वैशाख १२, काठमाण्डौ । भुकम्प गएको तीन बर्षमा जम्मा १ लाख १९ हजार १ सय ८२ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । ८ लाख ७७ हजार ३ सय ७१ पीडित टहरामै दैनिकि गुर्जान बाध्य छन् ।
तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको र क्षमतावान प्राविधिकको अभावका कारण आवास पुर्ननिर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछ ।
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पबाट ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घर क्षति भएका थिए । जसमध्ये तीन बर्षको अवधिमा जम्मा १ लाख १९ हजार १ सय ८२ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ८ लाख ७७ हजार ३ सय ७१ घर निर्माण हुन बाँकी रहेको छ ।
७ साल ६७ हजार ७ सय ५ घर लाभग्राहीको सुचीमा परेकामध्ये अतिप्रभावित ६ लाख ६७ हजार ६ सय ६२ रहेकोे थिए भने प्रभावित १ लाख ४३ घर रहेको थिए । अनुदान सम्झौताअन्तर्गत ७ लाख ९ हजार १ सय ८० रहेको थिए ।
हालसम्म ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् भने दास्रो किस्ता ३ लाख २९ हजार २ सय ४४ ले बुझेका छन् र ९० हजार ५९ ले मात्र तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ३० हजार ८९ घर पुनर्निर्माण भैरहेका छन् । पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषाल भने नेपाल सरकारको स्रोतको बजेटको अभाव, सीपयुक्त कामदारको कमी, निर्माण समाग्रीको उपलब्धतामा असहजता, निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्यमा उतार चढाव, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि स्रोतको कमी जिम्मेवार निकाय उदासीनता कारणले पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।
२०७६ असार मसान्तभित्र सबै निजी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ ।
त्यसैगरी अन्य निकायसँग जोडिएका कामको जानकारी अन्य कामलाई जस्तै नगरी तीन दिनभित्र गराइसक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन, पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा प्राधिकरण स्वय्मले निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणबाट लैजानुपर्ने तथा अख्तियारी पाएको रकममा पुनः योजना स्वीकृतिसँगै अपडेट गराउनुपर्ने प्रकिया पूरा नगर्ने गरी निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख भुसालले तोकिएको कार्यतालिका अनुसार काम भएको दाबी गर्छन ।
भुकम्पले दिएको आलो घाउ तीन बर्ष बित्तिसक्दासमेत अझै ताजै छ । शोकलाई शक्तिमा परिवतर्न गर्दै नवनिर्माणको घोषणा गरेको तत्कालिन सरकार र राजनीतिक दलहरुले भुकम्प पीडितमा ठूलो आश्वासन बाडेका थिए तर, आश्वासन भाषमा मात्र सीमित छ ।
जनप्रतिनिधिले मुलुक नवनिर्माणको भ्रम फैलाइरहदाँ तेस्रो स्मृति दिवसलाई बर्षमा टहराबासीको दैनिकिले गिजाइरहेको छ । पीडितलाई तीन बर्षसम्म टहरामै दैनिकी गुर्जान बाध्य बनाउनु के सरकारी निकायको दात्यिव र जिम्मेवारी यहि हो । पीडितको कहिले सम्म टहरामै बस्ने ?
