१० माघ, काठमाण्डौ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा परेको उजूरीका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत बयान तानिने भएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोगले देउवा, शाह र प्रचण्डलाई समेत बयानका लागि बोलाउने भएको हो ।
तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका प्रमुखको हैसियतले दाहाल र सत्तापक्षका तर्फबाट देउवा र शाहसँग बयान लिन लागेको हो । शान्ति सझौताको आठ वर्षपछि गठित दुवै आयोगको पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि अनुभूति हुनेगरी कुनै काम नभएको पीडितहरूबाट गुनासो आइरहँदा उजुरी परेका जो कोहीसँगको बयान लिने काम तीव्र पार्ने बताइएको छ ।
दाहाल, देउवा र शाहसंगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्षबाट भएका घटनासम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेकाले बयानको लागि बोलाइने मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ ।
युद्धविराम भएर शान्तिवार्ता चलिरहेको अवस्थामा २०६० साल भदौ ९ गते पाँचथरको आङसराङ–१ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका निःशस्त्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले सेल्टर लिएको घरमा घेरा हालेर प्रधानमन्त्री देउवाले ६ जनाको हत्या गर्न लगाएको आरोप उजूरीमा छ । यी घटनालगायत अरु केही घटना देउवाविरुद्ध परेका छन् ।
रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा भएको दोरम्बा हत्या काण्डमा पीडितले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । २०६० साल साउन ३२ गते रामेछापको दोरम्बाबाट माओवादीका १९ जना नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई सेनाको टोलीले डडुवाको डाँडाकटेरी भन्ने स्थानमा लगेर सामूहिक हत्या गरेको थियो । युद्ध विरामको बेलामा भएको घटना गराउन निर्देशन दिएको भन्दै कारबाहीको माग भई आएको बताइएको छ ।
चितवनको माडी घटना(बादरमुढे)का ५७ जना पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तत्कालीन विद्रोही पक्षका प्रमुख प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । २३ जेठ २०६२ मा चितवनको गोविन्दबस्ती माडीबाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा माओवादीले बम विस्फोट गराउदा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । ७२ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये थप चार जनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । सो घटना र अरु केही उजुरी परेकाले प्रचण्डलार्ई बयानका लागि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगले बयानमा बोलाउने जनाएको छ ।
आयोगको ऐन, २०७१ कोे दफा १३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी राज्यका विशिष्ट पददेखि सामान्य नागरिकसँग सोधपुछ तथा बयान लिइने छ ।
मेलमिलाप आयोगले देशभरबाट ६० हजार ३ सय १६ उजुरी संकलन गरेको छ । उजूरीमध्ये ८० प्रतिशत घटना राज्यबाट र २० प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट मानवताविरोधी घटना भएको उजुरी आएको बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिए । उनले उजुरी परेका सबैलाई बयानमा बोलाइने जानकारी दिए ।
हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनामा उजुरी परेको छ ।
बेपत्ता छानबिन आयोगका ३ हजार ३३ सय उजुरी परेको छ । तीमध्ये २ सय ७२ उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयअघि र पछिका घटनाका
छन् । ४ सय १४ उजूरीहरूमा बेपत्तापछि हत्या भएका प्रमाण तथा सूचनासंगै पेश गरेको र शान्ति मन्त्रालयमा मृतकको सूचीमा रहेकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ ।
