माघ २७, काठमाण्डौ । स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाएको चारदेखि नौ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले समयमै निर्णय दिन नसक्दा र स्थानीय तहमा नजाने केन्द्रीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अटेरीका कारण समस्या सुल्झेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले एक तिहाइ कर्मचारी पनि पाउन सकेका छैनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा जाने क्रम चलिरहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमासँग कुरा गर्दै प्रवक्ता न्यौपानेले आधाभन्दा बढि कर्मचारी खटिइसकेको दाबी गरे ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको संख्या करिब १७ हजार छ । तर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब ५४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यो हिसाबले स्थानीय तहमा अझै करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् ।
तर अहिले तत्कालका लागि सरकारले प्रदेश मन्त्रालयमा मात्रै कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारी स्थायी रुपमा समायोजन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले अहिले सातैवटा प्रदेशका ६ मन्त्रालय र अन्य तीनवटा निकायमा गरी करिब २ हजार कर्मचारी खटाउनका लागि अस्थायी संरचना तयार पारिएको न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको कार्यालय छोडेर अर्को कार्यालायमा जानअघि बरबुझारथ गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको न्यौपानेले बताए ।
कर्मचारीले अहिले सेवा सुविधा खोजेर बखेडा झिक्न नहुने भन्दै न्यौपानेले कर्मचारीले आफ्नो धर्म पनि निभाउनुपर्ने बताए । कर्मचारीले सेवा सुविधाको बहानामा कुनै समस्या नदेखाएको न्यौपानेको दाबी छ ।
“अहिले कर्मचारीले सेवा खोज्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन । राज्यले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, कर्मचारीले कुनै सेवा सुविधा खोज्नुभएको छैन । एक दुई दिनको तयारी समय मात्रै खोज्नुभएको छ ।” न्यौपानेले भने ।
एकदुई दिनभित्रमा कर्मचारीहरु प्रदेश तहमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनले बताए ।
