२५ पुस, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको अभियोगमा डा. गोविन्द केसीमाथि सर्वोच्च प्रशासनले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुद्दामा सोमबार नै सुनुवाइ गरी मंगलबार बयानका लागि अदालतमा पेश गर्न आदेश भए अनुसार केसीलाई सोमबार राति नै पक्राउ गरिएको छ ।
मंगलबार अदालतमा बयान सुरु हुनेछ । इजलासले बयान मंगलबार नसकेको अवस्थामा निरन्तर राख्नेछ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ न्याय सम्पादनको काम कारबाहीमा अवरोध गरेमा, फैसला वा आदेशको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेमा अपहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार अदालतहरुलाई दिएको छ। फैसला वा आदेश गर्ने अदालत स्वयंमले टिप्पणी उठाइ वा सार्वजनिक जानकारीमा आएका विषयमा परेका मुद्दामा अदालतले कारबाही गर्न सक्नेछ ।
ऐनको दफा १७(४) को व्यवस्था अनुसार केसीले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । अदालतले दुबै सजाय समेत गर्न सक्नेछ ।
अदालतसामु क्षमा मागेमा अदालतले सजाय कम गर्न वा क्षमाबाट सन्तुष्ट भएमा माफी दिन पनि सक्नेछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा आफै हेन पाउँदैनन्। तर, अपहेलना मुद्दामा आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाउने अपवादको कानुनी व्यवस्था छ ।
