वैशाख १९, काठमाण्डौ । सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेपछि यातायात व्यवसायीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरु गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदै मागलाई सुझाबका रुपमा प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
विहिवार रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायभित्र भएका नराम्रा पक्षहरु सुधार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरुले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए बताए ।
“वर्तमान अवस्थामा देखिएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाभान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभागीय मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका आदरणीय पार्टी अध्यक्षज्यूहरु यथासिघ्र वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरी पाउन अपिल गर्न चाहन्छौँ ।” संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“आफूहरु यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको विरोधी नै भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गरी लामो समयदेखि पेशा, व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारीको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्दै यस संगठन तयार रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायी संघ संस्थालाई असार मसान्तपश्चात नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त अवधिभित्र नविकरणको व्यवस्था मिलाउने माग १३ बुँदे सुझाबको पहिलो नम्बरमा समेटिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी दर्ता प्रक्रियामार्फत संचालन गराउन पनि सुझाब दिइएको छ ।
त्यसैगरी सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न व्यवसायीले सुझाब दिएका छन् ।
गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिकाका केही बँुदाहरु ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा निर्देशिका नै खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका साधनहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा संचालन गर्ने व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने, असिमित बिमा नीति लागुगर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी सधान विस्थापन गर्ने निर्णय सच्याउने, सडक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका माग संयुक्त रुपमा पेश गरिएको छ ।
१३ बुँदे माग पूरा गर्न र समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि तत्काल आफूहरुलाई वार्तामा बोलाउन दुई संगठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
माग पूरा नभए नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई आफूहरुले समर्थन गर्ने गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका महासचिव डोलनाथ खनालले बताएका छन् ।
गणतान्त्रिककै संयोजनक दधिराम खरेलले सरकारले बेलैमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सके कोही व्यवसायी पनि आन्दोलनमा जानु नपर्ने बताए । “सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्यो भने आन्दोलन हुन सक्छ ।” खरेलले भने ।
प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश सासंद तथा यातायात व्यवसायी श्रीप्रसाद मैनालीले भने सरकारको विरोधमा बन्द हड्ताल गर्न नहुनेमा जोड दिए । सत्तापक्षीय सासंद मैनाललीले भने, “हामी बन्द हड्तालमा जानु हुँदैन । सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।”
यता यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू फ्रि देखि अनिश्चितकालिन हड्तालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यातायात यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले संयुक्त रुपमा केही दिनअघि पत्रबार सम्मेलन गरेर यातायात सेवा ठप्प पर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भने आन्दोलनका कुरा केही पनि उल्लेख छैन ।
संयुक्त विज्ञप्ति :
नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन
स्थापित २०६७
Union For Democratic Transport EntrepreneurÚs, Nepal
केन्द्रीय कार्यालय, कलंकी, काठमाडौं
मिति : २०७५÷ १÷ १९
संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती
पत्रकार मित्रहरु ,
देश बिकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्र स्वदेशी निम्न मध्यम वर्गको अन्दाजी १० खर्व भन्दा बढी लगानी, ४० लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरी मजदुर र व्यवसायीको हितका लागि बिगत ४१ वर्ष देखि मूलुकको सार्बजनिक क्षेत्रमा सेवा गर्दै आएको, यातायात क्षेत्र का संघ संस्थाहरु वर्तमान अवश्थामा देखा परेका समस्याहरु समाधानार्थ यस क्षेत्रको सुधारको लागि निम्नानुसार ब्यवस्थापन गर्दा निजि क्षेत्रबाट यस पेशामा भएको खर्बौंको लगानी तथा श्रमको सुरक्षा साथै आम नागरीकले सहज उपयोग गर्न सक्ने सेवा भएको हुंदा निम्नलिखित समस्या समाधानका लागि बुदागत रुपमा बाम संगठनका तर्फबाट सम्युक्त रुपमा सुझाव सहित आज पत्रकार सम्मेलनमा हामी दुबै संगठन उपस्थित भएका छौं ।
पत्रकार मित्र तथा उपस्थित महानुभावज्यूहरु,
मूलुकको परिवर्तनमा यस क्षेत्रले ठूल ठूला क्षति व्यहोर्दै परिवर्तनको लागि ठूलो योगदान पुर्याउंदै आएको सर्ब बिधितै छ । आज मूलुक गणतन्त्र नेपाल हुंदै संघीय संरचनामा प्रबेश गरी मुलुक समृद्धीको बाटो अगाडी बढी रहेको अवश्थामा यातायात व्यवस्था बिभागले सरोकारवाला पक्ष संग कुनै पनि सहमति नलिई एकलौटी रुपमा २०७४ चैत्र १८ गते यातायात निर्देशिका जारी गरी बिगत लामो समय देखि सेवा संचालन गर्दै आएका व्यवसायहरु माथि सिन्डीकेट को नाममा प्रहार गरेको हाम्रो संगठनले महसुस गरेको छ । यस संगठन सिन्डीकेट पक्षधर होईन । वर्तमान सरकारले जुन सुकै सिन्डीकेटको अन्तको लागि चाल्ने हरेक कदममा हाम्रो सहयोग रहनेछ । कुनै पनि परिवर्तनमा सम्बन्धित क्षेत्र संग सहकार्य,छलफल आदिबाट मात्र हुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभिन्न बाटो हुने गर्दछ । त्यस कारण हामी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डीकेटको अन्त गरी लामो समय देखि पेशा, व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारीको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्न यस संगठन तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं । तसर्थ वर्तमान अवश्थामा देखिएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बिभागीय माननीय मन्त्रीज्यूहरु, बिभिन्न पार्टीका आदरणाीय पार्टी अध्यक्षज्यूहरु यथा सिघ्र वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरी पाउंन अपिल गर्न चाहान्छौं । तत्काल समस्या समाधान गर्न हामी दुबै संगठनले तपशिल बमोजिम सुझाव दिन चाहान्छौ । तत्काल समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
१. संघ, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवसायी संघ, संथाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी असार मसान्त पश्चात नबिकरण नगर्ने निर्णय भएको हुंदा उक्त समय अवधि भित्रै नबिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन हुन अनुरोध र्गर्दछौं । यदि नविकरण गर्ने व्यवस्था हुन नसक्ने भए उक्त ऐनमा दर्ता रहेका संघ, संस्थाको सम्पत्ती तथा दायित्व समेत स्वत स्थानान्तरण गर्न पाउने गरी एक छुट्टै ऐन बनाई वा बिद्यमान ऐन मध्ये कुन ऐनमा रुपान्तरीत गर्ने हो ? तत्काल उपयुक्त बिकल्प
वा यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात व्यवसायी संघ,संथाहरुलाई समेत सोहि प्राधिकरणमा दर्ता गरी संचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. यातायात क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याहरु लाई दिर्घकालिन समाधानको लागि सरोकार वाला र बिज्ञ समेत समाबेश भएको एक सर्बपक्षीय आयोग तत्काल गठन गरी आयोगले दिईएको सुझाबको आधारमा समस्या समाधान र आवश्यक निति निर्माण गरिनु पर्ने ।
३.२०७४ चैत्र १८ मा यातायात व्यवस्था बिभागले जारी गरेको कार्य निर्देशिका मा कतिपय बुदाहरु मुल ऐन नियम संग बाझिएको हुंदा जारी गरिएको निर्देशिकाले संचालनमा रहेको व्यवसायी धरासायी बनाउने देखिएको हुंदा उक्त निर्देशिका तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने ।
४. यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८२ समेतलाई दृष्टीगत गरी दिईएको रुट इजाजत अनुसार हाल संचालनमा रहेका सवारी साधन निर्बिबाद संचालन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यस्तोमा
कसैले अबरोध नगर्ने र सार्बजनिक सवारीका साधनहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा संचालन गर्ने, गराउने ।
५. यातायातका साधन दर्ता गर्ने, रुट कायम गर्ने, रुट पर्मिट दिने, संचालन बिधि,अवधि निर्धारण गर्ने, संगठन गर्न पाउने, लगायतका व्यवस्थापकीयको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने ।
६. हाल देशमा लागु भएको बिमा निति असमान भएको हुंदा दुर्घटना पश्चात औषधि उपचारमा बिमा कम्पनीले रु. ३,००,०००। (रु तिन लाख ) र मृतकको ५,००,०००। भूक्तानी दिने व्यवस्था असमान भएको हुंदा बिमा नितिलाई परिमार्जन गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुमा जस्तो असिमित बिमा निति लागु गर्न तत्काल ऐनको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
७. २० वर्षे सवारी साधन बिस्थापन गर्ने निर्णयलाई पुनरमुल्यांकन गरी बैज्ञानिक ढंगबाट प्राबिधिक आधारमा बिस्थापन गरिने व्यवस्था मिलाउंनु पर्ने । उचित क्षतिपुर्ति वा भन्सार छुटको सुबिधाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
८. सडक दुर्घटना हुंदा सानो ठूलो सवारी साधन नभनेर गल्तीको आधारमा गल्ती गर्नेलाई आवश्यक कार्वाही गर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
९. दुर्घटना पश्चात घाइतेको उपचार सरकारी अस्पताल मै गर्ने नितिको व्यवस्था अनिवार्य लागु हुनु पर्ने ।
१०. सात वटै प्रदेशमा नेपाल सरकार बाट ट्रमा सेण्टरहरुको स्थापना गरिनु पर्ने र सवारी साधन चेक जांच गर्ने प्राबिधिक केन्द्र स्थापना गरिनु पर्ने ।
११. चालक अनुमति पत्र प्रदान गरिने प्रणाली लाई सरलीकरण गरी सात वटै प्रदेशबाट प्रत्येक जिल्ला बाट सबै खाले सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
१२. सडकमा बिधिको शासन लागु गरी सडकलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने ।
१३. माथि उल्लेखित बुदा सहित यातायात व्यवसायीहरुका तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ लगायतका अन्य महासंघहरुले प्रस्तुत गरेका मागका सम्बन्धमा जाहेज मागहरु सम्बोधन गर्न तत्काल सम्बद्ध पक्षलाई बार्तामा बोलाई समस्याको समाधान गरि दिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।
गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन नेपाल
संयोजक– दधिराम खरेल
लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन
अध्यक्ष– श्रीप्रसाद मैनाली
