काठमाडौं, १३ जेष्ठ । असुरक्षित गर्भपतनलाई सुरक्षित रुपमा रुपान्तरण गर्नको निम्ती महिलाको स्वास्थ्यमा पहुँच र जनचेतना जगाउँदै ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहले आज काठमाडौंमा आयोजना तथा आइपास, एफडब्लुएलडी, सुनौलो परिवार नेपाल, मेरिस्टोप इन्टरनेसल तथा सेन्टर फर रिप्रोडक्टीक प्रजनन् अधिकारको संयुक्त प्रायोजनमा भएको भएको संविधान अनुरुप प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक विषयक छलफल
कार्यक्रममा नेपालमा कुनै पनि महिलाले आफ्नो शरिरको अधिकार आफै सुरक्षित गर्नु नै अहिलेको अिनवार्य आवश्यकता रहेको जनाएका छ् । स्वास्थ्यमा सुधार भई असुरक्षित गर्भपतनका कारणवाट मृत्युको मुखवाट वच्न सक्ने वनाउनको निमती नेपालको संविधानमा परिमार्जन गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको जनाएका छन् ।
नेपालमा विकराल अवस्थामा रहेको जसको निम्ती वाच्ने र वचाउन सामाजिक रुपमा ठूलो खाडल रहेकोले जसको निम्ती सामाजिक जनचेतना वृद्धि गरी आफ्नो अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा वाध्यात्मक कानुन ल्याउनु पर्नेमा विशेष ऐन ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।
आइपास नेपाका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. सुरेश रेग्मीले महिलाका प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धीका कार्यहरुलाई विधेयकले समेटेको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको वताएका छन् । वार्षीक मातृ मृत्युदरमा ७ प्रतिशतका दरले मृत्यु हुने गरेको छ भने नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा ७ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा घटाएकोमा आपत्ती समेत व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै महिला, कानुन र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले महिलालाई आमा बन्न प्रकृतिले नै दिएको भएकाले सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको निम्ती सेवा शुल्क वढी भएका कारण सुरक्षित गर्भपतन भन्दा असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुनी शाखाका उपसचिव गंगा वहादुर खरेलले नेपालको ऐन आगमी असोज २ गते भन्दा पहिलेनै पारित हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न दलका सहभागि सांसदहरुले महिलाको अंग महिलाकै अधिकार हुनेपर्नेमा जोड दिएका छन् । बनेका कानुनहरुलाई कडाका साथ कार्यन्वन गर्ने पर्नेमा जोड दिदै समाजमा अपहेलीत हुने डरलाई महिलालाई मुक्त हुने गरीको कार्य तथा कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
