काठमाडौं ५ माघ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संविधानले तोकेको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गराउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेका कारण विद्यार्थीलाई शिक्षाको हकबाट बञ्चित नगराउन र विपन्नलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अब निःशुल्क पढ्ने विद्यार्थीको छुट्टै अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले गरिवीको रेखामुनी रहेका दलित, जनजाती, महिलालगायतका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क नलिई पठनपाठन गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कमैया महिला जागरण समाजको तर्फबाट मानबहादुर डांगीले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सबैका लागि शिक्षाको पहुँच भनिए पनि अझै पनि देशका अधिकांश ठाउँमा बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले परीक्षा शुल्क, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन् ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ३१(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।
धारा ३२(३) मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।
३२(४) मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ ।
शिक्षा ऐनमा रहेको व्यवस्था
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ मा गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित, जनजाति र महिलालगायतका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षामा निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ ।
ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधनमा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । नयाँपत्रिकाबाट
