काठमाडौं, २९ मंसिर । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय सभा नभएपनि सरकार गठन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका छन् । उनले भने,‘सरकार गठनको लागि राष्ट्रिय सभा नभएपनि हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभा चाहीँ आवश्यक पर्छ।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफू एकल संक्रमणकालिन निर्वाचनको पक्षपाती भएको समेत स्पष्ट पारे । आचार्यले भने,‘म एकल संक्रमणकालिन प्रणालीको पक्षमा छु, अहिलेको धरातलीय आवश्यकत्ता नै एकल नै हो, यसमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन्।’ यद्धपी उनले बाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आएकोले उनीहरुले बहुमतीय संक्रमणकालिन प्रणालीको माँग गरेको गुनासो पोखे ।
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।’
उनले थपे,‘प्रतिनिधि सभाको बैठक नै नबसेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरा चाहीँ मान्न सकिँदैन, अहिले जितेका उम्मेद्धवारहरु विजयी उम्मेद्धवारहरुमात्रै हुन्, उनीहरुले बैठकमा भाग लिएर सपथ खाएपछिमात्रै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छन्, बल्ल बैधानिक रुपमा उनीहरु प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने भएको कारणले गर्दा त्यो बैठक बसिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ उनले प्रतिनिधि सभा विना सरकार गठन गर्न चाहीँ नसकिने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय सभा समावेशी हुनुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने,‘समानुपातिकको सिटको भागबण्डाको कुरालाई प्रदेश सभालाई पर्खिनु भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा जायज हो, त्यसको म समर्थन गर्छु, तर सरकार गठनको लागि चाहीँ प्रतिनिधि सभा मात्रै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा त्यसमा प्रदेश सभाको आवश्यक छैन।’
उनले प्रदेश सभा गठनको लागि कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्नेवारे विवाद भएको उल्लेख गर्दै भने,‘एकल संक्रमणीय पद्धती अवलम्बन गर्ने कि बहुमतीय भन्नेबारे विवाद छ, तर म पहिल्यैदेखि नै बोल्दै आएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभाको लागि एकल संक्रमणीय पद्धती नै उपर्युक्त हुन्छ, यसको विकल्प छैन, धारा ८६ लाई हेर्नुभयो भने यसमा राष्ट्रिय सभाको गठनको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, निर्वाचन मण्डलको माध्यमबाट हुन्छ।’
आचार्यले संविधान निर्माण गर्दानै कार्यान्वयनको क्रममा आउन सक्ने चुनौतिको ख्याल नगरिएकोले अहिले केही कानुनी र व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भएको बताए।
संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला सदस्य अनिवार्य निर्वा्चित हुनुपर्नेछ। र राष्ट्रपतिद्धारा मनोनित तीन सदस्यमध्ये एक महिला गरी कुल २२ जना महिला अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ।
तर राष्ट्रियसभामा सदस्यहरुको निर्वाचन गर्दा यदि कुनै दलबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वा्चित भएनन् भने त्यसको क्षतिपूर्ति प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिटमार्फत गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था धारा ८४ को ८ ले गरेको छ।
