Logo

गणतन्त्र स्थापनालाई फर्केर हेर्दा



कमलमणि पोख्रेल-कुनै समय विश्वमा नेपालको परिचय राजतन्त्रात्मक देशको रुपमा स्थापित भएको थियो । २०४६ मा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो । तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन । राजनैतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा वि.स. २०५२ मा सुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरता तर्फ बढ्यो ।

माओवादीले ६ वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको जनयुद्धले देशको अवस्था जटिल बन्दै गएको थियो । २०५८ सालमा तत्कालिन राजा बीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमा हत्या भएपछि राजतन्त्र जनताको मनबाट धुमिल बन्दै गयो भने विरेन्द्रपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहमा निरङ्कुशताको भूत चढ्दै गयो । ६ वर्षअघि देखि नै गणतन्त्र प्राप्तिका लागि युद्ध गरिरहेको तत्कालिन नेकपा माओवादीको अभियानलाई ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमले बल पुर्याइरहेको थियो । जनयुद्धले उग्र रुप लिएपछि देश गृहयुद्धको स्थितिमा थियो ।

ज्ञानेन्द्र राजा बनेको वर्ष २०५८ सालमा नै देशमा संकटकालिन अवस्था लागू गरियो । तर न त माओवादी जनयुद्ध रोकियो न त दलहरूबीच नै सहमति बन्न सक्यो । दलहरुको असक्षमतालाई कारक बनाउँदै ज्ञानेन्द्रले् सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजाको कदमविरुद्ध त्यसबेलाका सात राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरे । ज्ञानेन्द्रले विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए ।

अन्ततः ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे । त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोवाइलहरूका लाईन काटिए । रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा सेन्सरसिप लागू भयो ।

कतिपय संचार संस्थामा त नेपाली सेनाले नै समाचारमा सेन्सर गरे । ज्ञानेन्द्रको यही कदमपछि त्यसबेलाका राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्रका बारेमा सोच्न थाले । सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरूद्ध आन्दोलन चर्कायो । एकातिर राजाको निरङ्कुशता, अर्कोतिर माओवादीको जनयुद्ध । देश सामान्य अवस्थामा पुग्नै नसक्ने अवस्था देखेपछि राजनीतिक दल र माओवादीबीच दुरी घट्दै गयो । यसै क्रममा शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनैतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको नयाँदिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो ।

तत्कालिन माओवादीका महासचिव प्रचण्ड र सात राजनीतिक दलका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको उक्त १२ बुँदे सहमति नै गणतन्त्रको जगको रुपमा गड्यो । सहमतिअनुसार हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी हुन माओवादी तयार भयो । सात राजनीतिक दलको आन्दोलनलाई माओवादीले पनि सहयोग गरेपछि देशैभर ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो ।

सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानव सागर सडकमा उत्रियो । ज्ञानेन्द्रले बैशाख ८ गते एक घोषणा गरी जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे । तर आन्दोलनरत पक्षले उनको सम्बोधनले माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरे । त्यसपछि बैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ज्ञानेन्द्रले ७ राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनस्र्थापित गरेको घोषणा गरेपछि आन्दोलन रोकियो । लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।

२०६४ चैत २८ गते संविधान संभाको चुनाव भयो । संविधानसभाको बैठकले वि. सं. २०६५, जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो । त्यसपछि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा चुनिए । नयाँ संविधान निर्माणको जिम्मेवारीसहित गठन भएको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । दलहरुबीचको विवादै विवादले पहिलो संविधानसभाको अवधि चार वर्ष वित्यो ।

नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो र संविधान पनि बन्यो । संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन भएपछि अबका दिनमा देश आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा हिँड्ने अपेक्षा गरिएको छ । गणतन्त्र आएपछि नै जनतालाई समृद्धिको सपना देखाएका दल र नेताहरुले अहिलेसम्म भने राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अरु केही उपलब्धि दिन सकेका छैनन् । गणतन्त्रको स्थापनापछि ११ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

दश वर्षमा १० पटक सरकार परिवर्तन हुँदा देशमा विकास हुन सकेन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली भने दुई तिहाई बहुमतप्राप्त भएकाले पाँच वर्ष स्थिर सरकार रहने र समृद्धिको सपना पनि पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्