महिला अधिकारबारे महिला नेतृका कुरा : सन्दर्भ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस

राजनीतिक दलको संरचनाले महिलाको पहुँच कमजोर बनाएको छ

महिलाको हक र अधिकारका निम्ति संघर्ष र मुक्तिको दिवसको रुपमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गरेपछि संसारभरका महिलाहरुले यो दिवस मनाउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली महिलाहरुको आन्दोलनले सफलता हासिल गर्दै गएको छ । राजनीतिक हिसाबले नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ, यो महिला आन्दोलनको परिपूरक पनि हो । राजनीतिक आन्दोलनको परिवर्तनले महिला आन्दोलनको उचाई र सफलता पनि बढाएको छ ।

स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशतभन्दा बढि र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । स्थानीयतहदेखि संसदसम्म कानुनी बाध्यताले पनि महिलाको सहभागिता हुन सकेको छ । संविधानले महिलाको सुनिश्चितता नतोकेको ठाउँमा भने महिला प्रतिनिधित्व कम छ ।

महिला आन्दोलनको मर्म भनेको कार्यपालिकामा पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भन्ने हो ।

राजनीतिक दलको संरचनाले पनि महिलाको पहुँच कमजोर बनाएको छ । दलको निर्माण हुँदा महिलाको भूमिका भोटर मात्रै हो । यद्यपी राजनीतिमा महिला सहभागिता पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । तर दलहरुले पनि संगठनमा महिला सहभागिता तोकेर नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि त महिलाहरु सक्षम बनिसकेका छन् । तर जुनसुकै ठाउँमा पनि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था चाँही बनिसकेको छैन ।

यद्यपी संविधानले दिएको अधिकारलाई संस्थागत गर्न सक्यो भने महिला अधिकार पनि स्थापित हुँदै जान्छ । महिलाले पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।

पितृसत्तात्मक समाज, परिवर्तन गर्नु जरुरी छ

एक सय आठौँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको उपलक्ष्यमा महिलाहरुको लैङ्गिक असमानतालाई कम गर्दै कसरी अगाडि बगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एजेण्डाका साथ महिला दिवस मनाइरहेका छौँ ।

महिलाहरुप्रतिको दृष्टिकोण २१औँ शताब्दिअनुसार उदार हुनुपर्छ । मुलुकको मूल विकासको मूल प्रवाहमा पचास प्रतिशतभन्दा बढि महिलाहरुको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपालमा महिला अधिकार आन्दोलन र क्रान्तिबाट नै प्राप्त भएको छ । विधुवा अधिकारको लागि योगमायाको संघर्षको कथा, महिलाले मत दिन पाउनुपर्छ पर्छ भनेर मंगलादेवी, साहाना प्रधानको सडक आन्दोलन, लोकतन्त्र बचाउँन शैलजा आचार्यले राजाविरुद्ध कालो झण्डा देखाएको सन्दर्भ ।

जति पनि परिवर्तन भए, त्यसमा महिलाको सक्रिय सहभागिता छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय, छोराछोरीलाई समान अंश दिने विषय, ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा, यि सबै संघर्षबाट प्राप्त भएको हो ।

प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि महिलाकै काँधमा छ ।

अहिले नेपाली महिलाहरु जुनसुकै क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्षम भएका छन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढेको छ । तर हाम्रो समाजमा दुईवटा चुनौति डरलाग्दो छ । स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशतभन्दा बढि र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भइसकेको अवस्थामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त संकुचित देखिन्छ ।
अर्को चुनौति भनेको महिलाले कम अवसर पाउने गरेका छन् । यो दुईवटा चुनौति छ ।

नेपालको पितृसत्तात्मक समाज, जो महिला मैत्री छैन, यसलाई चाँही परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

के सम्भव छ महिलाप्रतिको सकारात्मक सोच ?

महिलाको सम्मानजनक सुचकको त कमि छैन जस्तै : दुर्गा, सरस्वती, महाकाली, लक्ष्मी, भगवती, आधा आकाश र धर्ती नारिशक्ती आदि आदि । परापूर्वकालदेखिका यी सुचकले कति सार्थकता पाए समिक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

विभिन्न समयमा भएका संघर्ष, आन्दोलन र युद्ध को परिणामस्वरूप नयाँ बनेको संविधानमा त हामीले थुप्रै अधिकार त पाएका छौ । जस्तै लिङ्गको आधारमा कुनै विभेद गरिने छैन, अंश र बंशमा समान अधिकार, शिक्षा स्वास्थ र रोजगारीमा समानता, समानुपातिक समावेसिता, सामाजिक न्याय आदि । तर व्यवहारमा फर्केर हेर्दा के ती अधिकार लागू भएको छ त ? भन्दा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । संविधानले नै अनिवार्य र बाध्यात्मक नियम बाहेक अरु सबै हात्तीका देखाउने दाँत भएको छ ।

हामी महिला अधिकारकर्मीहरुले ८ मार्च मनाउन थालेको २०७४ फागुन २४ सम्म आइपुग्दा कतिवटा भए हिसाब गर्दा लामै हुन्छ । तर परिणामलाई हेर्दा कमै पाउछौँ, यसको पछाडी एउटा कडि सधैं टुट्यो जस्तो लाग्छ । पुरुषको चासोको विषय किन बन्न सकेन ८ मार्च ? समाज परिवर्तन हुँदा त सबैको लागि हुन्छ हैन र ?

हामी अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकी मनाइरहेका छाँै । अक्टोबर क्रान्तिले नै संसारमा महिलाहरुलाई पहिलोपटक घर बाहिर निकाल्ने ऐतिहासिक निर्णय मात्र गरेन व्यवहारमा नै लागू गरेको थियो । त्यही क्रान्तिबाट नै महिलाको नयाँ जीवन सुरु भएको मानिन्छ । त्यसकारण अक्टोबर क्रान्तिको सतवार्षिकीसँगै आएको ८ मार्चलाई नयाँ ढंगले समिक्षा गर्न जरुरी छ ।

नेपाली राजनीतिको परिवर्तनसँगै महिला आन्दोलनलाई पनि नयाँ मोड दिन आवश्यकता छ भन्ने लागेको छ । वामपन्थीहरुको एकीकरणसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा युगको अन्त्य र नयाँ युगको सुरुवातको कुरा गरिरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाको जीवनमा त्यसले कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? अब नयाँ युगमा कसरी जाने भन्ने बारे बहस हुन जरुरी छ ।

प्रकृतिले दिएको सिर्जना, स्वभाव, करुणा, परोपकार, प्रेम, समाजसेवा र मानिसको सिर्जना जस्ता अमुल्य काममा महिलाले हक खोजिरहनु पर्दैन । यि गुण हामीलाई प्राकृतिले नै दिएको छ । अब कुरा आउँछ सम्पत्तिमा हक, राजनीतिमा हक, शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको हक, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक न्याय लागायतका हकहरुमा के पितृसत्तात्मक सोच र पुरुषवादी चिन्तन अन्त्य त नभनु कम हुन सक्छ नयाँ युग सगै ? के सम्भव छ महिलाप्रतिको सकारात्मक सोच ?

आउँनुस्, अक्टोबर क्रान्तिको बहससँगै ८ मार्चलाई पनि बहसको विषय बनाऔँ ।

महिलाहरु स्वतन्त्र भएर एक्लै हिँड्न पाउने अवस्था छैन

मधेशका महिलाहरु धेरै पीडित छन् । विभेद कायमै छ । तराई–मधेशमा महिला शिक्षाको अवसरको अभावका कारण पछाडि परेका छन् । आफैँ निर्णय गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छैन ।

संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । वालविवाह, दाइजोप्रथा कायमै छ । बलात्कारको घटना बढेको छ । महिलाहरु स्वतन्त्र भएर एक्लै हिँड्न पाउने अवस्था छैन । हरेक कुरा कानुनले बन्देज लगाएको छ ।

यो समस्या मधेशमा बढि छ । तर देशैभरी कायम छ । यो समस्या राजनीतिबाट मात्रै हटाउन सकिदैन । परिवार र समाजबाट पहल गर्नुपर्छ ।

दाइजो प्रथा पनि डरलाग्दो छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि घरपरिवारका सदस्यले नै पहल गर्नुपर्छ ।

म पनि आमा हुँ । मेरो एउटा छोरो छ । मैले एक रुपैयाँ नलिइकन बुहारी भित्र्याएको हुँ । सबैलाई दाइजो बिना विवाह गर्न आग्रह गर्छु । अर्काको कमाई घरमा ल्याएर केही पनि प्रगति हुँदैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि पितृसत्तात्मक पद्धतिबाट ग्रस्त छन् । कुनै दलमा पनि महिला नेतृत्व हुन सकेका छैनौँ । जहाँ पनि पुरुषको बाहुल्यता छ ।

हामी आठ मार्चका दिन मात्रै महिला अधिकारका कुरा गर्छौँ । तर व्यवहारमा हरेक दिन महिला अधिकारका कुरा लागु गर्नुपर्छ ।

नारी नभए त सृष्टी नै चल्दैन ।

प्रस्तुति : कमलमणि पोख्रेल