक न्यायकोमार्गमा राज्यका सबैकार्यअगाडि बढाउने।

–देशकोप्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनकोअधिकतम्उपयोग गरी गरिवी तथा बेरोजगारी घटाउन ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

–समताकोसिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील करप्रणाली लागूगर्ने।

–देश विकासका लागि बाधक रहेका आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने।

२. कृषि तथा भूमि व्यवस्था

–परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाईआधुनिक आत्मनिर्भर आौद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रबद्र्धन गर्नकृषिमा आधारित उद्योगकोविकासलाईप्राथमिकता दिने।

–कृषिकोवैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्ने। कृषि फार्महरूको विकास गरी दुईवर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने।

–भूमिकोउत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागूगर्ने।

–भूमि सुधारका अहिलेसम्मका आयोगकोप्रतिवेदन र कामकोसमिक्षा गर्दैकिसानको हितमा बैज्ञानिक भूमि सुधार लागूगर्ने।

–कृषि उपजहरूकोआयात प्रतिस्थापन गर्ननिर्यातमूलक कृषि उपज तथा जडिबुटीहरूको ब्यवस्थित उत्पादन र निर्यात बृद्धिका लागि ठोस काम गर्ने।

–राज्यलेकिसानहरूका लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तैकृषि ऋण, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजारकोब्यवस्था, कृषि सडक आदिकोठोस कार्यक्रम बनाईकार्यान्वयन गर्ने।

–२० –

–दुईवा दुईभन्दा बढी किसानहरूकोसंलग्नतामा चक्लावन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने किसानहरूलाईराज्यलेप्रोत्साहित गर्ने। कृषि सम्बन्धी सम्पूर्णसेवाहरू आपूर्तिगर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाहरूलाईप्राथमिकता दिने।

–कृषिमा बिमाकोब्यवस्था गरी कृषि पेसामा रहेकोजोखिमलाईनिराकरण गर्ने।

–गरिवीकोरेखामुनि रहेका मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहिन किसानहरूलाई बसोवासकोब्यवस्थाका साथैतिनीहरूकोजीवन स्तर माथि उठाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने।

–चालूसिंचाईयोजनाहरूकोप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतथा ५ वर्षभित्र सुनकोशी–कमला, भेरी–बबइ लगायत ठूला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिंचाइ सुविधा पु¥याउनेनीति लिने।

–तराईक्षेत्रका नदी कटान क्षेत्रलाईतटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाईव्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने।

३. उद्योग तथा विदेशी लगानी

–उद्योग, वाणिज्य र व्यापारकोक्षेत्रमा ऐतिहासिक कालदेखि रहेकोज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगकोविकास हुने गरी औद्योगिक नीति बनाउने।

–पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताकोसंयोजन, लगानी मैत्री वातावरणकोनिर्माण तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूकोस्थापना गरी राष्ट्रिय औद्योगिकरणकोगतिलाईतिब्रता दिने।

–राष्ट्रिय हितकोसुनिश्चितता गर्दैविदेशी पुँजी, प्रविधि तथा लगानीलाईभित्र्याउने। औद्योगिक विकासलाईतिव्रता दिनका निम्ति देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रकोस्थापना गर्ने।

–कृषि, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रका उद्योगमा लगानीलाईप्रथमिकता दिंदैवन पैदावार,

जडिबुटी प्रशोधन, खनिज र कृषिजन्य उद्योगहरूकोविकासलाईयोजनावद्ध रूपले अघि बढाउने।

– स्वदेशी लगानीलाईप्रोत्साहन र वैदेशिक लगानीलाईआकर्षण गर्नेनीति लिने।

–तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगकोक्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने। समावेशितालाईप्रोत्साहित गर्नेउद्योगहरूलाईविशेष सुविधा दिने।

–मुलुककोझण्डै५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोसेवा उद्योगकोविकास र विस्तारमा जोड दिने।

–देशकोआन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित ग्रामीण लघुउद्योगहरूका साथैघरेलुतथा साना उद्योग ब्यवसायहरूकोविकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिने।

–मौजुदा औद्योगिक उत्पादनलाईगुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धीबनाउन मझौला उद्योगहरूलाई ठुला उद्योगकोरूपमा विकास गर्नेवातावण सिर्जना गर्ने।

–कृषिजन्य उद्योगहरूमा प्रवाहित हुनेऋणमा लगाइनेब्याजदर कम गरी त्यस्ता उद्योगहरूलाईप्रोत्साहन गर्ने।

–औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा दिनेतथा श्रम बजार मिल्दोएकीकृत सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

–२१ –

४. वाणिज्य तथा आपूर्ति

–राष्ट्रिय औद्योगिकरणलाईबढावा दिनेगरी ब्यापारलाईविविधीकरण गर्ने।

–तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूकोनिकासीलाईप्रोत्साहित गर्नेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रवद्र्धन गर्ने।

– व्यापार र पारवहन क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकोआधारमा सन्धि गर्नपहल गर्ने।

–विदेशी बस्तुहरूकोअनुचित प्रतिष्पर्धाबाट स्वदेशी बस्तुहरूलाईसंरक्षण गरी आयात नियन्त्रण गर्ने।

–एकाधिकार, अल्पाधिकार, मिसावट, महंगी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी जस्ता बिकृतिहरूकोनियन्त्रण गर्नसरकारी उपाय, बजार संयन्त्र र सजग उपभोक्ताहरूको सहकार्यर समझदारीकोनीति लिने।

–दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा हुनेसंकटलाईअन्त्य गर्नआपूर्तिकोठोस ब्यवस्था गर्ने। कार्टेलिङ्ग र सिन्डीकेटप्रणालीलाईनिर्मूल गर्ने।

–जनताकोदैनिक जीवनलाईसहज बनाउन पेट्रोलियम तथा ग्याँसकोउत्खननलाईठोस कार्यरूप दिने।

–हिमाली भेगका जनताकोअत्यावश्यकीय वस्तुहरूकोआपूर्तिमा रहेकोसमस्यालाई ध्यानमा राखी उत्तरी सीमाकोथप व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने।

–चीन र भारत जस्तोविशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरूबिचकोआर्थिक सम्बन्धबाट फाइदा लिनका लागि नेपाललाईदुईदेशबिचकोपारवहन विन्दूका रूपमा स्थापित गर्नेअर्थकुटनीति अबलम्वन गर्ने।

५. जलस्रोत तथा उर्जाव्यवस्थापन

–जलसोत्र तथा उर्जाविकास देशकोस्थायित्व, विकास र समृद्धिकोभरपर्दो, महत्त्वपूर्ण र दिगोआधार भएकालेत्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने।

–उर्जाकोविकासलाईराष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा महत्त्व दिनुका साथै लाइसेन्स दिनेकाममा भइरहेकोप्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्नएकद्वारप्रणाली लागूगर्ने।

–५ वर्षभित्र सबैउत्पादनका केन्द्रतथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसैघण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने।

–गरिवीकोरेखामुनी रहेका जनतालाईघरेलुखपतमा निशुल्क उर्जासुविधा दिने।

–उर्जाविकासका लागि सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रकोसहकार्यलाईप्रोत्साहित

गर्नुका साथै स्थानीय जनताको शेयर÷लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।

–उर्जाक्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरूकोविकासका लागि बहुराष्ट्रिय वैंकहरूसँगकोसहकार्य तथा राज्य र निजी क्षेत्रकोलगानीमा उर्जाविकास बैंक स्थापना गर्नेर नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, वीमा कम्पनी आदिमा रहेकोकोषलाईविद्युत उत्पादनमा लगाउन प्रेरित गर्ने।

–जलविद्युत योजनाहरू सम्पन्न गर्नभैरहेकोढिलाईअन्त्य गर्दै५ वर्षभित्र उर्जामा आत्मनिर्भर हुने। साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूका साथैसौर्य, आणविक,

–२२ –

वास्प÷वायु आदि वैकल्पिक उर्जा उत्पादनमा प्राथमिकता दिने ।

–जलासययुक्त आयोजनाहरूकोविकासलाईप्रोत्साहित गर्नसरकारलेनिश्चित अवधीसम्म कर छुटकोसुविधा दिने। त्यस्ता आयोजनाहरूमा नेपालकोहितलाईसर्वोपरि राख्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने।

–नदीप्रणालीमा आधारित उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूमा मध्यम क्षमताकोतथा तराइ÷मधेसर्को पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्गर मध्य पहाडकोपुस्पलाल लोकमार्गमा उच्च

क्षमताकोविद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने। सहर बजारमा सम्पूर्णविद्युत प्रसारण लाइन भूमिगत रूपमा जडान गर्ने।

६. पर्यटन

– नेपाललाईपर्यटकीय दृष्टिलेअन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रकोरूपमा विकसित गर्दैयस क्षेत्रलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने ।

– देशकोसांस्कृतिक, जैविक एवम्भौगोलिक विविधतालाईपर्यटनकोमुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने र कामलाई तिव्रता दिने ।

–विमानस्थल, हवाईउड्ययन, होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे«किङ एजेन्सी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमाली सडक जस्ता पूर्वाधारहरूलाईव्यवस्थित गर्ने।

–जीर्णअवस्थामा रहेका पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूकोजीर्णोद्धार गर्नुकोसाथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रकोरूपमा विकास गर्नगुरु योजना बनाई काम सुरु गर्ने।

–पशुपति, जनकपुर र लुम्बिनीलाईधार्मिक पर्यटकीय स्थलकोरूपमा विकास गर्ने।

–भूकम्पबाट क्षति भएकोनेपाः उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाहरू सबै२ वर्षभित्र पुनर्निमाण गर्ने।उपत्यकाका प्राचीन वस्तीहरूलाईनमूना सम्पदा शहरकोरूपमा विकास गर्ने।

–जैविक विविधता र पहिचानमा आधारित पर्यटनकोविकास गर्ने। होमस्टेलाईप्रोत्साहित गर्ने।

–साहसिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभा सम्मेलन र खेलकुदलाईपर्यटनकोक्षेत्र बनाउन ठोस योजनाका साथ काम शुरू गर्ने।

–पर्यटन व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने। नीजि क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाईआकर्षित गर्ने।

–धरान–तुम्लीङ–साल्पा पोखरी हुँदैनाम्चेजानेतेन्जिङ शेर्पाहिलारी ट्रेकिङ रुटलाई ट्रेकिङ ट्रेलकोरूपमा विकास गर्नुका साथैहिमाली क्षेत्रमा नयाँपर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गरी नयाँटे«किङ रुटहरू बनाउने।

–हिमतालहरू फुट्नेसम्भावीत स्थल पहिचान गर्नेर प्रभावीत हुनेठाउँहरूमा सूचना केन्द्रस्थापित गर्ने।

७. शिक्षा

–मुलुककोसङ्घीय ढाँचाअनुरूप शिक्षा पद्धतिकोतर्जुमा र विकास गर्नउच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गर्ने । वैज्ञानिक शिक्षाप्रणाली लागू गर्ने ।

–शिक्षा लिन पाउनेमानिसकोनैसर्गिक अधिकार होभत्रेविश्वव्यापी मान्यतालाई

–२३ –

अङ्गीकार गरी ५ वर्षभित्र राज्यलेशिक्षा क्षेत्रकोलगानीमा शत प्रतिशत बृद्धि गर्ने।

–शिक्षालाईसर्वसुलभ, सर्वव्यापक र सूचना प्रविधियुक्त बनाउन राज्यबाट यसका सम्पूर्ण अभिभारा वहन गर्ने। शिक्षाकोगुणस्तर बढाउन सामुदायिक स्कूलहरूलाईअनुदान दिने।

–केन्द्रिकृत राज्यकोपरिणाम स्वरूप राजधानीमा केन्द्रित शिक्षाकोअवसरलाईनेपाः उपत्यका बाहिर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खोल्नेसामुदायिक संस्थाहरूलाई अनुदानका अलावा विशेष सहुलियत दिने।

–तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी मातृभाषामा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने। साक्षर प्रौढहरूलाईपुनः निरक्षरमा परिणत हुन नदिन बाँकी दुईवर्ष उत्तर साक्षरता अभियान चलाउने।

–माध्यमिक तहसम्मकोशिक्षा अनिवार्यर निःशुल्क र उच्च माध्यमिक तहसम्मकोशिक्षा निःशुल्क बनाउने।

–उच्च शिक्षालाईसुलभ एवम्गुणस्तरीय बनाउने। उच्च शिक्षालाईआवश्यक प्राविधिक र प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादनकोहिसाबलेसञ्चालन गर्नुका साथैशिक्षित बेरोजगार उत्पादन नहोस भन्नाका लागि रोजगारमूलक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने।

–सङ्घ स्तरमा समयानुकल विविध विधाका विश्वविद्यालयहरू तथा इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने। विश्वविद्यालयलाईअनुसन्धानकोकेन्द्रकोरूपमा विकास गर्ने।

–शिक्षित व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीकोव्यवस्था गनेर्,रोजगारी दिन नसकेबेरोजगार भत्ता दिने।

–योग्य र शिक्षित नागरिक निर्माण गर्नराज्यलेमातृभाषामा शिक्षा दिने, अध्ययन–अध्यापन गराउनेतथा पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्ने।

–शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण वर्गीय रूपमा शैक्षिक अवसर र स्तरमा देखिएकोठूलोअन्तरलाईअन्त्य गर्नराज्यलेविशेष भूमिका खेल्ने।

–सूचना प्रविधि साक्षरताका लागि सूचना प्रविधि प्रौढ कक्षाहरू सञ्चालन गर्नेतथा त्यसमा अध्ययन गर्नेव्यक्तिहरूलाईल्यापटप उपलब्ध गराउने।

–विभिन्न कारणलेऔपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूका लागि खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयकोविकास गर्ने। शिक्षामा छात्राहरूलाईप्रोत्साहित गर्न तहगत आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने।

–शिक्षक व्यवस्थापनलाईप्रभावकारी र सुदृढ बनाउन शिक्षा सेवा आयोगलाईसुदृढ गर्ने।

८. स्वास्थ्य

–मुलुककोसङ्घीय ढाँचाअनुरूप स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्ने। सबैका लागि स्वास्थ्यको अवधारणालाईअघि बढाउने।

–स्वास्थ्यकोअधिकारलाईमौलिक हककोरूपमा प्रयोग गर्नुका लागि राज्यलेस्वास्थ्य बीमाकोमाध्यमबाट जनतालाईआधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।

–केन्द्रिकृत राज्यकोपरिणाम स्वरूप राजधानीमा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाईगाउँगाउँ

–२४ –

पु¥याउन नेपाः उपत्यका बाहिर मेडीकल कलेज र अस्पताल खोल्नेसामुदायिक संस्थाहरूलाईविशेष सुविधा उपलब्ध गराउने।

–जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गहरूका लागि सबैरोगकोनिःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने।

–न्यून आय भएका जनताकोमुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर, मस्तिष्क र मृगौला सम्बन्धी जटिल रोगहरूकोउपचारका लागि राज्यलेदिंदैआएकोसहयोगलाईशत प्रतिशत वृद्धि गर्ने। मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क रूपमा गर्नेव्यवस्था गर्ने।

–ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घट्ना, वाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतकोबेला सेवा प्रदान गर्नएयर एम्बुलेन्सकोव्यवस्था गर्ने।

–जडीबुटी प्रशोधन नगरी निकासी गर्नेकार्यबन्द गर्ने। जडीबुटी प्रशाोधनकोसंस्थागत विकास गर्दैआयुर्वेद शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिने।

–परम्परागत वैकल्पिक उपचार पद्धति, आम्ची उपचार पद्धति, होमियोप्याथी आदिलाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिसँग एकीकृत गर्ने। योग विज्ञान र प्राकृतिक चिकित्सा विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने।

–स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिकोप्रयोगलाईविशेष महत्त्व दिने ।

–नेपाल पक्ष भएका स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी महासन्धिहरूकोप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

९. प्राकृतिक स्रोत तथा वन व्यवस्थापन

–नेपालका सबैप्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र खनिजहरू नेपाल र नेपालीकोसार्वजनिक सम्पत्तिकोरूपमा विकास गर्ने।

–पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुनेगरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनकोदोहन हुन नदिने। जनताकोपर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने।

–प्राकृतिक स्रोत साधनकोदीगोउपयोगका लागि नेपालका सम्पदामा नेपालकोप्याटेण्ट राइट्स कायम गर्ने।

–ठूला नदीहरूकोप्रयोगमा बहुउद्देश्यीय र एकिकृत विकासकोनीति लागूगर्ने। विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, माच्छा पालन, पर्यटकीय उपयोग, जलमार्ग, नदी नियन्त्रण र

पर्यावरणीय सन्तुलनको कामलाई एकिकृत रूपमा अगाडि बढाउने ।

–सरकारी, सामुदायिक तथा निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार गरी वन सम्पदाको व्यवसायिक विकास र उपयोग गर्ने।

–नदी किनारमा हुनेवाढी पहिरोनियन्त्रणका लागि सजगता अपनाउन आवश्यक उपकरणकोव्यवस्था गर्ने।

–तराईमधेसलाईमरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरेसंरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतथा संरक्षित बन क्षेत्र विकास गर्ने।

–कुनैपनि परियोजना सञ्चालन गर्दाआइएलओअभिसन्धि १६९ अनुसार जनतालाई पूर्वसुसूचित मञ्जुरीकोहक प्रदान गर्नुका साथैपरम्परागत पेसा वा व्यवसायमा आश्रित व्यक्ति, परिवार वा आदिवासी समुदायकोजीविकोपार्जन र जीवनशैलीमा आँच नपुग्नेवा विस्थापित नहुनेगरी व्यवस्था मिलाउने।

–२५ –

–बढ्दोपृथ्वीकोतापमान तथा जलवायुपरिवर्तनकोकारण जनताकोजीवनमा पर्नेअसर

रखतराहरूलाईन्युनिकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूसँग सहकार्यगर्ने।

१०. गरिवी निवारण तथा सहकारी

–देशका गरिव तथा विपन्न वर्गकोजीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरूको

सशक्तिकरण गर्नगरिवी निवारण कोषकोरकममा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने।

–गरिवीकोरेखामुनि रहेका जनतालाईपरिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारीकोकार्यव्रmम बनाउने।

–भूमिहीन, सुकुम्वासी, सहरिया गरिव, मुक्त कमैया अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा

लोपान्मुखे समुदायका लागि तिनीहरूकोथातथलोमा घडेरी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमुखी सामूहिक उत्पादन मार्पmत स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने ।

–सहकारी अभियानलाईप्रोत्साहित गर्ने। सहकारीमा हुनेबेथीति र वित्तीय अपराधको निगरानी र त्यसकोअन्त्यका लागि प्रभावकारी अनुगमन र दण्डकोब्यवस्था गर्ने। लोपोन्मुख समुदायका लागि तिनीहरूकोथातथलोमा घडेरी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमुखी सामूहिक उत्पादन मार्पmत स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने ।

–सहकारी अभियानलाईप्रोत्साहित गर्ने। सहकारीमा हुनेबेथीति र वित्तीय अपराधको निगरानी र त्यसकोअन्त्यका लागि प्रभावकारी अनुगमन र दण्डकोब्यवस्था गर्ने।

–श्रमजीवि जनताकोउत्थान, गरिवी निवारण, रोजगारीकोसिर्जनाका निम्ति सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यमकोरूपमा अगाडि बढाउने।

–उत्पादन वृद्धि र उत्पादनका साधनमाथिकोसमाजिकीकरणका लागि सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्णमाध्यमकोरूपमा विकसित गर्ने।

–सहकारीकोप्रकृति हेरी नमूना काम गर्नेसहकारीलाईपुरस्कारकोव्यवस्था गर्नेतथा

समाज कल्याणकोकाममा लागेका सहकारीहरूलाईआवश्यक कर छुट दिने।

११. यातायात

–यातायात क्षेत्रकोएकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केवुल कार सेवाकोएकीकृत योजना निर्माण गर्ने।

–सार्वजनिक यातायात सेवालाईसुदृढ र व्यवस्थित गर्ने। सडकहरूकोगुणस्तर बृद्धि गरी यातायात व्यवस्थालाईसुदृढ र विस्तारित गर्ने।

–वर्तमान पूर्वपश्चिम लोकमार्गतथा काठमाडौँकोरिङरोडलाई५ वर्षभित्र साइकल लेनकोसमेत व्यवस्था गरी ८ लेन बनाउने।

–पुस्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडक र उत्तर दक्षिण मार्गहरूकोनिर्माण कार्यलाईउच्च प्राथमिकतामा राख्ने। भित्री मधेस कोरीडरकोधरान हेटौँडा लोकमार्गलाई पाल्पाकोरामपुरसम्म विस्तार गर्ने।

–ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली क्षेत्रकोमुल वस्तीलाईजोड्नेगरी हिमाली लोकमार्गकोसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।

–नदी किनारका उपत्यका र नजिकमा पुराना वस्तीहरूलाईआधुनिक सहरकोरूपमा विकास गर्ननदीप्रणालीमा आधारित लोकमार्गहरूकोनिर्माण र विस्तार गर्नेर पहाडी वस्तीहरूमा केवुल कारकोविकास गर्ने।

–२६ –

–राजधानीलाईतराइ÷मधेससँग जोड्नेतिव्रगतिकोबाटोका सन्दर्भमा विस्थापित जनतालाईपुनस्र्थापन तथा न्यायोचित मुआब्जाकोव्यवस्था गरी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने।

–गैरन्यायिक सडक विस्तारबाट पीडित जनतालाईपुनःस्थापित गर्ने। सडक विस्तार गर्दाजनताकोघरजग्गा अधिकरण गर्नुपरेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाईन्यायोचित मुआब्जासहित विकल्पकोव्यवस्था गर्ने। ऐतिहासिक सहर बस्तीहरूलाईबाइपास सडक निर्माण गरी संरक्षण गर्ने।

–सवारी साधन चलाउँदा दुर्घट्नाका नाममा हुनेहत्यालाईनिरुत्साहित गर्नयस सम्बन्धी ऐनलाईसंशोधन गर्नेर मृतकलाईक्षतिपूर्तिरकम वृद्धि गरी दोषीलाईकडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने।

–चीनसँग जोडिएका केरुङ नाकाबाट भारत जोड्नेउत्तर दक्षिण रेल मार्गतथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्नेमुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्गनिर्माण गर्ने।

–प्रस्तावित पूर्वपश्चिम रेलमार्गकोविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ५ वर्षभित्र काम अगाडि बढाउने। काठमाडौँका चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्मका आसपासका नगरपालिकाहरूलाईसमेटी मेट्रोरेल वा अन्य उपयुक्त बैकल्पीक यातायातकोएकीकृत सञ्जाल विकास गर्ने।

–उर्जामा आत्मनिर्भरतासँगैछानिएका सहरहरूमा हाइब्रिड सवारी साधन मात्र चल्ने व्यवस्था गर्ने।

–देशकोपूर्वपश्चिमका खासखास क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा विकसित गर्नेयोजनाका साथ नीजगढ (टाँगीया वस्ति) र भैरहवा विमानस्थललाईअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने।

–पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थललाईक्षेत्रीय

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकोरूपमा विकास गर्ने।

१२. सहरी विकास

–सङ्घीय व्यवस्थाकोमान्यताअनुरूप ब्यवस्थित सहरीकरणकोयोजना निर्माण गर्ने। बैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिका आधारमा एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

– कृषिका लागि उपयोगी भूमिमा सहरीकरण गर्नेकामलाईनिरुत्साहित गर्ने।

–सांस्कृतिक सम्पदामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी मौजुदा सहरहरूमा सडक, सञ्चार, विजुली, खानेपानी, खाद्यसामाग्री आदीकोगुणस्तर विकास गर्ने। सहरी बिकाससँगै दमकल तथा आवश्यक आधुनिक उपकरणहरूकोव्यवस्था गरी सहरी सुरक्षाकोव्यवस्था गर्ने।

–नेपाः उपत्यका र तराइ मधेसमा पर्यावरणीय समस्या तथा बढ्दोजनसङ्ख्याको चापलाईनियन्त्रण गर्नपहाडमा निर्माणाधिन सहरहरूलाईवातावरण मैत्री तथा प्रविधीयुक्त बनाउनुका साथैत्यहाँआवास र सहरी सुविधाहरूकोप्रबन्ध गर्नेर उपत्यका बाहिर स्याटलाइट सिटीहरू निर्माण गर्ने।

–२७ –

–देशकोसडक सञ्जालमा जोडिएका नयाँसहरहरू तथा सहरोन्मुख वस्तीहरूमध्ये उपयुक्त केही सहरहरूकोछनौट गरी सुविधा सम्पन्न, ब्यवस्थित र आकर्षक सहर निर्माण गर्ने। देशकोमध्यभागमा रहेकोनवलपुर–रामपुर क्षेत्रमा अत्याधुनिक हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।

–विकासकोपूर्वाधारहरू पु¥याउन सजिलोहोस भन्नाका लागि असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण वस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा सर्नेवातावरण निर्माण गर्नपर्तिवा खाली जग्गा रहेकोस्थानमा व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबासकोयोजना बनाउने ।

–भूकम्पीय जोखिमयुक्त सहरहरूमा हाइरेज एपार्टमेण्टहरू निर्माण गर्नरोक लगाउने।

–ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्यकेन्द्रआदीकोसुविधा

पु¥याउनेकाममा तिब्रता दिने।

१३. सूचना तथा सञ्चार

–मुलुककोसङ्घीय ढाँचाअनुरूप राष्ट्रिय सञ्चारप्रणालीकोविकास र विस्तार गर्नठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।

–सञ्चार क्षेत्रमा नीजि र सामुदायिक क्षेत्रकोसंलग्नतालाईबढावा दिने।

–प्रकाशन र छापाहरूलाईजनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनकोसाथैतिनीहरूको स्वतन्त्रताकोप्रत्यभूति गर्ने।

–रेडियो, टिभी, एफएम, टेलीफोन, ईन्टरनेट, मोवाईल जस्ता विद्युतीय प्रविधिकोगुणस्तरमा सुधार गर्नप्राथमिकता दिने। तिनीहरूलाईदेशका सबैभूभाग तथा आम जनताकोपहुँचमा पु¥याउने।

–विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, प्रशासनिक केन्द्र, सभा भवन आदि स्थानहरूमा फ्रि वाइफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने।

–जनताकोसूचनाकोहककोग्यारेण्टी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेर पीत पत्राकारीतालाई निरूत्साहित गर्ने।

–श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाईप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको विकासमा सहयोग गर्ने।

–देशमा विद्यमान वहुल संस्कृतिकोप्रवद्र्धन गर्नमातृभाषामा प्रचार प्रसार गर्ने।

–चलचित्र उद्योगकोविकास र संवद्र्धन गर्नसमयानुकूल राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण

गर्ने। मातृभाषाहरूमा बनाइनेचलचित्रहरूका लागि विशेष सहुलियत दिने।

१४. श्रम तथा रोजगारी

–विकासका सबैक्षेत्रहरूकोमुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसकोमुख्य आधार श्रम नैभएकालेश्रम–संस्कृतिलाईप्रोत्साहित गर्ने।

–नागरिकहरूलाईगाँस, बास र कपासकोव्यवस्था गर्नएक परिवार एक रोजगारको नीति अबलम्बन गर्ने। देशकोयुवा श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन

हुनुपर्नेस्थितिकोअन्त्य गर्नदेशभित्र उत्पादनका कृयाकलापहरू वृद्धि गर्ने।

–देशभित्रैरोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सहरी क्षेत्रमा रोजगार बैङ्ककोस्थापना र शिक्षित बेरोजगारहरूलाईशैक्षिक प्रमाणपत्र धितोराखी स्वरोजगार व्यवसाय गर्नप्रोत्साहित

–२८ –

गर्ने।

–श्रम आयोग निर्माण गरी श्रम नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यथलोकोअनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेव्यवस्था गर्ने। श्रम क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्णश्रमजीवीहरूकोपञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने।

–सबैश्रमजीवीहरूलाईश्रम ऐनलेतोकेबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, यसकोउल्लङ्घघन दण्डनीय हुनेव्यवस्था गर्ने।

–ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, उत्पादन आदि उद्देश्यलेसहकारी संस्था खोलेर जनतालाईग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने।

–राज्यलेरोजगारी प्रदान नगरेसम्म बेरोजगार नागरिकलाईराज्यलेबेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने।

–सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायहरूलाईरोजगारीकोविशेष व्यवस्था गर्ने।

तिनीहरूकोपरम्परागत पेसा वा व्यवसायकोसमयानुकुल आधुनिकरण गर्ने।

–रोजगारीकोक्षेत्रमा महिला–पुरुष बिचका भेदभावसहित हरेक किसिमका भेदभाव दण्डनीय हुने। रोजगारीमा रहेका महिलाहरूका लागि शिशुहेरचाह केन्द्रकोव्यवस्था गर्ने।

–वैदेशिक रोजगारीमा जानेश्रमजीवीहरूमाथि हुनेअनियमितता र शोषणलाईसमाप्त पार्नती देशहरूमा श्रम सहचारीकोव्यवस्था गरिनुकोसाथैराजदूतावासमा एउटा डेस्क राख्ने।

–वैदेशिक रोजगारीमा हुनेठगीकोनियन्त्रणका लागि बैदेशिक रोजगार कानुनमा सुधार गर्ने। वैदेशिक रोजगारीकोसेवा तथा कानुनी उपचार कार्यालयहरू जिल्लास्तरमा स्थापना गर्ने।

–नेपालीहरूलाईरोजगारीमा पठाइनेदेशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी उनीहरूकोहक

हितकोरक्षा गर्ने। विपन्न समुदायलाईवैदेशिक रोजगारीमा प्राथमिकता दिने।

–देशकोअर्थतन्त्रमा ठुलोयोगदान पु¥याइ रहेका वैदशीक रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालीम, सहजीकरण र सुरक्षाकोव्यवस्था गर्ने।

–वैदशीक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाईदेशभित्र व्यवसाय गर्नप्रोत्साहित गर्नेर प्राप्त विप्रेषणकोरकमलाईदेशकोऔद्योगिक विकासमा लगानी गर्ने।

१५. विज्ञान तथा प्रविधि

–आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रकोविकास प्रक्रियालाईआबद्ध गर्नराष्ट्रिय नीति तर्जुमा गनेर्,त्यसका लागि राज्यलेसमाजमा वैज्ञानिक चेतनाकोअभिवृद्धि, परम्परागत

प्रविधिको आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने ।

–मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विज्ञान र प्रविधिकोअध्ययन र अनुसन्धानलाईउच्च महत्त्व दिने। यस सम्बन्धी शिक्षालाईविद्यालयदेखि विश्वद्यिालयसम्म विशेष प्राथमिकता दिने।

–मुलुककोसामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान–प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने।

–२९ –

–कम्प्युटर प्रविधिलाईगाउँगाउँमा विस्तारित गर्ने।

–विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाईसाधन सम्पत्र बनाउने, देशबाट वैज्ञानिक तथा

प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिभा पलायन रोक्न देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्ने ।

७.३. सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम

नेपाली समाजकोबहुलतायुक्त चरित्रअनुरूप नेपालकोसामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित हुनेगरी राज्यका समग्रसंरचना र नीति निर्माण गरिनेछ । सबैप्रकारका सामाजिक विभेद, छुवाछुत, जातीय असहिष्णुता, नश्लवाद, वर्णभेद र रङ्गभेदकोअन्त्यका लागि सामाजिक आन्दोलनहरूकोविकास गरिनेछ । उचनीचपूर्णवर्णएवम्जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक सम्बन्धलाईविस्थापित गर्दैसमतामूलक सामाजिक सम्बन्धकोविकास गरिनेछ । फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजमा सम्मानभाव प्रवद्र्धन गरिनेछ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि जनताका मौलिक हक हुनेछन्। यस्ता क्षेत्रहरूमा वहिस्करणमा परेका सबैसमुदायहरूकोपहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । काम गर्नुलाईसानोठान्ने, हेलोहोचोगर्नेर काम ठग्नेलाईठूलो, ठालुठान्नेप्रचलनका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सादा जीवनलाईप्रोत्साहित गर्ने, श्रम संस्कृतिकोनिर्माण गर्ने, विलासी जीवन पद्धतिलाईनिरुत्साहित गर्नेर उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेनीति लिइने छ । प्रत्येक व्यक्तिलाईशोषण विरुद्धकोहकलाईसुनिश्चित गर्दैअन्ध विश्वास, सामाजिक कुरीति, प्रथा, परम्परा वा प्रचलनकोनाममा हुनेशोषणबाट मुक्त गरिेनेछ । सामाजिक अपराधहरूकोप्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ । यस सम्बन्धमा गरिनेकामहरू यसप्रकार छन्–

१. समाज कल्याण

–समाजका जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूलाईसामाजिक सुरक्षाकोदायराभित्र ल्याउने।

–सामाजिक सुरक्षा भत्ताकोरूपमा दिइएकोवृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, लोपोन्मुख समुदाय भत्ता, अस्पतालमा प्रसुति गर्दादिइनेसुत्केरी यातायात खर्च५ वर्षभित्र शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने।

–समाजका जेष्ठ नागरिकहरूका लागि जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रस्थापना गरी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जेष्ठ नागरिकलाईयातायातमा ५० प्रतिशत छुटकोव्यवस्था गर्ने।

–मानव तस्करी तथा बेचबिखनकोअपराधलाईकठोर रूपमा दण्डनीय बनाईकडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने।

–प्रत्येक अशक्त, अपाङ्ग व्यक्तिलाईशिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।

–राज्यका संरचनाहरूकोनिर्माणलाईअपाङ्ग मैत्री बनाइने। बहिराहरूका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा दाभाषेकोेव्यवस्था गर्ने। साङ्केतिक भाषा, स्पर्शभाषा, ब्रेल लिपीलाई राज्यद्धारा मान्यता प्रदान गर्ने।

–अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका परम्परागत सीप उजागर हुन विशेष संरक्षणकोकार्यक्रम ल्याउने, तिनीहरूकोथात थलोकोसुरक्षा गर्ने।

–३० –

–असहायलाईनिःशुल्क न्याय प्रदान गर्नेपरिपाटीलाईप्रभावकारी बनाउने।

–भुकम्प पीडितहरूका लागि सरकारबाट घोपित अनुदान रकम बृद्धि गर्नुका साथै सहजतापूर्वक पाउनेवातावरण सृजना गर्ने।

२. महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक

–महिला विरुद्धका सम्पूर्णविभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारकोअन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने। उपयुक्त प्रणाली विकास गरी महिलालाईसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणका साथैसबैक्षेत्रमा समान अधिकार दिने।

–यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि लैङ्गिक पहिचानसहितकोनागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने। यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति रहेका पूर्वाग्रह र भेदभाव अन्त्य गर्नेतथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आरक्षणकोव्यवस्था गर्ने।

–महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उपर हुनेसबैप्रकारका हिंसा, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध शुन्य सहनशीलताकोनीति लिने।

–कमलरी, देउकी, झुमा, छाउपडी, वादी आदि कुप्रथालाईअन्त्य गर्ने।

–महिलाहरूका लागि प्रसुति सेवा तथा मातृशिशुस्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने। आमा र शिशुकोजीवन रक्षाकोनिम्ति मातृशिशुस्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

–महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाईप्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने।

–महिलालाईप्रजननकोहक तथा बालबालिकालाईआफ्नोपहिचान तथा नामकोहक हुने, प्रत्येक बालबालिकालाईपालन पोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने।

–बालबालिकाहरूकोबालापनकोसंरक्षण गर्नबाल विकास केन्द्रहरूकोस्थापना गर्नुका साथैबालबालिकाकोशारीरिक र मानसिक विकासका लागि पोषण र मातृत्वसहितका बाल–केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

–१६ वर्षउमेर पुरा नभएका केटाकेटीलाईरोजगारमूलक कार्यमा लगाउन नपाउने। १८ वर्षउमेर पुरा नभएका कुनैपनि बालबालिकालाईकारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काम वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्ननपाउने।

–हरेक प्रकारका बाल श्रमलगायत बालबालिकाहरूकोशारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमकोशोषण दण्डनीय हुनेर पीडित बालबालिकालाईक्षतिपूर्तिदिने।

–असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, जोखिममा परेका वा अन्य यस्तैअवस्थामा रहेका बालबालिकालाईराज्यबाट विशेष सुविधाकोव्यवस्था गर्ने।

३. युवा तथा खेलकूद

–राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा गरी मुलुककोसमृद्धि र विकासका उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा युवा सहभागितालाईअभिवृद्धि गर्ने।

–युवाकोअधिकार शिक्षा र रोजगारकोअवधारणालाईव्यवहारिक रूप दिने। ऊर्जाशिल युवा जनशक्तिलाईविदेश पलायन हुनबाट जोगाउने।

–सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध युवा जनशक्ति परिचालन गर्दैसमाजको

–३१ –

विभित्र क्षेत्रमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्ने।

–युवा दुव्र्यसन, कुलत आदिकोअन्त्यका लागि राज्यलेविशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। दुव्र्यसनलाईनियन्त्रण गर्नलागूऔषधका कारोवार गर्नेहरूलाईकडा सजाय

र दुव्र्यसनीहरूलाईउपचार र रोजगारकोव्यवस्था गरी पुनः स्थापन गर्ने।

–युवा बेरोजगार अन्त्यका लागि खास खास युवा समूहलाईलक्षित गरी देशका विभित्र भागहरूमा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउनेनीति लिने।

–खेलकुदलाईव्यवसायिकीकरण गर्दैत्यसलाईउद्योगकोरूपमा विकास गर्ने, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोखेलकुद आयोजना गर्नसकिनेगरी पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनकोविकास गर्ने।

–खेलकुद विकासका लागि विद्यालय तहदेखि नैप्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धाकोवातावरण बनाउने

र खेलाडीहरूका लागि उच्चभौगोलिक धरातलमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्ने

–प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक खेलग्राम निर्माण गर्ने।

७.४. सांस्कृतिक रूपान्तरणकोनीति

हजारौँवर्षकोसङ्घर्षर संश्रयबाट निर्माण भएकोनेपालकोसंस्कृति विविधतायुक्त रहेकोछ । यसकोसंरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि सांस्कृतिक क्षेत्रमा परम्परागत एकल संस्कृतिकोप्रभुत्व समाप्त गरी बहुसंस्कृतिवादकोमान्यताअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृतिकोप्रवद्र्धन गरिनेछ । मुलुककोजातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जैविक विविधताकोजगेर्नागरिनेछ । राज्यलेकुनैपनि व्यक्तिलाईजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रङ्ग, वर्णर लिङ्गकोआधारमा कुनैपनि प्रकारकोविभेद गर्ने छैन । धर्मनिरपेक्ष नेपालकोसबैधर्मसंस्कृतिलाईसमान व्यवहार गर्नेछ । सबैसुमदायको मानवीय स्वतन्त्रता र आत्म सम्मानकोरक्षा गर्नेछ । सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दारुढीवादी, अन्धविश्वास, अश्लील र छाडा संस्कृतिकोमात्र होइन आधुनिकताकोनाममा उपयोगितावादी, उपभोगवादी जीवनप्रणालीलाईपनि निरुत्साहित गर्नेछ । युग सुहाउँदोज्ञान, विज्ञान, अनुसन्धान, आविष्कारलाईप्रात्साहितगरिनेछ ।यस सम्बन्धमा गरिनेकामहरू निम्नानुसार हुनेछन्–

–सङ्घीयता र बहुसंस्कृतिवादकोमर्मअनुरूप जाति, भाषा, धर्मतथा संस्कृतिकोक्षेत्रमा रहेका सम्पूर्णभेदभावहरूकोअन्त्य गर्ने।

–नेपालमा बसोबास गर्नेप्रत्येक समुदायकोभाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग गर्ने।

–धर्मनिरपेक्षता कानुन तर्जुमा गर्ने। परम्परागत धर्म, वर्णाश्रम र विधिशास्त्रमा आधारित विभेदजन्य कानुनहरू संशोधन गर्ने।

–हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकतृ धर्मसँगैअन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यक इस्लाम, क्रिश्चियन, शिख, जैन, बोन, वहाइ लगायतका धार्मिक समुदायका आस्थाहरूलाईराज्यलेसम्मान

रसंरक्षण गर्नुका साथैएक आपसमा सहअस्तित्वकोनीति लिनेछ ।

–समाजमा प्रचलित सामन्ती दासतापूर्णसंस्कृति तथा बाह्य जगतबाट आयातित विकारयुक्त, अश्लिल, छाडा, उपभोक्तावादी संस्कृतिलाईनिरुत्साहित गर्नेर नयाँ लोकतान्त्रिक कला, साहित्य र संस्कृतिकोविकासलाईप्रोत्साहित गर्ने।

–३२ –

–विभित्र समुदायका राष्ट्रिय महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाईअगाडि बढाउन

रत्यसलाईसमयानुसार नवीकरण गर्नआवश्यक सहयोग गर्ने।

–मुलुककोबहुराष्ट्रिय र बहुभाषिक चरित्र रक्षा गर्नराज्यका सबैअङ्गहरूमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने। कार्यालय, शिक्षा र सञ्चारमा मातृभाषाहरूकोप्रयोगका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने।

–प्रत्येक भाषाकोसाहित्य, वाङमय र लिपिकोविकास, संरक्षण, संवद्र्धन र प्रयोगको निमित्त विशेष नीति अपनाउने। मातृभाषाहरूकोविकासका लागि अलग्गैभाषा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने।

–विभित्र समुदायलेआफ्नोजीवनमा अपनाईरहेकोमानव उपयोगी रीतिथिति, संस्कृति, परम्परा र भावना तथा आदर्शलाईमानवीय सम्पतिकोरूपमा जगेर्नागर्नराज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने।

–नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाईसाधन स्रोत सम्पन्न बनाउने। अनुवादकोमाध्यमलेअन्तर्देशीय

रअन्तर्राष्ट्रिय वाङमय आदान–प्रदान गर्नेगराउने।

–विभित्र भाषाका कलाकर्मीहरू र स्रष्टाहरूलाईकला, साहित्य र संस्कृतिका विभित्र आयामहरूकोविकास र विस्तारका लागि राज्यलेनियमित कोषकोव्यवस्था गर्ने।

–साहित्यकार र कलाकर्मीहरूलाईराज्यलेविना भेदभाव सम्मान गर्ने। सबैप्रकारका

बौद्धिक सिर्जनाहरूमा बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुनिश्चित हुनेव्यवस्था गर्ने।

– विश्व सांस्कृतिक सम्पदाकोसूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूकोप्रचार–प्रसार र संरक्षण–संवद्र्धन गर्नुका साथैपुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूकोसंरक्षण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विविध विषयकोअनुसन्धानमा ध्यान दिने।

७.५. राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन

नेपालकोराष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासनलाईपूर्णरूपलेलोकतान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र निश्पक्ष बनाइनेछ । देशकोसार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता र जनताको जीऊधनकोरक्षाकोपूर्णप्रत्याभूति हुनेकिसिमकोराष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाकोजिम्मा सुरक्षा फौजकोमात्र नभईसम्पूर्णनागरिकोहोभत्रेमान्यतालाई स्थापित गरिनेछ । सुरक्षा निकाय तथा देशकोकर्मचारीतन्त्रलाईसमानुपातिक समावेशी बनाइनेछ । कर्मचारीतन्त्रलाईस्वच्छ र पारदर्शीबनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरूलाई साधन सम्पन्न र सक्षम बनाईकृयाशील बनाउनेछ । सार्वजनिक प्रशासन तथा कर्मचारीतन्त्रमा श्रमकोयथाशक्य सञ्चय गर्नुर बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुहाम्रोमुख्य नीति हुनेछ । यसका लागि आधुनिक प्रविधिकोअधिकतम प्रयोग गर्नुअपरिहार्यछ । यस क्षेत्रमा हाम्रा कामहरू यस प्रकार हुनेछन्–

१. नेपाली सेना र प्रहरी

–मुलुककोसुरक्षा अङ्ग तथा सार्वजनिक प्रशासनलाईसङ्घीयप्रणाली अनुरूप पुनर्गठन गर्ने।

–सङ्घीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिप्रति पूर्णसमर्पित हुनेगरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने।

–नेपाली सेनाकोसंरचनालाईसमानुपातिक समावेशी बनाउने। सेनाकोमनोबल उच्च

–३३ –

बनाउने,

–सेनालाईविभित्र रचनात्मक काममा लगाउने।

–जनता र प्रहरीबिचकोसुसम्बन्ध स्थापित गर्नसामुदायिक प्रहरीकोअवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।

–प्रहरी सेवालाईजनमुखी र दक्ष बनाउने। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकोहक, हित र अधिकार रक्षाका लागि ठोस नीति ल्याउने।

२. कर्मचारीतन्त्र

–मुलुककोकर्मचारीतन्त्रलाईसङ्घीय ढाँचाअनुरूप पुनर्गठन गर्नप्रशासनिक पनर्संरचनाु आयोगकोप्रतिवेदनलाईसङ्घीयप्रणाली अनुरूप सुधार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

–कर्मचारीतन्त्रलाई१० वर्षभित्र समानुपातिक समावेशी बनाउने।

–जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा हुनेरोजगारी, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, ज्याला वा पारिश्रमिक आदिमा कुनैविभेद नगर्ने, त्यस्तोविभेद गरे–गराएकोठहरिएमा कानुनअनुसार दण्डित गर्ने।

–सार्वजनिक प्रशासनका कार्यकारीहरू नियुक्तिकोसिफारिसका लागि सार्वजनिक प्रशासन सुदृढीकरण आयोग बनाउने।

–सार्वजनिक प्रशासनलाईपारदर्शिता र जवाफदेहिताकोपरिपाटी प्रभावकारी ढङ्गले

कार्यान्वयन गर्दैराज्यका सेवा सुविधाहरू जनतालाईउपलब्ध गराउने, तोकिएको समयमा तोकिएकोजिम्मेवारी पुरा नगर्नेमाथि कडा कार्वाही गर्ने।

३. भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन

–सरकारी कारोवारसँग सम्बन्धित सबैसूचनाहरू इन्टरनेटकोमाध्यमबाट पाउनेव्यवस्था गर्ने।

–सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक तथा

निजी क्षेत्रकोआर्थिक कारोवारलाईबैंकिङप्रणाली मार्फत पारदर्शीतुल्याइने।

–ठेक्का पट्टामा सबैक्षेत्रमा ई–बिडिङप्रणाली लागूगर्ने।

–शान्ति सुरक्षालाईमजबुत बनाउने।

–भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताकोनीति लिने। गैर–कानुनी तरिकाबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नेर सोसम्पत्ति भूमिहिन तथा आवासहिन र श्रमजीवी नागरिकहरूका लागि भूमि र आवासकोव्यवस्थामा खर्चगर्ने।

–मुलुककोसार्वजनिक प्रशासनलाईचुस्त, दुरुस्त, गतिशील, जनमुखी र दक्ष बनाउने, जनतालाईअसल शासनकोअनुभूति दिलाउनेर उत्तरदायित्वप्रणालीमा जोड दिने।

–सबैसार्वजनिक खरिदका कामहरू अनलाइन मार्फत गर्नेर खरिदमा हुनेभ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाईसंशोधन गर्ने।

–सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दासम्बन्धित व्यक्तिकोयोग्यताकोजाँचका साथैसार्वजनिक सुनुवाइकोव्यवस्था गर्ने।

–राजनीतिक दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रलाईस्वच्छ बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरूलाई साधन सम्पन्न र सक्षम बनाउने।

–३४ –

७.६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विविध नीति

हाम्रोअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोमूल लक्ष्य देशकोहित र आम जनताकोसमृद्धि हो। यसका लागि देशकोराष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाईविश्व समुदायका बिचमा स्थापित गर्नु, ठूला र साना देशहरूबिच पूर्णसमानाधिकार तथा एक अर्काकोआान्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपकोनीतिकोपक्षपोषण गर्नुर आर्थिक कुटनीतिकोमाध्यमबाट राष्ट्रिय हितमा पुँजी र प्रविधी भित्राउनुहाम्रोनीति हुनेछ । नेपालकोहित अनुकूल नरहेका तथा विभेदपूर्णसन्धि सम्झौताहरूकोपुनरावलोकन गरी नेपाल र नेपालीकोहित र स्वाभिमानअनुरूप वनाइनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित शान्तिपूर्णसह अस्तित्वकोपाँच सिद्धान्तअनुरूप सबैमुलुकहरूसँग मित्रता कायम गरिनेछ । दुबैछिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रोसम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, आपसी लाभ र अहस्तक्षेपकोनीतिअनुरूप हुनेछ । दुबैसँग मैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक सम्बन्ध, लगानी, व्यापार विस्तार, उर्जा, पर्यटन, यातायात र सूचना सञ्जालका माध्यमबाट नेपालकोविकास गर्नेनीति लिइनेछ ।यी आधारभूत मान्यताको आधारमा हाम्रोअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति यस प्रकार हुनेछ –

१. परराष्ट्रनीति

–शान्तिपूर्णसह अस्तित्व, असंलग्नता र पञ्चशीलकोसिद्धान्तअनुरूप सबैमित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्री सम्बन्ध विकसित गर्ने।

–जातिभेद, रङ्गभेद तथा आतङ्कवाद जस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिहरू तथा साना देशहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि गर्नेसबैखालेहस्तक्षेपकोविरोध गर्दैसमानता,

सहअस्तित्व, शान्ति र निःशस्त्रीकरणलाईसमर्थन गर्नेनीति अवलम्बन गर्ने।

–विदेशस्थित नेपालका राजदूतावास र नियोगहरूलाईआर्थिक कूटनीतिकोक्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गलेपरिचालन गरी देशकोविकासमा टेवा पु¥याउने।

–सीमाना, जलस्रोत तथा व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिद्धान्तहरूकोआधारमा समाधान गर्ने।

–सीमा नाकाहरू व्यवस्थित गर्ने।

–विश्व शान्तिका लागि शान्त कुटनीतिलाईअगाडि बढाउँदैसंयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा नेपालकोसहभागिता बढाउने।

–नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनेअन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सम्झौताहरूलाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्नेव्यवस्था गर्ने।

–आदिवासीहरूलेपरम्परादेखि आवाद र भोगचलन गर्दैआएकोभूमि तथा प्राकृतिक सोतहरूमाथ्रि तिनीहरूकोअधिकार स्थापित गर्ने, तिनीहरूका ज्ञान, सीप र प्रविधिहरू माथि प्याटेण्ट राइटस्कोप्रत्याभूति गर्ने।

–दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनलाईप्रभावकारी बनाउन जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुकोसाथैसदस्य राष्ट्रहरूबिच एक आपसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नजोड

दिने।

२. गैर आवासीय नेपाली तथा प्रवासी नेपालीकोअधिकारः

–विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट विदेशमा गएर बसेका गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूकोयथार्थतथ्याङ्क राख्नुकोसाथैतिनीहरूकोहक हितकोरक्षा गर्ने।

–३५ –

–गैर आवासीय नेपालीहरूकोनेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनेगरी तिनीहरूकोसीप तथा पुँजीलाईदेशकोविकासमा आकर्षित गर्नेर तिनीहरूलाईनेपाली नागरिक सरहका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने।

–गैर आवासीय नेपालीहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाईदेशकोउद्योगधन्दा तथा ऊर्जा विकासका काममा लगाउने। यसका लागि राज्यलेसमतुल्य कोष (म्याचिङ फण्ड) कोव्यवस्था गर्ने।

–विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई२०७० साल भाद्र१ गतेकोसहमतिअनुरूप सबैतहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रदान गर्नआवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने।

–प्रवासी नेपालीहरूलेपाउनुपर्नेअन्तर्राष्ट्रिय अधिकारका लागि आवश्यक पहल गर्ने।

३. पूर्वब्रिटिश गोर्खासैनिकहरू

–देशभित्र तथा वाहिर रहेका पूर्वब्रिटिश गोर्खालगायत सबैपूर्वसैनिकहरूकोहक, हित र अधिकारबारेठोस नीति तय गर्ने।

–प्रवासमा रहेका पूर्वगोर्खासैनिककोनागरिकता निरन्तर हुनेव्यवस्था गर्ने।

–पूर्वब्रिटिश गोर्खासैनिककोज्ञान, सीप, कला तथा बृहत्तर अनुभवलाईराष्ट्रनिर्माणको अभियानमा प्रयोग गर्नेनीति लिने।

–प्रवासमा रहेका पूर्वब्रिटिस गोर्खासैनिकलाईब्रिटिस सैनिक सरह समान अधिकारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेर उनीहरूकोसमानता, स्वाभिमान र हितकोसंरक्षण गर्नुकोसाथैभेदभाव विरुद्धकोआन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने।

७.७. प्रादेशिक विकास नीति

सङ्घीय व्यवस्थामा प्रत्येक प्रदेशलेआआफ्नोबिशिष्ट स्थितिका आधारमा आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरूलाईसम्पन्न गर्नेछ । सङ्घीय ढाँचामा राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति, परराष्ट्रनीति, बहुप्रादेशिक स्रोत साधन, ठूला ठूला भन्सार जस्ता रणनीतिक महत्त्वका बाहेक अरु सबैकामहरू प्रदेश स्तरबाट नैसम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रदेशकोआर्थिक सामथ्र्यवृद्धिका लागि सङ्घलेप्रदेशलाईप्रादेशिक स्रोत साधनहरू हस्तान्तरण गर्नेनिति लिइने छ । यसका लागि सामान्यतया हाम्रा नीतिहरू निम्नानुसार हुने छन् ः

–सहकारी सङ्घीयताकोमान्यताअनुरूप प्रादेशिक विकास र प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारी र साझा प्रयोगका लागि सबैप्रदेशहरूकोप्रतिनिधित्व भएकोअन्र्तप्रादेशिक विकास परिषद गठन गर्ने।

–सबैप्रदेशहरूमा भौतिक पूवाधारर्कोविकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्नप्रादेशिक योजना आयोगकोसाथैप्रादेशिक विकास परिषद बनाउने।

–सङ्घ र प्रदेशका बिचमा एक आपसमा सहयोगात्मक सम्बन्ध रहने।

–सङ्घलेसङ्कलन गरेकोराजस्वकोकम्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रदेशहरूलाईउपलब्ध गराउने।

–प्रत्येक प्रदेशमा वातावरण मैत्री तथा पहिचानमा आधारित एउटा प्रविधीयुक्त स्मार्ट सिटी र एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने।

–प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्नोविशिष्ट स्थितिअनुरूप सहरी विकासलाईव्यवस्थित गर्न सहरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने। प्राधिकरणलेस्थानिय तहकोसमन्वयमा योजना

–३६ –

बनाउनेर कार्यान्वयन गर्ने।

–प्रत्येक प्रदेशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा प्रदेश विकास बैंककोस्थापना गर्ने।

–निर्वाचनको६ महिनाभित्र प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र उच्च अदालतका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने।

–शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रकोसम्पूर्णजिम्मेवारी प्रदेश सरकारकोहुनेव्यवस्था गर्ने। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय, एउटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अस्पताल र न्यूनतम एउटा प्राविधिक तालिम केन्द्रस्थापना गर्ने।

–प्रदेशभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, वन, सिँचाइ, उर्जा, खानेपानी लगायतका विभागहरू प्रदेश सरकारकोक्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने।

–प्रदेश सरकारलेमातृभाषामा शिक्षा दिनेजिम्मेवारी लिनेतथा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति अबलम्बन गर्ने।

–बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतकोप्रयोग केन्द्रर सम्बन्धित प्रदेशहरूकोसाझेदारीमा सञ्चालन गर्ने।

–विकासमा पछाडि परेका प्रदेशका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनताको जीवन स्तर उठाउन विशेष पहल गर्ने।

–प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तथा वन्यजन्तुआरक्ष प्रदेश सरकारलाईहस्तान्तरण गर्नेर त्यसकोव्यवस्थापन त्यहिँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायबाट हुनेव्यवस्था गर्ने।

–प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान र एउटा कृषि अनुसन्धान तथा विकास

परिषद स्थापना गर्ने। गाउँपालिकाहरूमा कृषि कन्सल्टान्टकोव्यवस्था गर्ने।

–प्रदेशभित्र विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसहितकोस्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरू निर्माणका लागि कानुन निर्माण गर्ने।

–प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रकोसंलग्नतामा व्यापक जनताकोस्वामित्व हुनेगरी मध्यम स्तरका जलविद्युत्आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने।

–सहकारी तथा निजी उद्यमीहरूलेसञ्चालन गर्नसक्नेसाना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरूलाईस्थानीय तह मार्फतसामुदायिक जलविद्युत आयोजनाकोरूपमा सञ्चालन गर्ने। त्यस्ता योजनाहरूलाईसबैसम्भव सुविधाहरू उपलब्ध गराउने।

–प्रत्येक प्रदेशकोराजधानीलाईकम्तिमा एउटा राष्ट्रिय लोकमार्गसँग जोड्नेछोटोर तीब्रगतिमा यातायात चल्न सक्नेसडक निर्माण गर्ने। सहरोन्मुख वस्तिहरूमा सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने।

–प्रत्येक प्रदेशकोराजधानीमा एउटा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने।

–मुलुककोशान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा जन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने।

–सार्वजनिक प्रशासनलाईव्यवस्थित गर्नप्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोगकोव्यवस्था गर्ने।

–विभिन्न देशका समान स्तरका प्रदेशसँग केन्द्रकोअनुमति लिएर भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्नेर विकास निर्माणमा साझेदारी गर्नसक्ने।

–३७ –

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरू,

नयाँसंविधान जारी भएसँगैमुलुक एकात्मक र केन्दीकृत शासनकोयुगबाट लोकतान्त्रिकरण र सङ्घीयकरणकोयुगमा प्रवेश गरेकोछ । योहाम्रोजस्तोबहुराष्ट्रिय मुलुकका लागि युगान्तकारी महत्त्वकोघट्ना हो। तर अहिलेपनि हाम्रोदेशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू विभेदबाट मुक्त भइसकेका छैनन्। नेपाली जनतालेजनआन्दोलनकोबलबाट प्राप्त गरेका पहिचानसहितकोसङ्घीयता, स्वायत्तता लगायतका उपलब्धीहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन्। तिनीहरूकोस्वशासनकोआकाङ्क्षा पुरा भएका छैनन्। त्यसरी नै श्रमजीवी वर्गकोमुक्तिकोचाहना पनि पुरा भएकोछैन । सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकोमहत्त्वपूर्णकाम पनि बाँकी नैछ । त्यसैलेहाम्रासामुअहिलेपनि परिवर्तनका लागि सङ्घर्षगर्नुपर्नेचुनौति र जिम्मेवारी रहेकोछ । राज्यका सबैअङ्ग, तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताका लागि सङघर्ष्गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । हामी आजकोयस चुनौतिकोबिचबाट देश र जनतालाईसहि दिशाबोध गर्नेसङ्कल्पका साथ तपाँइहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस, यस पार्टीमा एकाइसौँशताब्दीमा नेपाली विशेषताकोसङ्घीयता र समाजवाद निर्माण गर्ने दुरदृष्टि मात्र होइन नेपाली समाज परिवर्तनकोमौलिक सिद्धान्तकोरूपमा सङ्घीय समाजवाद पनि छ । यहि सिद्धान्तकोप्रकाशमा नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबैखालेविभेदबाट मुक्तिका लागि संविधान संशोधनकोमाध्यमबाट अगाडी बढौँ। सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको चुनाव चिन्ह हातलेसमातेका मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ, पहिचानसहितकोसङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनका पक्षधर परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाईअत्यधिक बहुमतले विजयी गराऔँ।

केन्द्रीय तदर्थसमिति सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल

– ३८ –

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हाम्रा नाराहरूः

१) यथास्थिति, प्रतिगमन तथा देशमा विद्यमान सबैखालेविभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरौँ,

पहिचानसहितकोसङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनका लागि मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ!

२) पहिचानसहितकोसङ्घीयता, समानता र सहअस्तित्व हाम्रोअभियान, समतामूलक समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि मसाल चिन्हमा मतदान ।

३) सङ्घीय समाजवाद हाम्रोसङ्कल्प, ससफोनेपाल राष्ट्रिय विकल्प । ४) पहिचानसहितकोसङ्घीयता राष्ट्रिय एकताकोआधार,

समता, समृद्धि र सुशासनका लागि ससफोकोसरकार ।

५) नेपालीकोशान मसालमा मतदान, ससफोकोजीत सबैकोसम्मान । ६) ससफो, नेपालकोजोडदार आवाज, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज । ७) ससफोनेपालकोचाहना, समृद्ध नेपालकोस्थापना ।

८) सङ्घीय शासन र समावेशी राज्य, समतामूलक समृद्धि ससफोकोलक्ष्य । ९) जातीय मुक्तिका लागि सङ्घीयता, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद, राष्ट्रिय पहिचान र समृद्धिका लागि ससफोनेपालकोसरकार ।

१०) मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ, राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गरौँ। ११) पहिचानसहितकोसङ्घीयता, ससफोनेपालकोप्रतिवद्धता । १२) युवा अघि लम्कन्छ, मसाल चिन्ह चम्कन्छ ।

१३) सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सबैका लागि न्याय निशाफ, ससफोकोसङ्कल्प यो, विभेदमुक्त नेपाली समाज ।

१४)मसाल चिन्हमा भोट हालौँ, जनशक्ति प्रदर्शन गरौँ।

१५) विभेद अन्त्यका लागि सङ्घीय शासन, आफ्नोभूमिमा आफ्नैस्वशासन । राष्ट्रिय पहिचानकोरक्षा गर्नससफोनेपाललाईविजयी गराऔँ।

१६) भ्रष्टाचार मुक्तिकोएक मात्र आधार, सुशासन र सदाचार, विकाशमा दुरदृष्टिका लागि मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ।

१७) मातृभाषामा शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार, मानव विकासकोमूल आधार । ज्ञान, विज्ञान र समृद्धिका लागि मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ।

१८)साझा राज्य स्वायत्त प्रदेस, समतामूलक समृद्ध देश । सबैजातिकोसहअस्तित्वका लागि मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ।

– ३९ –

१९) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, जनताकोमौलिक अधिकार । देशकोयुवाशक्तिलाईविदेश पलायन हुनबाट बचाउन मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ।

२०) महिला, पुरुष र यौनिक अल्पसङ्ख्यक, बहुल राष्ट्रियता साझा देश । केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्यका लागि मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ।

२१) नेपाली जनताकोएक आवाज, सङ्घीय समाजवाद जिन्दावाद । जिन्दावाद ।।

चुनाव चिन्ह “हातलेसमातेकोमसाल”

– ४० –