काठमाडौँ, ३ वैशाख : भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्ना राष्ट्र एवं नियोग तथा साझेदार संस्थाले गरेका कामको प्रगति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पेश गरेका छन् ।
प्राधिकरणमा आज सम्पन्न प्राधिकरणअन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकमा प्राधिकरणको परिवर्तित संगठनात्मक संरचनाले पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने विश्वास सहभागी प्रतिनिधिले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको प्राधिकरणको १२ औँ निर्देशक समितिको बैठकले नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्दै केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयबमोजिम प्राधिकरण गत चैत २९ गतेदेखि नयाँ संरचनामा गएको हो ।
बैठकमा जर्मनीका राजदूत रोलाण्ड साफेरले पुनर्निर्माणमा गरिरहेको सहयोगबारे जानकारी दिँदै हाल सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण, खानेपानी संरचना पुनःस्थापना एवं अन्य प्राविधिक सहयोगका कामको प्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा भारत, चीन र स्वीट्जरल्याण्डका नेपालस्थित राजदूतावासका प्रतिनिधिले नेपालको पुनःनिर्माण क्षेत्रमा भइरहेका परियोजना बेलैमा सम्पन्न गर्न भइरहेका प्रयासबारे अवगत गराएका थिए ।
पुनर्निर्माणमा काम गरिरहेका जापान, अमेरिका र बेलायतका विकास नियोग क्रमशः जाइका, यूएसएड र डिएफआइडीका नेपाल प्रमुख तथा प्रतिनिधिले पनि आआफ्ना संस्थाले जिम्मा लिएका कामको प्रगति प्रस्तुत गरे । साथै युरोपेली सङ्घ, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनडिपी र यूएनओपिएस तथा पुनर्निर्माणमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको समन्वयकारी संस्था एचआरआरपीका प्रतिनिधिले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा आआफ्ना संस्थाका तर्फबाट भइरहेका काम तथा आर्थिक परिचालनको स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए ।
जोखिममा रहेका भूकम्प प्रभावितको आवास पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका साथै स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउन भइरहेका प्रयासबारे सहभागी प्रतिनिधिले जिज्ञासा राखेका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जिल्लास्तरका विभिन्न संरचना विघटन भएकाले प्राधिकरणले सीधै स्थानीय तहमा पुगेर पुनःनिर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । निर्देशक समितिको बैठकले पारित गरेको नयाँ संरचनाले काम थालिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले नयाँ संरचनाले पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सत्तरी वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ वर्ष नाघेका अशक्त एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायत रातो तथा नीलो परिचयपत्र लिएका अपांगतायुक्त व्यक्ति तथा १६ वर्षमुनिका नाबालिगको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने साझेदार राष्ट्र तथा संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले आह्वान गर्नुभयो ।
जोखिममा रहेका १८ हजार ५०५ भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माणका प्रगति प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखामार्फत नियमित पेश गर्न आग्रह गर्दै सञ्चालन भइरहेका परियोजना प्रतिबद्धता गरिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रवक्ता यमलाल भुसालले निर्देशक समितिले परिवर्तन गरेको प्राधिकरण संरचनाको स्वरुप तथा पुनर्निर्माणका विभिन्न विषयगत क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्राधिकरण वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख डा भीष्मकुमार भुसालले विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थालाई आफूले गरिरहेका कामको पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालीले विकास साझेदारले वाचा गरेको रु चार खर्बको हिसाब मागिरहेको र उक्त रकमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता, नतिजाको सुनिश्चितता तथा विश्वसनीयता, प्राधिकरणका प्राथमिकतासँग आबद्धता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मा विकास साझेदार र प्राधिकरण दुवैको भएकाले त्यसका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । (रासस)
