११ पुस, काठमाण्डौ । भूकम्पले भत्किएको रानी पोखरी पुनः निर्माणको काम सुरु भएको केही दिनपछि ने रोकिएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आधुनिक शैलीमा पुनः निर्माण गरेर इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै स्थानीयले गेटमा तालाबन्दी गरेर काम रोकेका हुन् । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभाव खड्कीबिच पनि विवाद बढेको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अगुवाईमा रानी पोखरी पुनः निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तर इतिहास मेटिने गरी पुनः निर्माण गर्न लागिएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गरेपछि उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले मेयर शाक्यले एकलौटी रुपमा काम सुरु गरेको आरोप लगाउँदै रानी पोखरीको इतिहास र सुन्दरता पुर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी आफू अघि बढ्ने बताईन् ।
मंगलबार विहान रानीपोखरीको स्थलगत भ्रमण गरेकी खड्काले अहिले भइरहेको काम गलत भएको बताउँदै रानी पोखरीलाई व्यापारिक प्रयोजनबाट बनाउने अभियान असफल बनाउने बताईन् ।
रानी पोखरीको पुनः निर्माण गर्दा कम्पाउण्डभित्र नै पौडी पोखरीदेखि कफि सपसम्म बनाएर भाडामा लगाउने योजना अनुसार मेयर शाक्यले काम सुरु गराएका थिए । तर स्सर्वसाधारणले भने रानी पोखरीभित्र व्यापारीक प्रयोजनका कुनै पनि संरचना बनाउन नहुने बताएका छन् ।
उपमेयर खड्कीसँगै स्थलगत अध्ययनमा मंगलबार रानी पोखरी पुगेका सर्वसाधारणले काम गरिरहेका कामदारलाई बाहिर निकालेर गेटमा तालाबन्दी नै गरेका छन् । रानी पोखरीलाई पुरानै शैलीमा पहिलेकै महत्व र सुन्दरता झल्किने गरी निर्माण गर्नुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ ।
पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको अस्तित्व लोप हुने गरी कंक्रिट प्रयोग गरेर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएकाले काम बन्द गराइएको सर्वसाधारणको दाबी छ । काम ठप्प गराएसँगै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २३ महिना पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गराएर पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पुरातत्व विभागले बनाएको डिजाइन अनुसार काम गर्ने
गरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिएको थियो । रानीपोखरी परिसर ६० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पोखरीले मात्रे ४० रोपनी ओगटेको छ । १६७० सालमा राजा प्रताप मल्लले पुत्रवियोगको शोकमा डुबेकी आफ्नी रानीको मन वहलाउन रानीपोखरी बनाउन लगाएको इतिहासमा पाइन्छ ।
तर ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने विषयमा सम्बन्धित निकायमा नै विवाद बढेपछि सर्वसाधारण निराश बनेका छन् ।
