‘विधेयक प्रतिस्थापनसम्बन्धि कानुन निर्माणको काममा ढिलाई हुँदैन्’
काठमाडौं, ६ जेठ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले संघीय संसदको नियामावलीका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सहमतिमा लिएर जानको लागि प्रक्रिया रोकेर राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले भने,‘हामी संविधानको सर्वोच्चता अनुसार चल्छौं, सबै कुरा संविधानको आधारमा हुन्छ, जनताको आदेश नै सर्वोच्चता हो, हामी त्यही आदेश अनुसार चल्छौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री तामाङले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई जेलमा बस्दापनि माननीयज्यू भन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नपनि सांसद निलम्बन गर्नुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको सुनाए । उनले भने,‘पूर्पक्षमा रहँदापनि माननीय ज्यू भन्दै सलाम ठोक्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ, अभियुक्तलाई कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडान गलत रहेको पनि सुनाए ।
मन्त्री तामाङ्ले मुलुकमा अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै भने,‘अब जनताको आदेश अनुसार चल्नुपर्छ, सहमतिको लागि हामीले प्रक्रिया नै रोकेका छौं, अब यसको लागि सहमति छिट्टै कायम गर्नुपर्छ।’ उनले छिटोभन्दा छिटो सहमति कायम नभए आफूहरु प्रक्रियामा जाने पनि जिकिर गरे । यो विषयलाई टुँगो लगाउनको लागि अहिले प्रमुख दलहरुबीच शीर्ष तहमा समेत छलफल भैरहेको उनले जनाए ।
मन्त्री तामाङले आफूहरुले न्यायालयको सम्मान गर्ने बताउँदै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा दोहोर्याए । यद्धी उनले आफूहरु अझै पनि सहमतिको लागि पर्खिने पक्षमा रहेको बताए । उनले थपे,‘हामी अझै पर्खिन्छौं, यदि हुँदैन भएन भने विधि छ, प्रक्रिया छ, हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।
मन्त्री तामाङले तोकिएको समय भित्रै मौलिक हकसम्बन्धि कानुन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री तामाङले तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनेगरी कानुनको मस्यौदा निर्माणको कामलाई तिव्रता दिइएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले विभिन्न ४१ किसिमको कानुन मध्ये २० वटा कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणको पु¥याइएको पनि जानकारी दिए । उनले केही कानुनको मस्यौदा १ हप्ताभित्रै संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको पनि बताए । उनले भने,‘केही विद्येयकहरु केही दिनभित्रै कानून संसदमा दर्ता हुन्छ।’
मन्त्री तामाङले विधेयक प्रतिस्थापनसम्बन्धि कानुन निर्माणको काममा पनि ढिलाई नहुने स्पष्ट पारे । उनले बजेट अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्ने योजना पनि अघि सारे । मन्त्री तामाङले नमूना कानुन उपलब्ध गराएर भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई सहज बनाइएको दावी समेत गरे ।
