२९ मंसिर, काठमाण्डौ । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष लगेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्विकृति दिनबाहेकको अरु कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ससंद नभएको बेला लगेको थियो । तर उक्त अध्यादेश स्विकृत नहुँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ ।
अध्यादेशका कारण निर्वाचन नहुने र नयाँ सरकारसमेत गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अध्यादेश रोक्न नुहुने केसीले बताए । “निर्वाचन आयोगलाई चुनावको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्न नदिने हो भने रोके हुन्छ ।” केसीले भने ।
निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा नभएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने र अध्यादेश पारित नभएसम्म परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कठिन परिस्थितीको मर्म बुझ्न केसीले आग्रह गरेका छन् ।
“राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकिराख्नुभयो भने निर्वाचन नभए सरह हुन्छ । सरकार नै गठन हुन सक्दैन ।” केसीले भने ।
नेकपा एमालेले कांग्रेसले सरकार लम्ब्याउने खेल खेलेको षडयन्त्र ग¥यो भन्नुभन्दा पहिला कानुनी अड्चनका बारेमा जानकारी लिन उचित हुने केसीको भनाई छ ।
एकातिर निर्वाचन आयोगले चुनावी नतिजा सार्वजनिक गर्न नपाउने अर्कोतिर राष्टपतिले अध्यादेश अड्काएर राख्नुले निम्तिएको समस्या नबुझी एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजिनामा मात्रै माग्नु उचित नहुने उनको तर्क छ ।
“राष्ट्रियसभाको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्त स्विकृत गर्नुपर्छ । अध्यादेश रोक्नु भनेको चुनाव रोक्नु हो ।” केसीले भने । राष्ट्रियसभा गठनका लागि तीन जना मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र उक्त मनोनितसमेत अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्ने केसीको तर्क छ ।
