जेठ २६, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ शुक्रबार पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको संसद बैठकले नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो ।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने उल्लेख गरिएको छ । तर निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छैन ।
निलम्बन शब्द नराख्ने पक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जनमतको कदर गर्दै निलम्बन शब्द नराखिएको दाबी गरे ।
शब्द जे राखिए पनि फौजदारी अभियोग लागेपछि सासंद निलम्बन सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको कर्णले बताए । “सासंदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तलब भत्ता पाउँदैन ।” कर्णले भने ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्ने व्यक्ति अपराधी नहुने भन्दै कर्णले जनमतको कदरस्वरुप निलम्बन शब्द नराखिएको बताए ।
नियमावलीमा संसदको कार्यसूची अघिल्लै दिन सांसदहरुलाई दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको विषयको सरकारले ५ दिनभित्र संबोधन गर्नै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ ।
संसदमा महिनामा दुई पटक सांसदहरुले कार्यकारी प्रमुखलाई सिधा प्रश्न गर्न पाउने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
संसदीय समितिका सभापतिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । संसदीय समितिको संख्या भने १० वटा राखिएको छ ।
