२१ पुस, काठमाण्डौ । सरकारले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई कारवाही गर्ने भएको छ । गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड अफ एलपीजी बोटलिङ अपरेसन’ मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगीलाई कारवाही गर्न लागेको हो ।
सरकारले मापदण्ड विपरितका उद्योगमाथि कारवाही गरी बन्दसम्म गराउनेसम्मको कदम चाल्ने तयारी थालेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपभोक्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड विपरितका उद्योगलाई कारबाही गर्न लागेको हो । विभागका अनुसार नेपालका ९५ प्रतिशत ग्याससम्बन्धी बोटलिङ प्लान्ट असुरक्षित छन् ।
उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका सुरक्षात्मक प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याएको विभागको दाबी छ । यस्ता उद्योगलाई सुरक्षित बनाउन मापदण्ड ल्याइएको विभागले उल्लेख गरेको छ । मापदण्डअनुसार कुच्चिएका, म्याद नाघेका, लिकेज हुने, बांगाटिंगा, रंग खुइलिएका सिलिन्डरको कारोबार गर्न पाइँदैन । विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबारदेखि राजधानीसहित उपत्यका बाहिरका सबै उद्योगमा अनुगमन गर्नेछन् । अनुगमनका क्रममा गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिएका र मापदण्डविपरितका उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
मापदण्डविपरित भेटिएका उद्योग शिलवन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरीने छ । विभागले गत वर्षको कात्तिक २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सोही वर्षको माघ २९ गतेदेखि मापदण्डपालन गरी एनएस गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन उद्योगीलाई समय दिएको थियो । तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक वर्ष हुँदासम्म देशभरका जम्मा चार उद्योग मात्रै दायरामा आएका छन् ।
विभागका अनुसार कुल ५५ उद्योगमध्ये मनोज, नेपाल, श्रीकृष्ण र साइबाबाले मापदण्डपालना गरी गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका छन् । यस्तै अर्धसरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, बाबा, ओम, जापानी लगानी भित्र्याएको एनएल ब्रान्डका ग्यास उद्योगलगायत ११ उद्योगले गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन आवेदन दिएका छन् ।
मापदण्डमा सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा उपायसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्ब’ भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । यस्तै उद्योगीले सिलिन्डर प्राप्त गर्ने समयमा निर्धारित तौलभन्दा पाँच प्रतिशत तौल कम भएको पाइएमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदण्ड ल्याइएको छ ।
विभागले निर्धारित तौल एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सिलिन्डर सरसफाई गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुच्चिए तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच÷पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन÷तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिह्न, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उद्योगीले ग्यास रिफिल गर्दा ५० ग्राम स्केलको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । नयाँ मापदण्डले तौलको मात्रालाई पनि सरदरमा एक सय ५० ग्रामसम्म घटबढ हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डले पाँच किलो, १४ दशमलब २ किलो र १९ किलोका सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गरेको हो ।
