काठमाडौँ, २७ जेठ / कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘सामुदायिक मेलमिलापको अभ्यास र नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले व्यवस्थापिका–संसद्ले सुनुवाइ समिति गठन गर्नुभन्दा अगाडि नै संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुलेको भन्दै चाँडै नै सिफारिश गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
“संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरे पनि नियुक्तिका लागि अन्तिम स्वीकृति विशेष समितिले गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीले समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीशको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका होइनाँै ।”
उहाँले सर्वोच्च अदालत अहिले नेतृत्वविहीन नभएकाले भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई नै सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी गराउनुभयो ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा विगत दुई महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको छ ।
मन्त्री तामाङले स्थानीय तहमा देखिएका विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो ।
“न्यायिक समितिलाई जति धेरै प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्न बनाइन्छ । त्यति नै धेरै स्थानीय तहमा विवाद समाधान हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले न्यायिक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाई स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने प्रयास गरिनेछ ।”
उहाँले अदालत मुद्दा पर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकाले स्थानीय तहमा विवादका समाधान मिलाउनु पर्दछ भन्ने सरकारको पनि जोड रहेको धारणा राख्नुभयो ।
पीडक नउम्किने र पीडितलाई न्याय दिने खालका कानून तर्जुमा मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सहायताका माध्यमबाट अदालतसम्म पु¥याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
“अहिले धेरै कानून बन्ने र संशोधनका क्रममा रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ती कानूनबाट अन्याय परेकालाई न्याय र ढिलो न्याय नहोस् भनेर हामी सचेत रहेका छौँ ।” कार्यक्रममा सांसद रामनारायण विडारी स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई नै मेलमिलापको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अदालतसम्म मुद्दा नपरुन भन्नका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो बनाई विवाद समाधान गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द चौलागार्इं र संवैधानिक न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष लीला उपाध्यायले सञ्चारकर्मीले स्थानीय तहमा भएका मेलमिलापबाट विवाद समाधान भएका कुरालाई प्रकाशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष चुकबहादुर थापाले अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो, खर्चिलो भएकाले मेलमिलाप नै उपयुक्त विवाद समाधानको माध्यम बन्न थालेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गाउँघरका विवाद समाधान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संस्थाले गत वर्षमा १५० वटाभन्दा बढी विवादका समाधान मेलमिलापबाट गरेको छ । (रासस)
