-कमलमणि पोख्रेल
फागुन ३, काठमाण्डौ । बदलिंदो राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागतसँगै परिवर्तनसँग जोडिएका जनताको अपेक्षा पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने चुनौतिका सामू केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको छ । बाम गठबन्धनको मजबुत बहुमतसहित दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका सामू समृद्ध नेपाल निर्माता बन्ने ऐतिहासिक अवसर यतातिर छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने मार्गमा चुनौतिको चाङ भने कम छैन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनौतिको भारी बोक्दै प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेका छन् । । नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बहुमत प्राप्त नेताका रुमपा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै नेपाली जनताले तिब्र विकासको आशा गरेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधीसभाको चुनावमा जनतामाझ जाँदा साझा घोषणापत्र बनाएर गएका एमाले र माओवादीले धेरै सपना बाँडेका छन् ।
ति सपना पूरा गराउनु ओली नेतृत्वको सरकारको ठूलै चुनौति हो । अर्कोतिर संविधान बमोजिम संघीयता पनि कार्यान्वयको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसलाई सफल बनाउनु अबको सरकारको चुनौति हो । सातवटा प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । सबै प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नु फलामको चिउरा चपाएसरह देखिएको छ । अर्कातिर जनतालाई विकास र सेवाको अनुभूति दिलाउनुत छदैछ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौति नेपालको आर्थिक विकासमा फड्को मार्नु हो। तर देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात दशमलब दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना अघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने अर्थविद्हरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको सामु रहेका अनेकौ चुनौती मध्य ब्यापारघाटा चिन्ताको बिषय भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामानै ब्यापारघाटा बढेर ४ खर्व नाघेको छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि गफ गरेर मात्रै हुँने अवस्था छैन ।
त्यसैगरी चालु खाता ४० अर्व ५४ करोड घाटामा छ भने गत पुसमा ४५ अर्वले बचतमा रहेको शोधानान्तर यसपटक ६ सय ६६ करोडले घाटामा छ । नगद प्रवाहमा आधारित बजेट ३५ अर्व ४७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष ४० अर्व ५५ करोड नाफामा थियो ।
यति मात्रै होईन केहि समय देखि आरालो लागेको विपेषणले पनि अर्थतन्त्रलाई झटका दिन सक्ने देखिन्छ । संघियताको कार्यान्वयनका क्रममा भौतिक पुर्वाधारको निर्माण, कर्मचारी ब्यवस्थापनका कार्यमा समेत अर्वाै रुपेैया आवश्यक पर्ने देखिन्छ । संघियताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १० खर्व रुपैया एकै पटक आवश्यक पर्ने छैन तर पनि चालु आर्थिक बर्ष र आगामी आर्थिक बर्षका लािग ठुलै रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
आम्दानीका श्रोतहरु अवश्य पनि सिमित रहेका छन। सरकारको आर्थिक एजेण्डा निर्माणमा संलग्न बिज्ञहरुले अहलेको करीव ७५० अर्व जतिको राजश्वलाई १५ सय अर्व पुर्याउन सकिने बताउने गरेता पनि अर्थबिदहरुले यस्लाई सम्भव देखेका छैनन । अहिले नेपाली जनताको अपेक्षा गास, वास , कपास, र रोजगारीनै हो जस्का लागि दरिलो प्रतिवद्धता, कुशल नेतृत्व, र ईमान्दारीको जरुरी जस्मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कति सफल हुनुहुने हो त्यो उहाका प्रारम्भिक कदमले देखाउन सुरु गर्ने छन ।
उहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफल होस्, हार्दिक शुभकामना ।।
