वैशाख २५, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका स्थानीयमध्ये ८० प्रतिशतले तीन वर्षसम्म पनि मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय १७ सय ६५ परिवारले जग्गा उपलब्ध गराएकामा हालसम्म २० प्रतिशत परिवारले मात्रै मुआब्जा पाएका छन् ।
७९ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्तरोन्नतिका लागि आयोजनाले प्रथम चरणमा २ सय ८ विघा र दोस्रो चरणमा १ सय ४० विघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
मुआब्जाका लागि तीन वर्षअघि २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकामा हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ ।
आयोजनाले अहिलेसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ बाँडिसकेको छ ।
यही आर्थिक वर्षभित्र ५ अर्ब बांड्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ । आउंदो आर्थिक वर्षमा सबै जग्गाधनीलाई मुआब्जा बांड्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ ।
स्थानीयले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ र अनियमितता भएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले क्रमसंख्या अनुसार र एकमुष्ट मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।
जग्गाधनीहरुले मुआब्जामा सरकारले लाभकर लिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउंदै लाभकर फिर्ता दिन माग गरेका छन् ।
काठमाडौंको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा लिइएको यो विमानस्थलको काम सन् ०१७ मै सक्ने लक्ष्य लिइएको भएपनि चिनिया ठेकेदार र नेपाली ठेकेदारबीच लेनदेनमा विवाद, निर्माण सामग्रीको अभाव,मधेश आन्दोलन लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । हालसम्म विमानस्थलको करिब ४० प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
०७१ सालदेखि स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको विमानस्थल २०७५ साउन भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
सन् २०१९ सेप्टेम्बरदेखि अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्य रहेको विमानस्थलमा २०१८ डिसेम्बरसम्म टर्मिनल भवन र २०७५ चैतभित्र धावनमार्ग (रन वे) निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक १६ देखि २५ हजार यात्रु अवतरण गर्ने अनुमान छ ।
०२३ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित गौतमबुद्ध बिमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्न चीनको नर्थ वेस्ट कम्पनिले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार दुई सय २७ रुपैयाँमा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण सुरु भएको हो ।
