१२ माघ, काठमाण्डौ । सरकारले ६५ बर्षकै उमेरदेखि बृद्धभत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले राज्यलाइ बार्षिक १८ अर्ब थप आर्थिक व्यवभार पर्ने देखिएको छ । मुलुक संघीय संचरनामा गएपछि थप आर्थिक भारमा परेको अवस्थामा वृद्ध भत्तामा गरिएको वृद्धीले राज्य थप आर्थिक संकटतर्फ फस्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
नेपालमा वृद्ध भत्ताको व्यवस्थालाई सराहनीय कार्यको रुपमा लिइनु पर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला । तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउँदा वृद्धभत्तालाई लोकप्रिय कामका रुपम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा राज्यमाथि आर्थिक भार थपिने गरेको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६५ बर्षकै उमेर देखि बृद्ध भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गर्याे ।
तर अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्णयबारे मन्त्रालयकै सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी नै अनविज्ञ हुनुहुन्छ । सरकारको उक्त निर्णय आफुले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको अधिकारीको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाइ सरकारले मासिक २ हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत जनसंख्या ७० बर्ष माथिका छन् । जसलाइ बृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउन राज्यले यस वर्ष मात्रै ३९ अर्ब खर्च गर्दैछ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन भए यस खर्चमा थप १८ अर्ब भन्दा बढि खर्च थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
६५ बर्ष देखि ७० बर्ष उमेर समुहको जनसंख्या अधिक रहेकाले राज्यलाई थाम्नै नसक्ने गरि आर्थिकभार पर्ने पुर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइ छ ।
जाँदाजाँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णय विशुद्ध महत्वाकाक्षी राजनितिक लोकप्रियताको सपनाबाट प्रेरित भएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । कामचलाउ सरकारले आगामी सरकारलाई कार्यन्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न गराउने उद्धेश्यले निर्णय गरेको कतिपयको आरोप छ ।
नयाँ जनादेशसँगै अव केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुदैछ । त्यसैले पनि बहिर्गमनको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । जनतालाई सुविधा दिनु जायज भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रनै खलबलाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय कत्तिको जायज होला ।
नयाँ आउने सरकारलाई अप्ठ्रो पार्नकै लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो भने त सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक बेइमानी मान्न सकिन्छ । रकारको बुधबारको निर्णयले एक महिनामा राज्य कोषको एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका नाममा थप खर्च हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उमेर ७० वर्षबाट ६५ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ को अन्तिमसम्म ६५ देखि ६९ वर्ष उमेरको जनसंख्या ६ लाख ३६ हजार छ ।
