‘आयोगको म्याद थपिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी’
काठमाडौं, २४ पुस । मानव अधिकारवादीहरुले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आगोगको अध्यादेशमार्फत म्याद नथपी पुर्नगठनको माग गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा विश्व वकालत मञ्चले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा कुनैपनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुर्नगठनको माग गरेका हुन् ।
मञ्चका अध्यक्ष एवम् संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘दुवै आयोगको म्याद सकिएको छ, तीन वर्षे लामो अवधि परा गरेपनि पीडितहरुको पक्षमा कुनैपनि परिणाम दिन सकेनन्, पीडितहरुको आँसुमा रमाउने काम भयो, अन्य सरोकारवालासँग सम्वाद स्थापित् गर्न सकेनन्, यसबाट आयोगको नाममा राज्यको तर्फबाट ठुलो स्रोत तथा साधन र समयको वर्वादी भएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ।’
त्रिपाठीले अघि थपे,‘यस आयोगको गठनको प्रक्रिया नै गलत थियो, बद्नियतपूर्ण तरिकाले अदालतको फैसला आउनुको दुईदिन अगाडि हतारहतारमा यी आयोगहरु गठन गरियो, जुन आयोग अदालतको मर्म र भावना विपरित थियो, अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित थियो, पीडितको पक्षमा थिएन, पीडितहरुसँग कुनै प्रकारको सम्वाद र परामर्श गरिएको थिएन ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको दुईवर्षे अवधि पूरा भएर थपेको एक वर्ष सकिँदा पनि कुनै प्रकारको उपलब्धि हाँसिल नभएको भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले अध्यादेशमार्फत फेरी एक वर्ष म्याद थप्न लागिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
उनले भने ‘गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ, यो ऐनको मर्म र भावना विपरित छ, सरकारले ऐन तथा नियम मिच्न पाउँदैन, अध्यादेश जारी गर्ने शक्तिको पनि दुरुपयोग हो, हिँसाको अन्त्य हुनुमात्रै शान्ति होईन, पीडितले न्याय नपाएसम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निश्कर्षमा पुग्दैन ।’
आयोगको म्याद थपेर समस्याका सम्बोधन नहुने भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले खुला र पारदर्शि प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले भने,‘यो आयोगले काम गर्न सकेन, जनता, पीडित, राज्य र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विश्वास जितेको र शान्ति प्रक्रियाको गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिसहित पीडितको संलग्नता हुनेगरि आयोग बनाउनु पर्छ, आयोगले काम गर्नसक्ने गरि यससँग सम्बन्धित ऐन कानून तत्काल निमार्ण गर्नुपर्छ, आयोगलाई स्रोत र साधानले सम्पन्न तुल्याईनु पर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा जवाफदेहिता संयोजन समितिका संयोजक एवम् वरिष्ठ मानव अधिकारवादी चरण प्रसाईले मानव अधिकारका मुद्दाहरुलाई मुलुकभित्रै समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने,‘हाम्रो मुलुक भित्रका जतिपनि क्रियाकलापहरु छन् मुलुककै ऐन कानूनको माध्यायबाट सम्बोधन हुनुपर्छ भनिहरका छौँ, पीडितले न्याय नपाउने र नदिने कुनैपनि आयोगहरुलाई हामीले मान्दैनौ, आयोग रहनुपर्छ, पीडित र पीडकबीचको सम्वाद गर्ने माध्यम त्यही आयोग हो, तर हाम्रो मुलुकमा बन्ने आयोगहरु जागिर सावित भएका छन्, यस्ता आयोगहरुले पीडितको बारेमा काम गर्न सक्दैनन्।’
त्यस्तै कार्यक्रममा द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी तथा सदस्य जनक रावतले आयोगको म्याद थप गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
