राकेशकुमार मिश्र : खजुरा, बाँके, २४ वैशाख/ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपाली नागरिकले दृढ रुपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै अझै मानव अधिकार उलंघनका घटनामा वृद्धि र दण्डहिनताले प्रश्रय पाइरहेको बताउनुभयो ।
पहाडी जिल्ला रोल्पा, प्यूठान, दाङमा मानव अधिकार द्वन्द्वपीडितको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उच्चस्तरीय टोली नेपालगन्ज फर्केपछि रासससँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो–“मुलुकमा प्रर्याप्त कानून छन्, तर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन, विधिको शासनको पालना गर्नुपर्छ, अनि मात्र मुलुकमा हरेक नागरिकको सम्मान हुनेछ”।
उहाँले देशमा थुप्रै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनालाई अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन निकै न्यून रहेको पाइएको बताउनुभयो ।
सरकार आफँैमा स्थिायित्व नहुनाले राजनीतिक खिचातानीका कारण यस्ता विषयमा प्रभावकारिता बढ्न नसकेको बताउँदै दलहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार नभई आफ्नो स्वार्थमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीश समेत रहनुभएका अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकारसँगै नेपालको संविधानमा थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था रहेपनि त्यसको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका लागि नागरिक आफैँ सचेत भई अवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिले अहिलेसम्म न्याय नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितको न्यायका लागि बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगबाट न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“सरकारले झारो टार्न र पीडितलाई सहानुभूतिका लागि मात्र दुईवटा आयोग बनायो तर पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी दिएको छैन, कसरी काम अगाडि बढनु र पीडितले न्याय पाउनु” । हामी पीडितलाई भेट्छौ, उनीहरुले हाम्र्रो घाउ नकोट्टाउनु सरकारले केही गर्दैन, हाम्रो आश पनि मरिसक्यो भन्छन्, हामीलाई अब राहत तथा परिपूरण गरिदिए पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
मुलुककै सबैभन्दा बढी रोल्पा जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका एक हजार दुई जना रहेकाले तिनका परिवारको आशु झरेको हेर्दा म स्वयं मर्माहित भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै प्रश्न गर्नुभयो– “तिनका घाउ कसले निको गर्ने हो ?”
पहिलो पटक मानवअधिकार आयोगको उच्चस्तरिय टोली द्वन्द्व प्रभावित जिल्लामा पुग्दा टाढा टाढाबाट आएका पीडितहरूले टोलीसँग सरकारले छिट्टै न्याय प्रदान गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले यदि न्याय नदिए पनि हामीलाई राहत, परिपूरण, आजआर्जनका कार्यक्रम तथा बालबच्चालाई शिक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष शर्मा नेतृत्वको टोलीमा आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेल, सचिव बेदप्रसाद भट्टराई, नेपालगञ्ज कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
