Logo

एक हप्ताभित्रमा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने, फोरमसँग छलफल जारी



फागुन १८, काठमाण्डौ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार १७ सदस्यीय बनाउने तयारी भइरहेको छ । तर अहिलेसम्म सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषदले काम गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालले सात दिनभित्रमा मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै रिमालले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न ढिला भएको स्विकार गर्दै अब हुने विस्तारले पूर्णता पाउने बताएका हुन् ।

३१ वटा मन्त्रालयलाई १७ वटामा झार्दाखेरी कार्यालय, विभाग पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको रिमालको भनाई छ ।
मन्त्रालय, विभाग खारेज गर्दा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कामले पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार प्रभावित भएको उनले बताए ।

मन्त्री बनाइहाले पनि काम गर्न सहज नहुने भएकाले सचिवहरुले पहिला विभाग र कार्यालयहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
“अहिले एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढि सचिव रहने अवस्था छ । सबै संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।” रिमालले भने ।

“जस्तो उदाहरणका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई खारेज गरेर त्यसको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने, खानेपानी मन्त्रालयलाई शहरी विकासमा मिलाउँदैछौँ । खानेपानीका कतिपय अङ्गहरु स्थानीय तहमा जोडिन्छन् ।”

“यि काम अघिल्लो सरकारले नै गरिदिएको भए अहिलेको सरकारले फटाफट काम गर्न पाउने अवस्था आउँथ्यो ।” रिमालले भने ।
सुरुमै मनत्री बनाइएका लालबाबु पण्डित र थममाया थापाले पनि मन्त्रालय विभाजनका कारण सहजै काम गर्न नपाएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमाल

“लालबाबुलाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको थियो । तर अहिले जनसंख्या एकातिर वातावरण अर्कोतिर परेको छ । त्यसैगरी थममायालाई दिइएको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा अहिले श्रम र रोजगार पनि जोडिएको छ ।” रिमालले उदाहरण दिए ।

रिमालले संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । अब कुनै पनि कारणले फोरमलाई सरकारमा आउनबाट अप्ठ्यारो नभएको रिमालको दाबी छ ।

फोरमले भनेजस्तै गरी आवश्यकताका आधारमा सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार हुने रिमालको भनाई छ ।

फोरमलाई कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । “मन्त्रालय जम्मा १७ वटा छ । सासंद संख्याका आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कसलाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।” रिमालले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्