वैशाख ११, काठमाण्डौ । मन्त्रीपरिषद बैठकले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यको ढुकुटीमात्र नोक्सान भइरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग र त्यसका जिल्ला शाखाहरु खारेज गरेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको ठाडो प्रस्तावमा ती संरचना खारेजकी निर्णय भएको हो ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनताको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट विरुद्ध हड्ताल गर्न लागेपछि सरकारले सो निर्णय गरेको हो । ट्यांकर व्यवसायीले इन्धन ढुवानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरिए सरकारले निजी कम्पनीका सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।
