काठमाडौं, २७ माघ । संघीयता विज्ञ एवम् अर्थविद् डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अबको अवसर र चूनौति’ नामक विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै देवकोटाले भने,‘संघीय व्यवस्था भनेको सम्झौता पनि हो, यो त शक्ति बाँडफाँड हो, त्यसैले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा पुग्ने भएकोले यो सेवाको हिसावले पनि उत्तम छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन्।’
उनले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ सय ७८ अर्ब भएकोले यसमध्ये ७३० अर्ब आन्तरिक तथा बाँकी वैदेशिक सहायता तथा ऋण भएकोले एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि समस्या रहेको सुनाए । उनले भने,‘अब ६० प्रतिशत फंक्सन स्थानीय तहमा जान्छ, संघीयताको मर्म नै हो कि फाईनान्स एण्ड ईन्स्टिच्युसन फोलोज फंक्सन, बरु ठूलो ईस्यु भनेको कर्मचारी हो।’
उनले अबको कर प्रशासन (संघ तथा प्रदेश) दुवैमा चुस्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अहिले राजश्वको ७३० अर्ब छ, अब यो दोब्बर हुन्छ।’ उनले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । देवकोटाले साधन र स्रोत जुटाउनको लागि कुनै समस्या नभएको पनि जिकिर गरे ।
संघीय प्रणालीमा गैसकेपछि जनताले कति सेवा पाए भन्ने कुरा मुल विषय हुने पनि उनको भनाई थियो । ‘संघीयताका चूनौतिहरु त हामीले हिजोका दिनमा नै पार गरिसक्यौ नि, अब त व्यवस्थापन गर्नमात्रै चूनौति छ, अरु मैले खासै ठूलो चूनौति देखेको छैन्।’
उनले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकले समृद्धिको ढोका खोल्ने र स्थानीय तहसम्म जनताले सेवा पाउने विश्वास गर्दै आशावादी हुन आग्रह गरे ।
