जेठ २१, काठमाण्डौ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चेतावनीपछि आज प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नियामावलीमा देखिएको विवाद समाधानको प्रयास स्वरुप सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले आ–आफ्नो अडान दोर्होयाएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सहमतिको अन्तिम प्रयास स्वरुप नियमावलीमा छलफल गर्न संसद भवन नयाबानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सहमति नगरि उक्त नियमावली अघि बढाए सदनको कामकारवाही नै रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्ब हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विवाद बढेको हो ।
कांग्रेस, राजपा र फोरम फौजदारी अभियोग लागेको सांसद कुनै पनि सुविधा नपाए पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने नेकपा तीन वर्ष कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वत निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । काग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले नियमावली सहमतिको आधारमा जानुपर्ने आफुहरुको अडान कायम रहेको बताए ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेर वहादुर तामाङले नियमावलीका बिषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको भन्दै सहमति नभए अर्को बैठकमा प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताए ।
नियमावली विवादका कारण संसदको पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते सुरु भए पनि अहिलेसम्म नियमावली पारित हुन सकेको छैन । सभामुख कृष्णवहादुर महराले नियमावलीमा देखिएको विवादमा सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
