फागुन १६, काठमाडौं । पछिल्लो समय जघन्य अपराधको रुपमा मौलाएको मानव वेचविखन तथा वैदेशिक रोजगारीका विषयमा लेख्ने मात्र नभई देखिनेगरी कार्य गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
आज काठमाडौंको महिला, कानुन र विकास मञ्च, युएलओमेन तथाजोन्ता इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको मानव वेचविखनतथा वैदेशिक रोजगारी विचको अन्तरसम्बन्धविषयक छलफल अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा वोल्दै नेपाल सरकारका सचिव कृष्ण जिभी घिमिरेले एक अध्ययन प्रतिवेद प्रस्तुत गर्दै मानवलाई वस्तुको रुपमाप्रयोग गरी पैसामा साटिनु अत्यन्तै दुःखद कार्य भएको बताएका छन् ।
सचिव घिमिरेले नेपालको कानुनले उमेरको हद तोकेकाले गर्दा खुल्ला सिमाना दुरुपयोग गर्दै अवैधानीक रुपमा वैदेशिक रोजगारीको रुपमा आम नेपाली महिलाहरु ठगीनुका साथै यौन हिंसामा अत्याधिक पर्ने गरेको बताएका छन् । त्यस्तै अपराध न्युनिकरण गर्नको निम्ती कानुनका रक्षकहरुलाई कडाइका साथ अघि वढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव रोशनी देवी कार्कीले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा भएका मानव वेचविखन, ठगी, यौन हिंसा तथा श्रम शोषणको वास्तविक प्रमाण हुन नसकेकाले ऐन तथा कानुनको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताएकी छिन् ।
सहसचिव कार्कीले कुनैपनि कार्यलाई निश्चित विन्दुमा पु¥याउन राज्यले सवैको समान प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
त्यस्तै युएन ओमेनको कार्यक्रम स्पेशलिस्ट Mio Yokota ले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरुमा मानव वेचविखनसम्बन्धी चेतनामुलक तालिम तथा गोष्ठिहरु संचालन गरेको र यस्ता जघन्य अपराधहरुलाई न्युनिकरण गर्नको निम्ती आफ्नो संस्था जहिलेपनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा अटल र अडिक भई निरन्तर सहयोग गरिरहने बताएकी छिन् ।
उनले आफ्नो संस्थाले जोन्ता इन्टरनेशनलको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न धेरै चेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेको र यसका निम्ती नेपाल सरकार तथा आम नेपाली जनताहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गरेकी छिन् ।
त्यस्तै महिला, कानुन र विकास मञ्चको कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको वहानामा मानव वेचविखन तथा गठीको कार्य मौलाउदै गएको र यसलाई न्युनिकरण गर्नको निम्ती ऐन तथा कानुनमा परिवर्तन गरी मानव वेचविखन तथा ठगी दुवै केश चलाई पिडकलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्देशक श्रेष्ठले भने ऐन तथा कानुनको दफा ५५ ले नाजुकतालाई फाईदा लिने प्रकृत्तिको भएकाले यसलाई परिवर्तन गरी पिडकलाई फाइदाको वाटो नवनाई पिडितलाई न्यायको आभास हुने कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कुनै पनि मानिसको सहमति विना कार्य गर्न लगाएमा त्यो मानव वेचविखन हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा छनौट तथा समानता दुवै हुनेपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
