जेठ ७, काठमाण्डौ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुँदा रुपनारायण भट्टराईले भ्रष्टाचार गरेका कारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको खुलासा भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको भनेर आलोचना भए पनि भ्रष्टाचार गरेको कुरा सार्वजनिक नहुँदा मन्त्री महासेठ आलोचित भएका थिए ।
तर भट्टराईले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएपछि महासेठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सल्लाह गरेर नै मन्त्रालयमा सरुवा गरेको पाइएको हो ।
२२ महिना विभागमा रहँदा भट्टराईले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको पाइएको छ ।
विगतमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन नमानेका भट्टराईले पछिल्लो समय भने सरकारको कडा कदमपछि मात्रै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सहयोग गर्न बाध्य भएका थिए ।
देशकै धेरै टायल हुने यातायात कार्यालय एकान्तकुनाको ठेक्का पाएको सुजुकी ड्राइभिङ स्कूलले ट्रायलको नाममा व्रम्हलुट मच्चाइरहँदा महानिर्देशक भट्टराईले सहयोग गरेका थिए । नियमविपरीत पद र पहुँचको आधारमा २०७३ साल माघ २१ गते यातायात कार्यालय एकान्तकुनासँग सम्झौता गरेको सुजुकी डाइभिङ स्कूलले अहिले प्रति प्रशिक्षार्थी मोटरसाइकलमा २ सय २६ र कार जीपको ४०७ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
भट्टराईकै सहयोगमा सुजुकीलाई सरकारले १० बषर्को सम्झौता गरेको छ र बर्षेनी १० प्रतिशत बढाउन समेत उसलाई छुट दिइएको छ । यस हिसावले उसले बर्षेनी करोडौं रकम उठाएर सर्वसाधारणसँग रकम असुल्ने स्पष्ट छ ।
देशकै धेरै टायल हुने यातायात कार्यालय एकान्तकुनाको ठेक्का पाएको सुजुकी ड्राइभिङ स्कुलले ट्रायलको नाममा व्रम्हलुट मच्चाइरहेको थियो ।
सधै चर्चा र विवादमा रहने कार्यालयमध्येको यातायात व्यवस्था विभाग र त्यस मातहातका कार्यालयको नेतृत्व गरेका भट्टराईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने नाममा पनि अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभी ठेकेदार कम्पनीसंग सम्झौता गरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएको र यसको उद्घाटमा स्वयम विभागका महानिर्देशक भट्टराईले गरेका थिए । त्यसमा नेपालको मापदण्डमा टेकेर कार्य नगर्दा यसको तीव्र आलोचना भयो ।
मोटरसाइकलबाट २ हजार पाँच सय, तीन पाँङग्रेबाट २ हजार ९ सय, चार पाङग्रे लाइटबाट ३ हजार २ सय र हेवीबाट ३ हजार ६ सय चर्को शुल्क असुल्ने निर्णय पनि भट्टराईकै पालामा भयो । यसअघि भएको सम्झौतालाई भट्टराईले महंगो शुल्क लगाएपछि तत्कालिन विकास समितिले तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ४ ओटा यातायात कार्यालयहरु थप गरेको थियो । तर महानिर्देशक भट्टराई र उनको नेतृत्व भने निशुल्क ट्रायल गराउँछु भन्नेहरुलाई निरुत्साहित गरेर सर्वसाधारणलाई शुल्क उठाउँनेहरुलाई नै फाइदा हुने निर्णय गरेको आरोप लगाएईको छ ।
शुल्क उठाएर बुझाउनेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र निशुल्क गर्छु भन्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने उनको कदम निक्कै विवादास्पद छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्थासँगै अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन लिने शुरुवात गरेको छ । भारतको मद्रास सेक्युरीटी प्रिन्टर्स कम्पनीले उक्त सर्भरको सम्झौता वाग्मतीका लागि मात्रै भएको थियो ।
पटक पटक मद्रासको प्रणालीमा आएको खरावीको कारण यातायात कार्यालयहरु नै सर्वसाधारणले तोडफोड गरे तर विभागका महानिर्देशक भट्टराई र उनको समूहले मद्रास सेक्युरेटीलाई कारवाहीको सट्टा पुरस्कृत गरेका छन् ।
भट्टराईले देशैभर स्मार्ट लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । जुन निक्कै विवादास्पद निर्णय हो । अहिले पनि सेवाग्राहीहरु भनेको समयमा आफ्नो स्मार्ट लाईसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी पटक पटक सर्भरको खरावी भन्दै काम गर्न नसकिरहेको कम्पनीलाई देशव्यापी रुपमा अनलाइन सिस्टमको जिम्मेवारी दिएर उनले मोटो रकम चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
