Logo

एक हप्ताभित्र पसल हस्तान्तरण नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने काष्ठमण्डप व्यापार समाजको चेतावनी



काठमाडौं, २८ जेठ । काष्ठमण्डप व्यापार समाजले एक हप्ताभित्र सिंहसत्ल मन्दिरमा रहेका १५ वटा पसलहरु हस्तान्तरण नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समाजले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गरेको पसलहरु आफुहरुले एक महिनादेखि नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

संस्थाका संरक्षक राजेश मानन्धरले पसलको ६ महिनाको अग्रिम भाडासमेत तिरेको स्थितिमा झुलाएर राखेको खेद व्यक्त गरे ।  उनले भने,‘हामीसँग गुठी संस्थानले ६ महिनाको अग्रिम भाडा उठाईसकेको छ, आज आएर काठमाडौं महानगरका मेयरले अनेक बहाना बनाएर हामीलाई दुःख दिने काम गरिरहनुभएको छ, संस्थानसँग आफूहरुलाई त्यो पसलहरुको भएको जग्गा चाहिने भनेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो, हामीले समस्या कसरी समधान गर्ने ? के गर्ने भनेर मेयरज्यूलाई भेट्न गएका थियौं, उहाँले समाधानका कुरा गर्न छोडेर समस्या झन बल्झाउने खालका कुराहरु गर्नुभयो ।’

आफूहरुले अहिले पाएको अधिकार सोझो तरिकाले पाउन सकेनौं भने अदालतसम्म जान बाध्य हुने उनको चेतावनी थियो । उनले भने,‘जहाँसम्म गुठी र महानगरले त्यो अवस्था आउन दिनेछैनन्, एक साताको समय दिएका छौं, सम्बन्धित निकाय समयमै गम्भिर बनोस् ।’

त्यस्तै काष्ठमण्डप व्यापार समाजका अध्यक्ष एवम् कार्यक्रमका सभापति शरणकुमार बानियाँले प्रक्रियामार्फत प्राप्त गरेको अधिकार नपाएसम्म आन्दोलनमा उत्रिने जिकिर गरे ।

उनले भने,‘हामीले कानूनी मान्यता पूरा गरेर ती पसलहरु पाएका हौं, २०७४ कात्तिक २ गते विज्ञापन गरिएको र मंसिर १० गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, त्यसमा २९ जनाले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए, त्यसमध्ये हामी १५ जनाको नाम निस्कियो, सिंहसत्ल मन्दिरको भूईतलामा रहेका १५ वटा पसलको मासिक ४ लाख ८० हजार भाडा उठाउने सहमतिका आधारमा हामीले सामानहरु किन्यौं, आज आएर नदिने भनिएको छ, हाम्रो सामानहरु गोदाममा छन् ।’

कार्यक्रममा गुठी संस्थान् प्रधान कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद रेग्मीले गुठी संस्थान्को मौखिक आदेश अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्कामा दिईएका पसलहरु उपभोगकर्ताहरुलाई हस्तन्तरण गर्न नसकिएको स्विकार गरे ।

उनले भने,‘यो आन्दोलन गरेर समाधान हुने विषय होईन, गुठी संस्थान्ले अर्को आदेश जारी नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन, महानगरले आवश्यक परेको जानकारी दिएपछि उक्त निर्णय रद्द गर्नुपरेको हो, त्यसबाट पर्न गएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन हुनेगरि हामी समस्या समाधान गर्छौं ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्