वैशाख २८, काठमाण्डौ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई २१ अर्ब ४७ करोड रुरूैयाँ अर्थात २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बैंकले नेपालको पहिलो कार्यक्रमगत बजेटरी र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सो ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
ऋण सहायता दुई किस्तामा दिने बैंकले निर्णय गरेको छ, जसका लागि यही मार्च २० गते बस्ने विश्व बैंकको बोर्डले पहिलो चरणको सहायता निकासासम्बन्धी निर्णय लिने बताइएको छ ।
बैंकले बोर्डसमक्ष पेश गर्नका लागि तयार पारेको ऋणसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजमा अस्थिर सरकार, भूकम्म, नाकाबन्दी लगायतका कारण विकास हुन नसकेको भन्दै सहयोग गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपालका राजनीतिक संवदेनशीलता, सरोकारवालाका जोखिमहरू र कमजोर संस्थागत क्षमताजस्ता जोखिमसँग जुध्नका लागि २० करोड डलरको ऋण सहायता दिन लागिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
बैंकले पहिलो पटक जोखिम व्यवस्थापन स्रोत (आरएमआर) संयन्त्रबाट नेपाललाई यस्तो सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । बैंकले यसअघि पनि तीन पटक डेभलमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत १० देखि २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण सहयोग नेपाललाई दिइसकेको छ ।
नेपाल सरकारसँग द्विपक्षीय सहायता सम्झौता भएपछि यो ऋण नेपालले पाउनेछ । आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारलाई पहिलो किस्तामा प्राप्त हुने झन्डै साढे १० अर्बबराबरको बजेटरी सहयोगले सहज बनाउने छ ।
