वैशाख १५, काठमाण्डौ । स्थानीय निकायदेखि केन्द्र सरकारसम्म गठन भएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनेछ भन्ने विश्वास जनताले गरेका थिए । आफूले भोट हालेर निर्वाचत गराएका प्रतिनिधीले गाउँ–को विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने जनताको अपेक्षा निराशामा बदलिन थालेको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन भइसकेको छ । आम नागरिकको समस्या समाधानका लागि र विकास निर्माणका लागि बनेको प्रदेश सरकार अहिले बेकाम बनेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्रीहरु रिबन काट्ने, उद्घाटन गर्ने र भाषण गर्ने काममा नै सिमित भएको पाइन्छ ।
जनताको काम गर्ने, विकास निर्माणको कामलाई गति दिने लक्ष्यसहित जनताबाट निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री बनेका सातै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरी अहिलेसम्म केही काम गर्न सकेका छैन ।
प्रदेश सरकारले ऐन नियम नपाएँदा काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरुले बताउने गरेका छन् । काम गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता हुँदाहुँदै पनि अधिकार नदिइदा काम गर्न नपाएको सातै जना मुख्यमन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । तर केन्द्र सरकारले भने उनीहरुको माग र गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत प्रदान गर्ने गरी काम गर्न सकेको छैन ।
कतिपय कानुनहरु केन्द्र सरकारले बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न निकायहरु कसको मातहतमा रहने भन्ने कुरासमेत टुङ्गो लागेको छैन । यि सबै कुराले गर्दा केही समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रदेशले आफै गर्न सक्ने कामहरु भने सबै अगाडि बढाइरहेको मुख्यमन्त्रीहरुले बताउने गरेका छन् ।
पूर्वाधारको काम त केही पनि भएको छैन । त्यसका लागि अहिले प्रदेश सरकारलाई बजेट नै छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पछि मात्रै विकास निर्माणका काम हुन सक्ने अवस्था छ ।
ऐन, नियम, बजेट र अधिकार नहुँदा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, दुईका लालबाबु राउत, तीनका डोरमणि पौडेल, चारका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पाँचका शंकर पोखरेल, ६ का महेन्द्रबहादुर शाही र सातका त्रिलोचन भट्ट बेकामी बनेका हुन् ।
