फागुन ९, काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनित भएका रामनारायण विडारीले सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्विकार गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएकाले सही भएको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै बिडारीले यसअघिका प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवाले गरेको सिफारिस स्विकृत नगरेर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सिफारिस स्विकृत गर्नु सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्तअनुसार भएको बताए ।
देउवा वा ओलीले सिफारिस गरेको भन्दा पनि नेपाल सरकारले गरेको सिफारिसका रुपमा बुझ्नुपर्ने बिडारीको तर्क छ ।
तीन जना चाहिनेमा ६ जना सिफारिस भएकोमा राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक सिफारिस गरिएका तीन जनालाई स्विकृत गरेको भन्ने अनौठो तर्क विडारीले गरे ।
पहिला पठाएको तीनजनालाई नेपाल सरकारले नै गलत भयो भन्दै सच्याएर पठाएअनुसार स्विकृत भएको बिडारीले बताए ।
उनले देउवा वा ओलीले नभै नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको नाम स्विकृत गरेको अर्थ लगाएका छन् ।
“संविधानअनुसार शेरबहादुर देउवा वा केपी ओली सरकार भन्नै मिल्दैन । नेपाल सरकारले आज एकथोक पठायो । अर्कोदिन अर्को पठायो । अन्तिमपटक जे पठायो त्यही स्विकृत गर्ने हो” भन्दै विडारीले संविधानको व्याख्या नै अनौठो तरिकाले गरिदिए ।
देउवाले गरेको निर्णय ओलीले उल्ट्याएको नभै सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएको बिडारीको तर्क छ ।
