काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । श्रम क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने छ।
रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने र रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिन विशेष कार्यक्रम व्यवस्थापनि बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिन २० अर्ब
वित्तीय समानिकरणका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब / प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको आयोजना उनीहरुले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्ने ।
सीप र क्षमताको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य /सिञ्चाइ विद्युत र सहरी पूर्वाधार प्राथमिकतामा
