काठमाडौं, २३ बैशाख । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐनको अक्षरंस पालना गर्नुको विकल्प नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्बल नेपालमा युनियनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘कर्मचारी समायोजनलाई रोक्ने काम कुनै एउटा मन्त्रीले चाहेको स्थितिमा सम्भव हुँदैन, त्यो संसदबाट पारित भएको ऐन हो, बिशुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी समायोजन गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सक्नुहुन्न, यो मेरो ठोकुवा हो, स्वेच्छिक अवकास रोजेका ९ हजार कर्मचारीहरुमध्ये आधा जति कर्मचारी स्वास्थ्य क्षेत्रका छन् ।’
काठमाडौंमा बैशाख १७ र १८ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नको लागि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शर्माले मन्त्री पण्डितप्रति लक्षित गर्दै ऐन मिचेर कदम चाल्ने प्रयास गरे जटिल स्थिति सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
उनले भने,‘अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ, राज्यको निकायमा रहेर कर्मचारीहरुले सेवा प्रदान गरेर आए, सम्मानस्वरुप कर्मचारी समायोजन ऐन अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो, उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो अनेक बाहानाबाजी देखाएर कर्मचारीमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ, यो ठिक होईन ।’
शर्माले अन्य सरकारी निकायभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्र निक्कै भीन्न रहेको बताउँदै तीनवटै तहमा आवश्यक स्वाथ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले भने,‘गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, १ जना नर्सिङसँगै गापामा ३ जना, नगरपालिकामा ४ जना, उप–महानगरपालिकामा ५ र महानगरपालिकामा ६ जना स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छन् ।’
उनले अघि थपे,‘सरकारले कुरा गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छैन्, शहरमाबाहेक दुर्गम क्षेत्रमा औषधिको अभाव छ, कर्मचारीको अभाव छ, त्यहाँका बिरामीहरुले राम्रोसँग उपचार पाएका छैनन्, दुर्गम क्षेत्रका जनताको बारेमा सरकार गम्भिर बन्ने कि नबन्ने ? हामीले सरकारसामु तीनवटा माग राखेका छाँैं, पहिलो माग कर्मचारी समायोजन हुँदा स्वास्थ्य कर्मचारीलाइ फरक व्यवस्थाबाट समायोजन गर्नुपर्ने, दोस्रो विगत महिनादेखि तलव नपाएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल तलव उपलब्ध गराउनुपर्ने, र तेस्रो मागका रुपमा औषधी अभावलाई यथाशक्य पूरा गर्नको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछाँैं ।’
स्वास्थ्य कर्मचारी समायोजन र दरबन्दी टेरिज बनाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरि तीनवटै तहमा आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारी खटाउने अधिकार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको समायोजन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिईएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विषयगत जानकारी छै्न, त्यसैलेपनि कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलव तथा भक्ता खान पाएका छैनन्, सयममा औषधि आपूर्ति हुन सकेको छैन्, दुर्गम जिल्लाहरुमा कर्मचारीको कमी छ, तत्काल स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै दिन हामी माग गर्दछौँं ।’
